त्रिविले ढाड सेक्नेगरी बढायो इन्जिनियरिङ स्‍नातकको शुल्क, विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था (आईओई) ले चार वर्षे स्नातक तहको शुल्क एकैपटक ३ लाखबाट बढाएर ७ लाख पुर्‍याएको छ ।

सोमबार बसेको कार्यान्वयन समितिको बैठकले गत साउन २५ गतेको शुल्क वृद्धिको निर्णय अनुमोदन गरेको हो । यसअघि इन्जिनियरिङ स्नातक तहको नियमिततर्फ ३५ हजार शुल्क कायम गरिएको थियो भने, हाल उक्त शुल्क बढाएर ८२ हजार ७२० रूपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै, पूर्ण शुल्कतर्फ ३ लाख ३० हजारलाई बढाएर ७ लाख ७५ हजार पुर्‍याइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिजियरिङ अध्ययन संस्थाका आंगिक क्याम्पसमा केन्द्रीय क्याम्पस पुल्चोक, थापाथली क्याम्पस, पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरान र पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरा र चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन् ।

२०५३ सालदेखि इन्जिनियरिङ तहको शुल्क नबढाइएकोले अध्ययन गरेरै शुल्क बढाएको आईओईका डिन शशीधरराम जोशीले बताए ।

‘वार्षिक १० प्रतिशत बढाउनुपर्ने निर्णय गरेतापनि हालसम्म पनि शुल्क बढाइएको थिएन’, उनले भने, ‘एक वर्षअघिबाटै ५ वटै आंगिक क्यापसहरूमा अध्ययन गरेरै शुल्क बढाउने निर्णय भएको हो ।’

एक वर्षअघि शुशील बज्राचार्य नेतृत्वको कमिटीले शुल्क बढाउन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गरेकाले अहिले त्यसलाई पारित गरिएको जोशीको जिकिर छ ।

शुल्कवृद्धिलाई लिएर विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेविसंघको आव्हानमा क्याम्पस परिसरमा आमरण अनसनसमेत सुरू भएको छ । थापाथली क्याम्पसका स्ववियू सभापति पुष्करविक्रम शाहीले शुल्क नघटाएसम्म विरोध गरिरहने बताए ।

एमालेनिकट अनेरास्ववियुले नयाँ भर्नाको मौका छोपी भारी मात्रामा गरिएको शुल्क वृद्धि नमान्ने भन्दै फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अध्यक्ष समिक बडालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वसुलभ रुपमा गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको पहुँचमा नरहने गरी गरिएको शुल्क वृद्धिले सरकार नै इन्जिनियरिङ विषयमा व्यापार गर्न उद्दोलित रहेको पुष्टि हुने जिकिर गरिएको छ ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस स्ववियूले पनि शुल्कवृद्धिको विरोध गरेको छ । अध्यक्ष विराज अर्याल र सचिव विज्ञान प्रधानले विज्ञप्ति निकालेर क्याम्पसहरूको घट्दो गुणस्तरको क्रममा डिन कार्यालयको ठाडो शुल्कवृद्धि अतुक रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आंगिक क्याम्पसको सरकारले लिनुपर्ने अर्याल बताउँछन् ।

डिन जोशीले स्ववियू सभापतिहरूसँग वार्ता समिति बनाएर छलफल भइरहेको बताए । शुल्क परिवर्तनको अधिकार कार्यान्वयन समितिलाई मात्रै हुने उनले जवाफ दिए ।

यस्तो छ शुल्कवृद्धिको निर्णय