भारतले साँच्चै कोर्ष करेक्सन गरेकै हो त ?

झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा छन् । राजनीतिमा उनी नराम्ररी एक्लिएका छन् । आफ्नै दल नेकपा एमालेको ठूलो हिस्सा उनको विपक्षमा छ । तै पनि उनी बहुमतको सरकार चलाइरहेका छन् ।

जसको समर्थनमा सरकार बनेको थियो, ऊ नै जसरी पनि सरकार ढलाउने खेलमा लागेको छ । हरतरहले सरकार ढलाउन लागेको माओवादी केन्द्रले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । यसरी अधिक विपक्षमा हुँदा पनि ढुक्कसँग बहुमत सरकार चलाएको घटना नेपाली राजनीतिमा विरलै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्न प्रचण्ड–माधव नेपालहरुले बाध्य बनाए । संसद विघटनपछि चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको नियत सफा भए पनि प्रचण्ड–माधव नेपालहरु चुनावमा जान डराए । अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेपछि उनीहरु खुसी भए । र पछि फेरि एमाले–माओवादी एकता पनि अदालतले भंग गरिदिएपछि परिस्थिति फरक ढंगले अघि बढिरहेको छ ।

माओवादी र एमाले पुनःस्थापित भएपछि जसपा तस्रो शक्ति बन्यो । अहिले एउटै दललाई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सङ्ख्या पुग्दैन । कांग्रेस र माओवादी मिल्ने कुरा पनि सजिलो छैन । किनकि, विगतमा कांग्रेसबाट माओवादीले नराम्ररी धोका खाइसकेको छ ।

मूलतः जनता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण पनि ओली सरकार ढाल्न सजिलो छैन । भारतले गरेको कोर्ष करेक्सनका कारण ओलीलाई सहज छ ।

नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष/परोक्ष भारतको भूमिका हुनेगरेको कुरा प्रष्टै छ । पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदी चुनिएपछि नेपाललाई हेर्ने र गर्ने भारतीय व्यवहार परिवर्तन भएको छ । मोदीको नीति तत्कालका लागि भन्दा पनि कम्तिमा पाँच वर्षका लागि हुने गर्छ । त्यसैले मूल परिणाम हेर्न त अझै केही समय कुर्न पर्छ नै ।

हुनत मोदीकै पालामा नेपालले कहालीलाग्दो नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । तर यसको मुख्य कारण भारतको कर्मचारीतन्त्र थियो ।

नेपालको मामलामा भारतले विस्तारवादी छवि बनाएको छर्लङ्गै छ । नेपालको सरकार बनाउने, गिराउने, कम्युनिष्टलाई देखिनसहने, सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा समेत माइक्रोमेनेजमेन्ट गर्न खोज्ने भारतीय चरित्र हो ।

तर अब क्रमशः भारतको बुझाइमा परिवर्तन देखा परेको छ । विगतमा नेपालले भारतको मित्रवत् व्यवहार कहिल्यै पाएन । भाजपाका चर्चित नेता मोदीले विकासप्रेमी र व्यवसायीमैत्री प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका छन् । जसको प्रभाव नेपालको मामलामा नपर्ने कुरै भएन । मोदीले अहिले दोस्रोचोटि प्रतिपक्षविहीन सरकार चलाइरहेका छन् । भारतमा विपक्षी कुनै पनि दलको १० प्रतिशत सांसद नभएमा प्रतिपक्षी दल नहुने कुरा भारतीय संविधानमा उल्लेख छ ।

मोदी नेपालसित पनि व्यवसायिक साझेदारी गर्न चाहन्छन् । जसका लागि नेपालमा स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले पनि मोदी ओलीकै सरकारको निरन्तरता चाहन्छन् । र, नेपालीको एन्टीइन्डीयन सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छन् ।

त्यसैले विश्वका आधाआधि देशले कोरोनाविरुद्धको खोप नपाइरहेका बेला भारतले नेपाललाई खोप दियो । यो भारतको एउटा कूटनीति पनि हो ।

मोदी भारतीय सत्ताको नेतृत्व आएपछि भारतीय लगानीमा सञ्चालित धेरै उद्योग वर्षौपछि पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । केही निर्माण भएका छन् त कति उद्योग निर्माणाधीन छन् । नेपालले पनि अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा दिएर भारतलाई आकर्षित पार्न खोजेको बुझिन्छ ।

मोदीको विशेषता नै हो कि, उनलाई सही लाग्यो भने त्यो काम गरिहाल्छन् । भारतीय कांग्रेसको प्रत्यक्ष्य सहयोग र समर्थनमा हुर्के, बढेको माओवादी सत्तामा पुग्दा चिनियाँकरण भएको मोदीको बुझाइ हुनसक्छ । प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिक छविबाट पनि भारत त्रस्त छ ।

नेपाल छिटोभन्दा छिटो चुनावमा गए माओवादी करिब सकिने भारतीय बुझाइ हुनसक्छ । प्रचण्डले भारतलाई कम्फरटेबल सरकार बनाउन भए पनि ओली सरकार ढाल्नुपर्ने बताए । तर, भारतका लागि प्रचण्ड त्यति कम्फरटेबल हुनै सक्दैनन् ।

अर्को कुरा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हरेक निर्णय नेपाल आफैंले गर्न सक्छ भन्ने मान्यतामा दुवै छिमेकीलाई सहमत गराए । सन्तुलित र स्वाधीन परराष्ट्र नीतिको जितकै भएकै कारण पनि भारत अब नेपालका सानातिना मामिलामा प्रवेश गर्न चाहदैन ।

अहिले प्रचण्डले एमालेको अन्तरविरोध भित्र खेलेर आफ्नो पार्टी ठूलो बनाउन खोजे प्रष्ट नै छ । यसबारे भारतले पनि राम्ररी बुझेको छ । र, हामी सबैले पनि बुझेकै कुरा हो । त्यसैले भारत कम्फरटेबल सरकार बनाउन त प्रचण्डलाई सकस परेकै छ,बरु पार्टीको नाम फेर्ने तयारीमा रहेका उनले कम्फरटेबल पार्टी राख्न सक्छन् ।