एमालेमा प्रदेश अधिवेशनको चहलपहल- एउटै गाँठो नफुक्दा केन्द्रीय सदस्यहरू अलमल

कैलाली । लुम्बिनीमा नेकपा एमालेको प्रदेश अधिवेशन आउन १० दिन पनि बाँकी छैन । भदौ १६ र १७ गते बुटवल १० रामनगरस्थित बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुँदैछ तर उम्मेदवार बन्नेहरूको मापदण्डबारे दाबेदार नै अन्यौलमा छन् ।

प्रदेश अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका शीर्ष नेताहरू आउने निश्चित भइसकेको छ ।

नयाँ नेतृत्वको लागि अहिलेका प्रदेश अध्यक्ष र सचिवले दाबी गरिरहेका बेला केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि दाबी गरिरहेका छन् । पोलिटब्युरो तहका नेताको रुचि पनि प्रदेश अध्यक्षमा देखिन्छ ।

प्रदेश अध्यक्षहरूलाई पोलिटब्युरो सदस्यसरह मान्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै होइन त्यसबाहेकका अन्य प्रदेशमा पनि अहिले प्रदेश अध्यक्षका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् ।

असोज ५ र ६ मधेस प्रदेश, ८ र ९ गते बागमती प्रदेश, १० र ११ गते कर्णाली प्रदेश, १२ र १३ गते कोशी प्रदेश, १५ र १६ गते गण्डकी प्रदेश, १९ र २० गते उपत्यका प्रदेश विशेष र २१ र २२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधिवेशन गर्ने तय भइसकेको छ । यी प्रदेशहरूमा पनि अहिले केन्द्रीय सदस्य प्रदेश अध्यक्षका आकांक्षी छन् ।

उनीहरूलाई कसरी प्रदेशमा प्रतिनिधि बनाउने भन्ने विषय पनि टुंगो लागिसकेको छैन । प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधि बन्न स्थानीय तहबाट आउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेपछि केन्द्रीय सदस्य पद के हुने ? कि केन्द्रीय सदस्य स्वतः प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधि हुने ? यस्ता विषयमा एमाले नेताहरू अलमलमै छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरू उम्मेदवार बन्दा राजीनामा दिने कि प्रतिनिधि बन्दा भन्ने विषयमा पनि कुनै छलफल भएको छैन । एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री हरि रिजाल प्रदेश अध्यक्ष पोलिटब्युरो तहमा लैजाने नियम आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरू पनि उम्मेदवार बन्ने बताउँछन् ।

‘पहिले यस्तो नियम थिएन र हामीले चासो राखिएन, अहिले पोलिटब्युरो तहको बनाएपछि अब नेतृत्वमा सन्तुलन मिलाउन केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट जानुपर्छ भन्ने कुराकानी भइरहेको छ’, उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्यहरू पनि प्रदेश अध्यक्षमा दाबी गर्दा केही प्राविधिक समस्या भने देखिएको उनी बताउँछन् ।

प्रदेशमा उम्मेदवार बन्नुभन्दा पहिले प्रदेश प्रतिनिधि बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि उठ्दा नै केन्द्रीय सदस्यबाट बिदा लिने वा राजीनामा नदिएरै पनि प्रतिनिधि वा उम्मेदवादर बन्न पाउने भन्ने विषयमा केन्द्रमा छलफल गर्ने रिजाल बताउँछन् ।

‘केही प्राविधिक समस्या देखिएको छ ’, उनी भन्छन्, ‘हामी केन्द्रमा छलफल गर्ने योजनामा छौँ ।’ चाँडै शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर केन्द्रीय सदस्य प्रदेशमा कसरी उम्मेदवार बन्ने भन्ने बिषय टुङ्गो लगाउने उनले बताए ।

प्रतिनिधि बन्दा केन्द्रीय सदस्य पद नजाने भएपछि प्रदेश अध्यक्षको उम्मेदवारमा केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या बढ्न सक्ने धेरैको तर्क छ । उदाहरणका लागि बागमतीको अध्यक्षमा दाबी गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूकै संख्या करिब एक दर्जन छ ।

उनीहरू प्रतिनिधि बन्दा पराजित भएपछि पनि केन्द्रीय सदस्य नै रहने हुँदा प्रतिनिधि बन्नेहरूको होड बढ्ने पनि देखिएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको पार्टी सदस्यता केन्द्रमै हुने र उनीहरूको नवीकरणसमेत केन्द्रैमै हुने भएको हुँदा पनि समस्या हुन सक्ने केही नेताहरूको बुझाइ । तर, एमाले संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी भने केन्द्रीय सदस्यले प्रदेशको अधिवेशनमा सहभागी हुने इच्छा राख्दा समस्या नहुने बताउँछन् ।

‘प्रदेशको अधिवेशनमा सहभागी हुने इच्छा गर्नु भएको अवस्थामा उहाँहरू प्रतिनिधि छानिएर जान सक्नु हुन्छ’, उनले भने, ‘केन्द्रीय निकाय सबैको सदस्यता केन्द्रमै छ । सम्बन्धित भूगोलको कमरेडहरू त्यहाँ जाने अवस्थामा त्यहिँ भएको मानिन्छ ।’

केन्द्रीय सदस्यले प्रदेशमा उम्मेदवारी दिँदा भने केन्द्रीय सदस्य छोड्नु पर्ने उनले बताए । केन्द्रीय सदस्य प्रदेशमा निर्वाचित भए पनि नभए पनि केन्द्रीय सदस्य पद रिक्त हुने अधिकारीको भनाइ छ ।

तर, पार्टीभित्र प्रदेश अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यलाई कसरी उम्मेदवार बनाउने वा नबनाउने भन्ने बिषयमा कुनै छलफल नभएको एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘प्रदेशमा उम्मेदवार बन्न केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा गरेर पालिकाबाटै प्रतिनिधि भएर आउनु पर्छ’ उनले भने ‘तर, यस बिषयमा छलफल भएको छैन ।’

भूगोलमा केन्द्रीय सदस्यहरूको अभिलेख नभएको हुँदा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेशमा आउन प्राविधिक समस्या हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘सम्बन्धित पालिकामा रेकर्ड हुँदैन । त्यहाँ सदस्यता नहुँदा प्रतिनिधि बन्ने कुरामा समस्या हुन सक्छ’, उनले भने, ‘कि पहिल्यैदेखि रणनीति बनाएर सदस्यता त्यहीँ सार्नु पर्छ नत्र प्राविधिक कारणले समस्या हुन्छ ।’

जनप्रतिनिधि भएका व्यक्तिहरू पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि अहिले प्रदेश अध्यक्षका लागि प्रदेश कमिटीभन्दा बढी आकांक्षी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू देखिएका छन् ।

प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कार्यकारी पद भएको हुँदा कतिपय प्रदेशमा केन्द्रीय सदस्यमात्रै होइन पोलिटब्युरो सदस्यहरू पनि यसमा आकांक्षी देखिएका छन् ।

उनीहरूलाई कसरी सहभागी बनाउने भन्ने बिषयमा देखिएको समस्याको गाँठो भने अझै फुकेको छैन । केही समयअघि संगठन विभागले महासचिव शंकर पोखरेलसँग पनि यस विषयमा परामर्श गरेको थियो । संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले प्रदेश अधिवेशनको सन्दर्भमा केही प्राविधिक कुराको गाँठो फुकाएर केन्द्रीय कार्यालयले चाँडै परिपत्र गर्ने आफूले बुझेको बताए ।

एमालेभित्र जनप्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णयप्रति भने असन्तुष्टि बढेको छ । जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यताविपरीत जनताबाट अनुमोदित र लोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई पार्टी संगठनको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा वञ्चित गरिनु कतैबाट पनि न्यायसंगत नदेखिएको पोलिटव्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले बताए ।

केन्द्रमा पदाधिकारी बन्नलाई जनप्रतिनिधि भएर नरोकिने तर तल्ला कमिटीमा रोक्ने कुरा आफैंमा नमिल्दो रहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिलाई रोक्ने तर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चाहीँ जहाँ पनि गएर उम्मेदवारी हाल्न दिने कुरा पनि नमिल्ने भएकाले प्रदेश अध्यक्ष उम्मेदवार बन्नेहरू तलैबाट प्रतिनिधि बन्नुपर्ने र प्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार बनेपछि केन्द्रीय सदस्य पद रिक्त गरिनुपर्ने आवाज एमालेमा उठेको छ ।