स्थलगत रिपोर्ट : रेशम चौधरीको आममाफीमा टीकापुरमै असन्तुष्टि

टीकापुर । टीकापुरमा ठडिएको घण्टाघरमा १२ बजेको छ । घडीका तीनवटै सुई लामो समयदेखि निदाइरहेकाले यो ठीक समय होइन । खासमा हामी टीकापुर पुग्दा दिउँसोको २ बजेको थियो । ३६ डिग्री सेल्सियस रहेको यहाँको तापक्रम सामुदायिक पुस्तकालय चोकनजिक अझै बढेको हुनुपर्छ ।

मौसमी तापक्रममात्र होइन, टीकापुरको राजनीतिक तापमान पनि यतिबेला गर्माइरहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा यहाँका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते दोषी ठहर गरेर फेरि राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपश्चात यही विषयले यहाँको सरगर्मी बढाएको हो । कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन ११ गते र उच्च अदालतले २०७७ पुस २ गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएका चौधरी फैसला भएको १३ दिनपछि अर्थात् १५ जेठमा राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाह पाउँदै रिहा भए । उनी रिहा भएको करिब डेढ महिनापछि सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पनि आएको छ । पूर्णपाठले राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार टीकापुर घटनाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि टिकापुरका चिया-चौतारीमा यसै सन्दर्भमा बढी छलफल भइरहेको पाइन्छ ।

सामुदायिक पुस्तकालय चोकमा रहेको नेत्र संयोग ट्रेडर्स अघिल्तिरको चौतारोमा टीकाकै आकारमा मान्छेहरू छन् । उज्याले भएदेखि साँझ नपरुञ्जेलसम्म यो चौतारा सबै विचार र समूहका व्यक्तिहरूको धारण व्यक्त गर्ने साझा थलो बनेको छ । शुक्रबार करिब ३ बज्दा त्यहाँ ६-७ जना व्यक्तिहरू थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरी, एमाले नेता तथा टीकापुर नगरपालिकाका पूर्वमेयर तपेन्द्र रावल, तथा एमालेकै नेता सम थापा, कांग्रेसनिकट चिरञ्जीवी खनाल, कानून व्यवसायी केशव थापा, स्थानीय अमरसिंह रावल र हिरासिंह विष्ट चौतारीमा भेटिए । उनीहरूमध्ये पूर्णपाठको केहीले पूर्ण र केहीले आंशिक अध्ययन गरेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका सांसदसमेत रहेका पार्टीका उपाध्यक्ष लक्ष्मण किशोर चौधरीले यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउन बाँकी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘रेशमजी भौतिकरूपमा त्यो घटनामा हुनुहुन्थेन भन्नेमा हामी यकिनका साथ भन्न सक्छौं । हामीले सुरूबाटै उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्दै आइरहेका छौं र त्यही सत्य पनि हो । अब पूर्णपाठले उहाँलाई मुख्य योजनाकारका रूपमा चित्रण गरेको देखियो । यस विषयमा साझा धारणा बनाउछौं ।’

उनले भदौ ७ गतेको घटनाका विषयमा मात्रै सरकार र अदालत केन्द्रित भएको तर, भदौ ८ गतेको घटनाबारे सबै मौन रहेकोप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘टीकापुर घटना आन्दोलनको एक चरणमा भएको थियो । त्यो आन्दोलनको अगुवाइ अरूले पनि गरेका थिए । अनि रेशम चौधरीको मात्रै नाम आउने अरू निर्दोष हुने भन्ने हुन्छ ?’ उनले भने ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्छ । त्यसमा दोषी देखिएकाहरूलाई पनि कानूनको कठघरामा ल्याउनु पर्छ ।’

एमाले नेता सम थापा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यहीअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘रेशममात्रै दोषी हुने, आन्दोलनको नेतृत्व गरेका अरू नहुने भन्ने हुन्छ र ?’ उनी पनि भन्छन्, ‘लाल आयोग सार्वजनिक गरेर त्यो अनुसार अघि बढ्नु पर्छ । नभए अरू कुनै अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर फेरि निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्छ ।’

सामुदायिक चोकमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया पनि मिश्रित छन् ।

‘उहाँ दोषी नभए कसरी सबै अदालतले एउटै प्रकारको फैसला गर्दै उहाँलाई दोषी ठहर गर्‍यो त ?’ स्थानीय अमरसिंह रावलले भने, ‘घटना भएको हो । मान्छे मरेका हुन् अनि अदालतले त्यसै फैसला गरेको होला त ?’

भिडमा सी आकारको उपस्थितिबाट आक्रमण गर्दा सुरक्षाकर्मी भाग्न र उम्कनसक्ने अवस्था नरहने तथा अघिल्लो पङ्क्तिमा महिला-बालबालिका राख्दा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्न असुविधा हुने रणनीति र युद्ध कौशलको प्रयोग गरी आक्रमण गरिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त घटनालाई योजनाबद्ध आक्रमण बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भीख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, ढुङ्गा, बञ्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत-विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसूर शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।’

उच्च अदालतले टीकापुर घटनलाई क्रूर तथा अमानवीय रूपले हत्या गरिएको ठहर गरिसकेको थियो । ऐनमा ‘क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको व्यक्तिले माफी मिनाहा नपाउने’ व्यवस्था छ । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आउनुभन्दा अघि नै रेशमलाई रिहा गरिएको थियो । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा पनि त्यो प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

स्थानीय हिरासिंह विष्टको बुझाइमा सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारले हतार गर्न हुँदैन थियो । उनले रेशम रिहाइ भएको लामो समयसम्म पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब नदिएको र पूर्णपाठमा आममाफी प्रक्रियामै प्रश्न उठाएपछि चौधरीले फेरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको कुरा उठाएको बताए ।

‘निर्दोष हो कि दोषी भन्ने कुरा अदालतलाई नै थाहा होला । तर, पूर्णपाठ नआउँदै माफी दिने कुरा हतारमा भयो नि,’ उनले भने, ‘उहाँले रिहा भएपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै पहल गर्नु भएन । अहिले फेरी प्रतिवेदनको माग गर्नु भएको छ । त्यो त बार्गेनिङ गर्ने माध्यममात्र भयो नि ।’

कांग्रेसका चिरञ्जीवी खनाल र एमालेका नेता तथा टीकापुर नगरपालिकाका पूर्वमेयर तपेन्द्र रावलको बुझाइ पनि उस्तै छ । उनीहरू दुवैजना पूर्णपाठ नआउँदै चौधरीलाई रिहा गर्न हतार भएको बताउँछन् ।

२०५६ सालदेखि कानून व्यवसायमा रहेर हाल टीकापुर नगरपालिकाको कानून अधिकृत रहेका केशव थापा पनि पूर्णपाठ आइसकेपछि आममाफीको विषयमा पनि प्रश्न उब्जिएको भन्दै फेरि न्यायिक निकायमा बहस हुन सक्ने बताउँछन् ।

सामुदायिक पुस्तकालय चोकजस्तै टीकापुरमा आधा दर्जन चोक छन् । जहाँ सबै विचार र सिद्धान्तमा व्यक्तिहरू भेला भएर समसामयिक विषयमा छलफल र बहस गर्छन् ।

‘ब्लक ए’ मा रहेका सामुदायिक पुस्तकालय चोकबाट हाइ वे निस्किएर खडक चोक पुग्न सकिन्छ । त्यहाँ बाटो बिग्रिएपछि ओम स्वीट हुँदै कान्छीबजार भएर खडक चोक पुगियो ।

खडक चोकमा रहेको शर्मा चिया पसलमा पनि बिहानैदेखि चिया पिउनेहरूको लर्को लाग्छ । शुक्रबार साँझ करिब ४ बजे त्यहाँ भेटिएका व्यापारी द्वारिकाप्रसाद तिमिल्सेना र स्थानीय पूर्णप्रसाद सापकोटाले टीकापुर घटनाबारे पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले हतारका निर्णय गरेको बताए ।

उनीहरूको बुझाइमा रेशम चौधरी र सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि अब अदालत र सरकार बिचको विवाद सुरू भएको छ ।

‘अव सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ अनुसारको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि न्यायको कठ्घरमा उभाएर किन माफीमिनाह दिएको भन्दै प्रश्न गर्नुपर्छ । नत्र समाज भड्काउन पाइँदैन,’ न्यौपानेले भने ‘सरकार दोषी छ, पूर्णपाठ नआउँदै कसरी आममाफी भयो त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

सरकार टिकाउने बहानामा सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै माफीमिनाह गरिएको स्थानीय पूर्णप्रसाद सापकोटाले बताए ।

उनले भने, ‘तीनै तहका न्यायालयले दोषी ठहर गरे पनि सरकारले धैर्य गर्नुपर्ने थियो । तर, न्यायालयलाई राजनैतिक दलले हस्तक्षेप गरे । अहिले राजनैतिक दलमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जवाफ दिनुपर्छ ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ को खण्ड घ क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा भएको सजायलाई आम माफी दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले पनि उक्त घटनालाई चीरकालसम्म चराइरहने जघन्य फौजदारी कसूरका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

फौजदारी कसुरलाई राजनैतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु नसकिने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

‘फौजदारी कसुरलाई राजनैतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु फौजदारी कानुनको पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन्छ । एउटै कसूरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाई चरितार्थ हुन्छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेछ छ ।

अहिले टीकापुरमा सबै प्रकारका धारणा र विचार सुन्न पाइन्छ । टीकापुरस्थित होटल ग्यालेक्सीमा माओवादी कैलालीका इन्चार्ज तथा संविधानसभा सदस्य हरि ज्ञवाली अखण्ड अदालत र राज्य दुवैले आफ्नो दायित्वमा रहेर काम गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘संविधान र कानूनमा रहेर सर्वोच्चले फैसला गरेको हो र सरकारले पनि यत्तिको व्यक्तिलाई आम माफी दिनु पर्छ भन्ने लागेर आममाफी दिएको हो । तर, यस्तो अवस्थामा फेरि जित कानून र संविधानकै हुन्छ । कानून सबैको लागि लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो’

रेशम चौधरी भने शुक्रबारमात्रै विदेश भ्रमणबाट नेपाल फर्किएका छन् । उनले लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

‘हामीले सात वर्षदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनिरहेका छौं । सरकारले किन गरिरहेको छैन ?’ उनले नेपाल प्रेसलाई भने, ‘अहिले पनि हामी त्यही माग लिएर बसेका छौं ।’

सर्वोच्चको पूर्णपाठ आउँदा चौधरी विदेशमा थिए । उनले त्यहाँबाट लाल पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।