चालू पूँजी कर्जाको सीमा बैंक र ऋणीको आवश्यकता अनुसार निर्धारण हुनुपर्छ : चेम्बर अफ कमर्स

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था व्यवसाय क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएको छ ।

चेम्बरले बुधबार एक विज्ञप्तिमा जारी गर्दै उद्योगको हकमा केही सकारात्मक देखिएको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था जीडीपीमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने व्यवसाय क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएको हो ।

चालू पूँजी कर्जाको सीमालाई राष्ट्र बैंकले एकै बास्केटमा नराखी व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ भने कर्जाको सीमा बैंक र ऋणीबीच आवश्यकताका आधारमा निर्धारण भए व्यवसायिक वातावरण सहज हुने चेम्बरको भनाइ छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण लगानी निरुत्साहित भईरहेका बेला लचिलो चालू पूँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट थप सहजीकरण गर्न, चालू पूँजी कर्जाको क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तिमा लगातार ७ दिन न्यूनतम सीमाको बक्यौता कायम गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने र निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरिएको कर्जाको भाका नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी हुने बित्तिकै असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई तत्कालै खारेज गरिनुपर्ने विषय चेम्बरले उठाएको हो ।

‘राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर केही राहत दिन खोजेको छ । जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लचिलो हुन आवश्यक छ । एकै संस्थाबाट एक भन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति वा संस्थाको कुनै एउटा ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा अरु ऋणीलाई पनि सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।