व्यक्तिको नाममा पुगेको ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्ने सबै ‘अपराधी’ ! सीआईबीले किन गरेन ठगीमा अनुसन्धान ?

काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणमा दोस्रो पटक अनुसन्धान सुरु गरेयता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रवक्ता दिनेश आचार्यले बारम्बार भन्दै आएका थिए- हामीले सरकारी कीर्ते र संगठित अपराधमा मात्र अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो कसुरमा संलग्नहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्।

करिब १ सय ४२ रोपनी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा सीआईबीले मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न विभागीय मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्री, बिचौलिया र नक्कली मोहीलगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ।

सीआईबीले अन्तिम समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग पनि बयान लिएको छ । सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्लाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश गरेपछि सीआईबी दबाबमा परेको थियो ।

यसअघि यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू भट्टराई र नेपालसँग बयान लिइए पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार ललिता निवासको एउटै जग्गा बिक्री हुँदै ९ जनासम्म पुगेको देखिएको छ । तर ती सबै खरिदकर्तालाई सीआईबीले अपराध गरेसरह व्यवहार गरेको देखिएको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ललिता निवास प्रकरणमा थुप्रै कसुरहरू आकर्षित हुने बताउँछन् ।

‘व्यक्तिको नाममा आइसकेको जग्गा खरिद गर्नु कुन हदसम्म अपराधको विषय थियो थिएन भन्ने अनुसन्धानको विषय थियो। अहिले आएर सरकारी जग्गा हो भन्ने थाहा पाएकाहरू त ठगिएका हुन नि !’, पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्। ठगीका लागि जाहेरी पर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

सीआईबीले यो प्रकरणमा पक्राउ परेका जग्गा खरिद कर्ताहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा पछि छाडेको पनि थियो। तर जग्गा फिर्ताकै प्रयोजनका लागि मात्र अख्तियारले ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

ललिता निवासमा प्रकरणमा सीआईबीले एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ जसमा ६५ जना जग्गा धनीलाई उनीहरूको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ।

ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेका सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने आवाज उठ्दै आएको छ। यसले ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेर वास्तविक रुपमा ठगिएकाहरूमाथि अन्याय हुने टिप्पणी हुने गरेको छ।

अख्तियारले जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाएपछि वास्तविक रुपमा ठगिएकाहरुको पहिचान गरी प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानमा उनीहरूमाथि न्याय गर्न सक्ने अवस्था थियो। तर जग्गा फिर्ता नगरेर प्रतिवादी बनाइने भनेर उनीहरूमाथि बारम्बार धम्की मात्र दिइएको छ’, एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्।