‘सत्ता गठबन्धनमा ठूलो विग्रह आउँदैछ, अब कांग्रेस-एमाले मिलेर स्थायित्व दिनुपर्छ’

नेकपा एमालेको अबको नेतृत्व पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्हाल्नसक्ने चर्चा सुरू भएको छ । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो सम्भव नहुने संकेत दिइसकेका छन् ।

नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत पनि आगामी महाधिवेशनमा भण्डारी अध्यक्षको पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने बताउँछन् । ओली नै अध्यक्ष हुने वा ओलीले संकेत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने बुझाइ बस्नेतको छ ।

अहिले एमाले सरकार परिवर्तनको खेलमा नरहेको तर, कांग्रेस र एमाले मिल्ने परिस्थिति पनि आउन सक्ने बस्नेतले सुनाए । समसामयिक राजनीतिक परिवेश, सांगठानिक गतिविधि तथा भावी योजनाका विषयमा बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा

– २० महिनापछि अध्यक्ष केपी ओली र भीम रावलबीचको संवादलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

भीम रावल नेकपा एमालेभित्र एउटा लामो इतिहास भएको नेता हुनुहुन्छ । उहाँको राष्ट्रवादी अडान, सैद्धान्तिक, वैचारिक ज्ञानहरू निकै सशक्त छन् । तर, त्यही हुँदा पनि कहिले काहीँ उहाँ भावुक प्रस्तुति र कहिलेकाहीँ उग्रतामा उहाँका प्रस्तुतिहरू आएका हुन् कि भन्ने बुझाइ हो । उहाँले जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान दिनुभयो त्यो पार्टीले भुल्न सक्दैन ।

उहाँलाई चितवनको महाधिवेशनमा पार्टीको उपाध्यक्षमध्ये वरिष्ठतामै रहेर काम गर्नुहोस् भनेर पार्टी अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो । तर, उहाँले मान्नु भएन । अध्यक्षमा उहाँ उम्मेदवार बन्नु भयो र पराजित हुनुभयो । त्यो हाम्रो लागि सुखद कुरा थिएन ।

पूर्णबहादुर खड्का निर्वाचन आयुक्तकहाँ जानु र रक्षा मन्त्रालयमामा कांग्रेस सबै मन्त्रीहरूको बैठकले पनि प्रचण्डको गठबन्धनसँग ठूलो खटपट भइरहेको छ र यो सरकार आफैँ ढल्ने स्थितिमा पुगिरहेको छ । प्रचण्डले आफू ३२ सीटे भएको कुरा पनि बुझ्नु भएको छ । पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कुरा हुँदैन कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ । यहाँ उल्टो भइरहेको छ भन्ने कुरा उनले पनि बुझेका छन् ।

पराजित भइसकेपछि उहाँले त्योभन्दा तलका स्थायी कमिटीलगायत अन्य कमिटीको जिम्मेवारी स्वीकार्नुभएन । लामो समयदेखि उहाँ कमिटीविहीन अवस्थामा बस्नु भयो । त्यसको प्रभाव सुदूरपश्चिमलगायतको ठाउँमा पर्‍यो र उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कतिपय साथीहरू पार्टी राजनीतिमा अलि धीमा गतिमा हिँडेको जस्तो देखिएको थियो । यी सबै कुरालाई हरेर उहाँलाई पार्टीमा सक्रियतापूर्वक अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर पार्टी अध्यक्षज्यूले भेटघाट गर्नुभएको छ ।

– तीनै तहको निर्वाचनका बेला चासो नदिएको तर, ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली आफू कमजोर देखिन सक्ने पूर्वानुमानले रावलसँग संवाद सुरू गरेको भन्ने चर्चा पनि छन् नि ?

एमालेभित्र केपी ओली कमजोर हुँदै गएको भन्ने कुरा काल्पनिक हल्लाहरू मात्रै हुन् । कुनै पनि व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा बस्तुगत र मनोगत कुराको सन्तुलन मिल्नुपर्छ । हिजो भीम रावलजी पनि धेरै बस्न चाहनुभएको स्थिति होइन । उहाँका व्यक्तिहरूले अछाममा विष्णु पौडेल प्रमुख अतिथि हुँदा जस्तो गतिविधि गर्नुभयो त्यसपछि पार्टीले यो कुरालाई गम्भीररूपमा लियो र कमिटी नै निर्माण गर्‍यो ।

त्यो कमिटीलाई पनि उहाँले निषेध गर्ने र छलफल गर्ने कुरामा पनि ध्यान नदिएको स्थिति थियो । मलाई लाग्छ आजको परिवेश भनेको भीम रावल कमरेड अध्यक्षज्यूसँग बस्न चाहेको एउटा मनोगत परिस्थिति हो । भीम रावल, वामदेव, मुकुन्द न्यौपानेजस्ता नेताहरू चाहीँ समेट्नु पर्छ भन्ने पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पनि हो ।

– पार्टीमा कस्तो जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ त ?

त्यो त उहाँको हातमा भर पर्छ । उहाँले यो आन्दोलनमा म योगदान गर्छु । म खट्छु भनेर आफ्नो क्षमतालाई उपयोग गरेर हिँड्नु भयो भने पार्टीको नेता बन्ने कुरा, मुलुकको राष्ट्रिय नेता बन्ने कुरामा समस्या नै रहेन । उहाँ त्यही लेभलमा हुनुहुन्छ ।

जहाँसम्म पार्टीको ११ औँ महाधिवेशनको चर्चा सुरू भएको भन्ने गरिन्छ त्यो बेला नै भएको छैन । अहिले एमालेभित्र चौतर्फी हमला छ । एमालेका नेता र अध्यक्षलाई सक्ने असंख्य अरोपहरूमा। फौजदारी अभियोग लगाउने सम्मको तयारी गरेर यो गठबन्धनले गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय शक्ति हाम्रैविरुद्ध लागिरहेको छ। अहिले एमालेमा केपी कमरेडलाई बलियो बनाउने कुरा हो । त्यसो भएको हुँदा यहाँ केपी ओलीको विकल्प नै केप ओली हो । कि केपी ओलीको विकल्प उहाँले तोकेको उत्तरदायी हो ।

– तपाईँ ११ औं महाधिवेशनको कुरा गर्ने बेला भएको छैन भन्नुहुन्छ । तर, केही नेताहरू पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने गरी छलफल थालेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?

उहाँ (विद्या भण्डारी) सँग त हामीले पनि भेटेका हौं । उहाँले राजनीतिमा आउन खोजेको हामीले महसुस गरेनौं । कतिपय पार्टीका र युवा संघको सामाजिक कार्यहरूमा पनि उहाँलाई प्रमुख अतिथिको लागि निम्तो दिन जाँदा उहाँले राजनैतिक विवादमा फस्न नचाहने बताउनुहुन्थ्यो ।

अहिले एमालेको अर्को महाधिवेशनको उम्मेदवार को हो भन्ने बेला पनि भएको छैन । अहिले पनि केपी ओलीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली एजेन्डा पूरा भएको छैन । केपी ओलीको नेतृत्व नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र नेकपा एमालेलाई फेरि पनि आवश्यक छ । म फेरि पनि भन्छु, ११ औं महाधिवेशनसम्म त नेतृत्व बहसको कुरै भएन । ११ औं महाधिवेशनमा पनि निरन्तरताभित्रको क्रमभंगता हो । त्यसो भएको हुँदा केपी ओलीको विकल्प कि केपी ओली नै हो । कि केपी ओलीले म होइन यसो गरौँ भन्ने व्यक्ति नै हो भन्ने लाग्छ ।

– केपी ओलीले आफ्नो उत्तरदायी यी हुन् भनेर भन्न सक्नु हुन्छ त ?

उहाँले त्यो भन्नुहोला । किन भने मैले एउटै कक्षामा दोहोर्‍याएर पढ्दिन भनेको पनि हामीले सुरू गरेका हौं । तर, एमालेको सिङ्गो पंक्ति केपी आलीलाई नै एक कार्यकाल अध्यक्ष र कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउने मोडलमा गर्नुपर्छ भन्ने करिब ९० प्रतिशत नेता कार्यकर्ताको भावना छ ।

– अर्को प्रसंग, प्रदेश अधिवेशन भएको थिएन । अहिले हुने कुरा ठीकै हो । तर, त्यसबाहेक सबै तहको अधिवेशन त भएकै हो । फेरि कार्यकाल सकिएको पनि छैन । फेरि केन्द्रमा महाधिवेशन नहुने त्यसबाहेक सबै तहमा अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि त विभेदकारी भयो नि ? केन्द्रमा यो मापदण्ड किन लागू भएन ?

हामीले चलाएको मिसन ग्रासरुट अभियानबाट हाम्रो पार्टीको धेरै कमी कमजोरी हामीले पहिचान गर्‍यौं । हामीले सम्भावना पनि पहिचान गरेका छौं । माओवादीसँग एकता भएपछि तीन वर्षसम्म हाम्रो साङ्गठनिक संरचना निष्क्रिय रह्यो । माओवादीभित्रका अराजक हाम्रो सङ्गठनमा प्रवेश गर्‍यो । पछिल्लो तीन वर्ष हामी त्यसैमा रुमलियौं ।

आजको परिवेश भनेको भीम रावल कमरेड अध्यक्षज्यूसँग बस्न चाहेको एउटा मनोगत परिस्थिति हो । भीम रावल, वामदेव, मुकुन्द न्यौपानेजस्ता नेताहरू चाहीँ समेट्नु पर्छ भन्ने पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पनि हो ।

निर्वाचनको अवस्थाको आधारमा धेरै जिल्लाहरूमा अधिवेशन गर्नुपर्छ नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको हुँदा हामीले त्यो निर्णय गरेका हौं । जहाँसम्म केन्द्रीय कमिटीको विषयमा, केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयहरू फैसलाहरूको बारेमा त्यति गम्भीर कुराहरू तलबाट आइरहेको छैन । अध्यक्ष र शीर्ष नेहरूका विषयमा धेरै प्रश्न नउठेको कारण विशेष महाधिवेशनको कुरा नआएको हो ।

– अहिले जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पदमा उम्मेदवार नबनाउने नीति एमालेले लिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन अघिसम्म मात्रै त यो नीति होला नि हैन ?

त्यसलाई पनि हामीले एकदमै अमूर्त ढंगले बुझ्न हुँदैन । पार्टीले भनेको कार्यकारी पदमा दुईतिर बस्न हुँदैन भन्ने हो । पार्टीको व्याख्यामा अध्यक्ष र सचिव कार्यकारी पद भन्ने छ ।

विधि निर्माणको हिसाबले प्रदेश र संघीय सांसदलाई कत्तिको कार्यकारी मान्ने भन्ने कुरा हो । मन्त्रीहरू, पालिका अध्यक्ष वडाध्यक्षहरू त कार्यकारीभन्दा भयो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सांसदहरू तलको अध्यक्ष सचिव बन्न दिँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । तर, पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर जारी गरेपछि त मान्ने पर्‍यो मलाई । केन्द्रीय समिति बैठकमा यो विषयमा हामी छलफल गर्छौं ।

– पछिल्लो घटनाक्रमलाई देखाउँदै तपाईँहरू सरकारले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको भन्ने आरोप लगाइरहनुभएको छ । उता सरकारका केही मन्त्रीहरू भने सरकारले चालेको भ्रष्ट्राचारविरुद्धको अभियानबाट एमाले तर्सिएको भन्छन् । तपाईँहरू तर्सिनुभएको हो र ?

एमाले तर्सिएको भन्ने कुरा त तथ्यले भन्नुपर्ला नि । सुन प्रकरण माओवादीहरूकै ज्वाइँ भनेका व्यक्तिको नाम आएपछि अड्कियो । वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन ओनसरी घर्ती उनका छोरा भतिजाहरूसँगको उठबस भिडिओ टिकटक सारा देखिएपछि सुन प्रकरण काण्ड ओझेल परेको छ । अर्को व्यक्तिको राष्ट्रपतिज्यूसँग फोटो देखियो । रामशरण महतसँग देखि मिलेन्द्र रिजालसम्मको देखियो । त्यो पनि ओझेलमा परेको जस्तो देखियो ।

इलेक्ट्रिक सिगरेटमा आएको साढे ९ किलो सुन गोदाम गरिएकै ठाउँबाट हरायो । १०० किलो भनिएको सुन जोख्दा ६० किलो ७ सय ग्राम मात्रै फेला पर्‍यो । सुन प्रकारणका अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा तीव्र गतिमा गरिने काम भएको छ । अझ आर्थिक प्रलोभनमा र देउवा र मञ्जु खाएको कठ्पुततीको रूपमा प्रचण्ड र नारायणकाजीले काम गरेको भन्ने गम्भीर आरोप लागिरहेको छ ।
केही नभएपछि माओवादी समर्थित पत्रिकामा ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाका छोराको नाम आयो भनेर फेक समाचार दुई-तीन दिनलाई भाइरल नै बनाइयो । त्यसमा पनि गम्भीर रूपमा छानबिन गर भनिरहेका छौं हामीले ।

उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले शीर्ष नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू र पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूमाथि पनि प्रश्न उठाओस् भन्ने हाम्रो माग हो । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

बालुवाटार प्रकरणमा माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई , लीलामणि पौडेल, विजयकुमार गच्छदारलगायत चारजना मन्त्रीहरूलाई छानबिन गर्नू भनेर अदालतले आदेश दिन्छ । उनीहरूलाई छानबिन नगरेरै साउने सङ्क्रान्तिको निम्तो अथवा जनै पूर्णिमामा निम्तो दिन ज्वाइँ कहाँ गएको जस्तो गरी सीआईबी बयानको बहानामा जाने र उहाँहरूलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गरेको पनि देख्नुभयो । नक्कली भुटानी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीलाई समाते एमाले भनेर । भुटानी शरणार्थी टेकनाथ रिजालले प्रचण्डले मलाई र टोपबहादुरलाई डाँके र टोपबहादुरको सल्लाहअनुसार काम गर्नु भन्दा प्रचण्डमाथि छानबिन गर्नु पर्ने होइन ? आरजु देउवा र मञ्जु खाणले ६ करोड र २ करोड पैसा उठाएको अडियो आउँदा पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यी सबै घटनाक्रममा सत्ता साझेदार दलहरू नै संलग्न छन् । उनीहरू योजनाबद्ध लागेका छन् । उच्चस्तरीय छानबिन बनाउने कुराले उनीहरूलाई बचाउन सकिँदैन ।

– उच्चस्तरीय छानबिन समिति किन आवश्यक परेको हो ?

उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले शीर्ष नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूमाथि पनि प्रश्न उठाओस् भन्ने हाम्रो माग हो । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

एमाले कहीँ कतै मुछिएको छैन । कहीँ कतै एमालेका मान्छेहरू मुछिएको भए सबै भन्दा पहिले एमालेले कारबाही गर्छ त्यसमा कुनै दुविधा छैन ।

– सत्ता गठबन्धनभित्रै माओवादी र कांग्रेसभित्र विवाद सुरू हुन थालेको बताइन्छ । गठबन्धन कहिले टुट्छ र नयाँ सरकारको गृहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने एमालेको आन्तरिक रणनीति हो ?

एमालेको अहिलेको काम सत्ता परिवर्तनमा लाग्नु होइन । कांग्रेसले धोका दियो भनेर प्रचण्ड हाम्रो अध्यक्षको बार्दलीमा पुग्दा पनि उहाँ आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा लाग्नु भएन । प्रचण्ड सुध्रिएर आएका हुन सक्छन् भनेर प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । २ महिनामा धोका दिए ।

अहिले पनि रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देनलगायतका साना दलका धेरै नेताहरू हाम्रो अध्यक्षको वरिपरि घुमिरहेका बेला उहाँले ती दललाई समेटेर आफू प्रधानमन्त्री आकांक्षा राख्नुभएकै छैन । त्यो राख्नु पनि एमालेको नीति होइन । अहिले साना दलहरूले च्याँखे थापेर जुन लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् । जसले मुलुकको समृद्धिलाई असर गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । राजश्व बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर कमजोर छ । महँगी चार गुण बढ्न थालिसक्यो । पूँजी खर्च १२ प्रतिशत पनि भएको छैन । भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा भइरहेको छ । सुन तस्करी सेटिङ भइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने आम जनताको बुझाइ छ ।

यो मुलुकलाई सबल बनाउन, स्थायित्व दिनको लागि एमाले र कांग्रेसको बिचमा सहकार्य हुने अवस्था सृजना भए हामी छलफल गर्न सक्छौं ।

– त्यो सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ?

पछिल्लो बेलामा सत्ता गठबन्धनभित्र ठूलो विग्रह म देख्दै छु । गौर हत्याकाण्डमा कारबाही गर्छ भन्ने कुराले उपेन्द्र यादव निकै त्रसित छन् । बालुवाटार प्रकरणमा कुन दिन थुनामा जानुपर्छ भनेर माधव नेपाल त्रसित छन् । यी दुई दल गएपछि प्रचण्डले रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनलाई ल्याउँछु भन्ने ढंगले भित्री रणनीति बनाएको पनि बुझिन्छ ।

सुनिल शर्माको पक्राउ प्रकरणपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । हाम्रा मान्छेहरूलाई आग्रह पूर्ण रूपमा थुने र आफ्ना मान्छेहरू बाँचिरहेका छन् , महरालगायतका नेताहरूलाई छानबिनै गरेनन् उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ । प्रचण्ड-नारायणकाजी परे पनि छानबिनको दायरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने तहको कुरा उठेको छ ।

सर्वदलीय बैठकमा शेरबहादुर देउवाले बालकृष्ण खाणलाई किन समातियो, महरालाई किन समातिएन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । यो सातामा मात्रै दुई पटकसम्म प्रचण्ड र नारायणकाजी देउवालाई भेट्न पुगिसक्नुभएको छ ।

कोशीको घटनापछि संघीय सरकारमा भन्दा बढी विकृति प्रदेश सरकारमा छन् भन्ने पुष्टि भयो । प्रदेश तहका बजेट कुनै संस्थागत ढंगले विनियोजन हुने भन्दा पनि निश्चित ठेकेदार र सेटिङमा योजना बाढ्ने र बजेट समाप्त गर्ने आरोप आइरहेको छ । यसले कुशासन भ्रष्टाचार अनियमितता बढेको छ ।

पूर्णबहादुर खड्का निर्वाचन आयुक्तकहाँ जानु र रक्षा मन्त्रालयमामा कांग्रेस सबै मन्त्रीहरूको बैठकले पनि प्रचण्डको गठबन्धनसँग ठूलो खटपट भइरहेको छ र यो सरकार आफैँ ढल्ने स्थितिमा पुगिरहेको छ । प्रचण्डले आफू ३२ सीटे भएको कुरा पनि बुझ्नु भएको छ । पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कुरा हुँदैन कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ । यहाँ उल्टो भइरहेको छ भन्ने कुरा उनले पनि बुझेका छन् ।

पछिल्ला अन्य घटनाले पनि प्रचण्डको सरकार चरम संकटमा रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यो संकटमा उन्मुक्ति दिन टालाटुली बटुलीवाला सरकार बनाउने कुरामा एमाले जाँदैन । कांग्रेस र एमाले बीचको सहकार्य वा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ सरकार बनाउँछ भने समर्थन दिने तह सम्म पनि सोच्न सक्छ । स्थिरता विकार र सुशासनको लागि नयाँ गठबन्धन बन्ने आधार हुने अवस्थामा एमालेले सोच्न सक्छ ।

– अन्तिममा, संघीयताका विषयमा तपाईँले बेला बेलामा प्रश्न उठाउँदै आइरहनु भएको थियो । अहिले त्यति सुनिँदैन । पार्टीको प्राथमिकतामा नपरेपछि मौन बस्न थाल्नु भएको हो ?

संघीयताको विषयमा एमालेको पाँचौं बैठकमा पनि राम्रैसँग बहस उठेको हो । संघीयतालाई खारेज गरेर जाँदा ठूलो उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ । त्यसलाई खारेज गर्नेभन्दा पनि दुई तहको सरकारलाई एकदमै बलियो बनाउने, प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश तहको सरकारलाई संयोजनात्मक बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो ।

प्रदेश तहमा छुट्टै चुनाव नगरौं । स्थानीय तहकै चुनाव हुन्छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई प्रदेशसभा भनौं । उहाँहरूमध्येबाटै एउटा सानो सरकार बनाऊ । स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख रिक्त रहेको ठाउँमा चुनाव गरौं । उहाँहरूले संघीय सरकारको बजेटलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उहाँहरूले ध्यान दिनुहुन्छ । अन्तर स्थानीय तह अन्तर प्रदेश र जिल्लामा रहेका विवादहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भूमिका दिऊँ । संघीय सरकार र स्थानीय तहको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा दिऊँ । यति गर्न सक्दा जनतालाई तीन तहको सरकार भएको महसुस पनि हुन्छ ।

कोशीको घटनापछि संघीय सरकारमा भन्दा बढी विकृति प्रदेश सरकारमा छन् भन्ने पुष्टि भयो । प्रदेश तहका बजेट कुनै संस्थागत ढंगले विनियोजन हुने भन्दा पनि निश्चित ठेकेदार र सेटिङमा योजना बाढ्ने र बजेट समाप्त गर्ने आरोप आइरहेको छ । यसले कुशासन भ्रष्टाचार अनियमितता बढेको छ ।

त्यसो भएको हुँदा यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने विचार हामीभित्रै प्रशस्तै छ । त्योमध्येको एउटा विचार राख्ने मान्छे म पनि हुँ । त्यसो भएको हुँदा आगामी दिनमा यो एमालेको एजेन्डा बढेर अगाडि बढ्न पनि सक्छ ।