महालेखापरीक्षकका लागि पूर्व सचिवसहित १५ जनाको आवेदन (सूचीसहित)

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकका लागि बहालवाला कार्यवाहक महालेखापरीक्षसहित पूर्व सचिवसम्म गरेर १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रिक्त रहेको ६ वर्षे कार्यकाल रहने संवैधानिक पद महालेखा परीक्षकका लागि १५ जनाको आवेदन परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा ६ वर्षे कार्यकालबाट अनिवार्य अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको महालेखा परीक्षकको पदका लागि दरखास्त दिने अन्तिम दिन सोमबार साँझ पाँचबजेसम्म १५ जनाको दरखास्त परेको संवैधानिक परिषद् सचिवालयले जनाएको हो ।

दरखास्त दिनेमा महालेखा परीक्षककै कार्यालयबाट कार्यवाहक महालेखापरीक्षक एवम उप-महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले र वामदेव शर्मा, नायव महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारी र वैकुण्ठबहादुर अधिकारी रहेका छन् भने पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक एवम उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवर र पूर्व नायव महालेखापरीक्षकबाट अशोक कार्की पनि रहेका छन् ।

आवेदन दिने बहालवाला सचिवमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम राय रहेका छन् भने पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली, रामप्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी, शंकर खरेल र शिशिरकुमार ढुङ्गाना रहेका छन् । यस्तै चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए)तर्फबाट सुबोध कर्ण र हरि सिलवालको आवेदन परेको छ ।

वनबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेकी राममाया महालेखापरीक्षको उम्मेदवार

उपमहालेखापरीक्षकको जिम्मेवारीमा रहेकी राममाया कुँवरले जेठ ८ गतेदेखि साउन २२ गतेसम्म कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उनले साढे दुई महिनाका लागि कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिईन ।

उप-महालेखापरीक्षक कुँवर साउन २२ गते पाँच वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने दिनसम्म कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन् ।

संवैधानिक निकाय कार्य सञ्चालन नियमावली अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा कार्यरत ज्येष्ठ उपमहालेखापरीक्षकमध्ये ज्येष्ठ उप-महालेखापरीक्षकले कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने उनी दोस्रो महिला हुन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पहिलो महिला उपमहालेखापरीक्षक बनेकी विमला सुवेदीले यस अघि कार्यवाहक महालेखापरीक्षकसमेत जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन ।

कुँवरलाई २०७५ साल साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नायब महालेखापरीक्षकबाट उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो । उनले उपमहालेखापरीक्षको पुरै अवधि पाँच वर्ष सम्हालेकी छन् ।

लमजुङमा जन्मिएकी कुँवर निजामती सेवा प्रवेश गर्नुअघि अस्थायी सेवामा लेखापाल थिइन् । राममाया मुखियादेखि खरिदार हुँदै एकैपटक खरिदारबाट अधिकृतमा प्रवेश गरिन् । राममाया २०४९ सालमा वन विभागमा खरिदारभन्दा एक तहमुनिको मुखिया पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् ।

त्यसबेला विनोद पनि मुखिया नै थिए । राममायाले वन विभामा मुखियाका रुपमा २०५२ सालसम्म चार वर्ष काम गरिन् । मुखिया पदमै रहँदा उनले एक वर्ष जिल्ला वन कार्यालय पोखरामा काम गरेकी थिईन ।

त्यसपछि उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०५३ सालमा प्रशासन सेवाको खरिदार पदमा सिफारिस भएकी थिईन । उनले २०५९ सालमा शाखा अधिकृत मा नाम निकालेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखापरीक्षण अधिकारी भएर आठ वर्ष काम गरिन् । अधिकृत हुँदा उनले उद्योग, स्वास्थ्य, स्थानीय तहलगायतका शाखामा बसेर काम गरिन् । २०६७ सालमा उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिखित परीक्षामा उपसचिव र सहसचिवमा एकै पटक नाम निकालिन् ।

तर उपसचिवमा सिफारिस भइन् । उपसचिव हुँदै उनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र विश्वविद्यालय लेखापरीक्षण निर्देशनालय, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासनिक व्यवस्था लेखापरीक्षण निर्देशनालयको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।

उपसचिव भएको दुई वर्षपछि २०६९ सालमा उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सहसचिव अर्थात नायब महालेखापरीक्षकमा नाम निकालिन् । ६ वर्षे सहसचिवको कार्यकालमा उनले सुरक्षा व्यवस्था लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय, सामाजिक सेवा लेखापरीक्षण निर्देशनालय, संवैधानिक र प्रशासनिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालयको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।

२०७५ साउन २३ गते विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवसरह उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा भएकी राममायाँ सुरुमा सामाजिक सेवा लेखापरीक्षण विभागमा पदस्थापन भएकी थिईन । त्यसपछि उनले अर्थ तथा आर्थिक क्षेत्र लेखापरीक्षण विभागको जिम्मेवारी पुरा गरेर पूर्वाधार विकास लेखापरीक्षण विभागको जिम्मेवारी पनि सम्हालेकी थिईन । कुँवरले अन्तिम समयमा शासकीय व्यवस्था लेखापरीक्षण विभागको जिम्मेवारी पूरा गरेकी थिइन् ।