सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ दलका नेताद्वारा सरकारी गाडी दुरुपयोग, फिर्ता माग्ने तयारी

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाको विषयमा विषयगत समितिले चासो देखाएको छ ।

विगत लामो समय देखि महिनादेखि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले गाडी सुविधा लिइरहेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले उनीहरूले लिइरहेको गाडी सुविधा बारे प्रदेश सभा सचिवालयसँग जवाफ मागेको छ ।

‘उहाँहरूले कानुन विपरीत सरकारी गाडी सुविधा लिएको गुनासोहरू सुनेपछि हामीले सचिवालयसँग यस विषयमा के को कुरा भनेर जानकारी मागेका छौँ’, समितिका ज्येष्ठ सदस्य विक्रम सिंह धामीले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने बारे प्रस्ट उल्लेख नहुँदा पनि सत्तारुढ दलका नेताले गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अहिले सत्ता पक्षको नेतृत्व गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री छन् । त्यस बाहेक अन्यले प्रयोग गर्ने गाडी सुविधा बारे ऐन र अनुसूची बाझिएको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा दिइरहेका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ ।

तर, अनुसूची १ ले भने सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन । उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन ।

अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख,सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक/सभापति र सत्ता पक्षको सचेतक/विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ ।

‘यस विषयमा विषयगत समितिले जवाफ मागेपछि अहिले दलका नेताहरू बाट गाडी माग्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यो विषयमा पहिले पनि कुरा आइरहेकोको हो अहिले समितिले नै प्रश्न गरेपछि उहाँलाई गाडी फिर्ता गर्न पत्र लेख्ने कुरा छ’, सभामुख भीम भण्डारीले भने ।

दलका नेताहरूलाई केही दिनको समय दिएर सवारी फिर्ता गर्न पत्र पठाइने सभामुख भण्डारीले बताए । २७ पुसमा बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएमा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले माघ २६ सम्म झन्डावाल गाडी चढे ।

किन दिइयो गाडी सुविधा ?

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले माघ २६ मा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो र माओवादी संसदीय दलका नेता भट्ट आफूहरू प्रतिपक्षी भएको भन्दै त्यसको केही दिन पछि प्रतिपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा अनुसार गाडी लिए ।

त्यो बेलासम्म केन्द्रमा एमाले माओवादीको गठबन्धन थियो । तर, राष्ट्रपति उम्मेदवारको विषयमा एमाले माओवादी गठबन्धनबाट माओवादी कांग्रेस गठबन्धन भएपछि २१ फागुनमा सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेस सरकारलाई माओवादीले पनि विश्वासको मत दियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत रहेको माओवादी सत्तारुढ दल बन्यो तर भट्टले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँदा दिएको गाडी फिर्ता गरेनन् ।

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले गाडी चढिरहेका छन् । २१ गते नै ४ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी र ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पनि सुविधाको गाडी लिए। वैशाख ७ गते नागरिक उन्मुक्ति ले दलको नेता परिवर्तन गर्‍यो । रामेश्वरले पाएको गाडी सुविधा केही दिन पनि घनश्याम चौधरीले लिन थाले ।

ऐनमा रहेको र सोही ऐनको अनुसूचीमा नरहेको सुविधा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताले लिइरहेका छन् ।

विश्वासको मत दिए लगत्तै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन जाने भन्दै सभामुखलाई गाडी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए ।

अनुसूचीमा नभए पनि प्रदेश सभा सचिवालयमा गाडी थन्किए पछि सभामुख भीम भण्डारीले तेल, मोबिल तथा चालक सुविधा नदिने र तत्कालको लागि गाडी दिने बताएपछि माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले गाडी सुविधा पाएका हुन् ।

केहि समय अघि पनि यी तिनै दलका नेताहरूलाई कि गाडी फिर्ता गर्न कि अनुसूची संशोधन गर्न सभामुख भण्डारीले सुझाव दिएका थिए । अहिले सम्म अनुसूची समेत संशोधन नगरेपछि अहिले गाडी फिर्ता माग्न पत्र लेख्न लागिएको हो ।