कोशीका मुख्यमन्त्रीले असंवैधानिकरूपमा लिएको विश्वासको मत बदर गर्न रिट दर्ता, भोलि नै पेशी

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान मिचेर विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

कोशी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले पनि थापाको पक्षमा मतदान गरेको र त्यसले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको भन्दै बाध्य भएर सर्वोच्च आउनुपरेको कोशी प्रदेश नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको वारेस भई कानून व्यवसायी दुर्गाबहादुर दाहालले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभाध्यक्ष गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सांसद गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मत बराबर पनि नभएको अवस्था र मत विभाजनको समय सकेर मत सच्चाउने क्रममा मतदान गरी पुन: सभाध्यक्षको कुर्सीमा फर्कनु संविधानको धारा १८६ र प्रदेशसभा नियमावलीविपरीतको कार्य भएको उनको जिकिर छ ।

कानून, संविधान र संसदीय मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि बाध्य भएर अदालतमा न्यायका लागि आउनुपरेको भण्डारीले बताए । उनले गठबन्धन दलले संविधानविपरीत काम नरोकेसम्म पटक-पटक अदालत आउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीले मतदान गरेर बहुमत पुर्‍याएका थिए । यसअघि पनि सभामुखको हस्ताक्षरमा बहुमत पुर्‍याइएपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो ।