लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा जग्गा फुकुवाको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा

रुपन्देही । तीन वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि रोक्का भएको देउखुरी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्न माग गर्दै सो क्षेत्रमा बासिन्दा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले २०७७ असोज १६ गते सो क्षेत्रको जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाएको थियो ।

असोज २० गते राजधानी घोषणा भएदेखि राजधानी क्षेत्र रहेको तीन पालिकाका १४ वटा वडामा रहेको १० हजार बिगा जग्गा अहिलेसम्म रोक्का रहेको छ । सरकारले राजधानी क्षेत्रमा अव्यवस्थित तरिकाले जग्गा किनबेच हुने र राजधानी व्यवस्थापनका लागि समस्या हुने भन्दै रोक्का गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारसमक्ष रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न आग्रह गर्दै आएका स्थानीयवासीले आफूहरुको माग सुनुवाइ नभएको र सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिको आह्वानमा बुधबार देउखुरीमा भएको भेलाले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको हो । समितिका संयोजक तथा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काको अध्यक्षतामा भएको भेलामा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, निर्वतमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधि र स्थानीय व्यवसायीहरुको उपस्थिति थियो । भेलाले जग्गा फुकुवाका लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको संघर्ष समितिका सचिव मीनराज अधिकारीले बताए ।

भेलाले भदौ ११ गतेबाट चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा भदौ ११ गते मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने, भदौ १२ गते प्रदेशसभाका राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने, भदौ १३ गते राजधानी क्षेत्रका प्रदेश तथा संघका सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने, भदौ १४ गते स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसहित सांसदहरुसँग छलफल गर्ने तथा ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

दोस्रो चरणमा भदौ १६ गते आफ्ना माग र समस्याका बारेमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने, भदौ १७ गते पालिका अध्यक्षहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने, भदौ १८ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिने, भदौ १९ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि स्थानीयवासीको उपस्थितिमा प्रदर्शन गर्ने, भदौ २० गते राजधानी क्षेत्रभित्र विरोधस्वरुप मसाल जुलुस गर्ने र भदौ २१ गते राजधानीभित्रका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्नुका साथै सरकारी गाडी गुड्न नदिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

चरणबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन अवधिभर पनि मागको सुनुवाइ नभएमा अर्को चरणका कार्यक्रम घोषणा गर्ने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरी तोकिएपछि राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा शीतगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ नम्बर वडाका जग्गा रोक्का गरिएको थियो । रोक्का गरिएको जग्गा ३ वर्ष पुग्दा पनि फुकुवा नहुँदा स्थानीयवासीले समस्यामा परेको भन्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक वर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले एक महिनाभित्र रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने स्थानीयसँग सहमति गरे पनि तीन महिनासम्म सहमति कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ । त्यसैले आफूहरु आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको संघर्ष समिति संयोजक सुरज खड्का बताउँछन् ।

यसअघि गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेय, अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीलगायतले साउन २० गतेभित्र जसरी पनि जग्गा फुकुवा गर्ने भन्दै सहमति गरेपछि स्थानीयको घोषित आन्दोलन फिर्ता भएको थियो ।

गृहमन्त्री पाण्डेले फुकुवाको लागि प्रक्रिया थालेकाले आन्दोलन आवश्यक नभएको जनाएका छन् ।