चीनको उपेक्षामा चुच्चे नक्सा : लिपुलेकमा ७० वर्षअघि नै थापिएको ‘सिनो-इण्डियन’ ढोक्सा

चीनले अद्यावधिक गरेको आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा देखाइएको नेपालको नक्सा पुरानै भएको र लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीसहितको चुच्चे नक्सालाई उपेक्षा गरेको विषयले अहिले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको छ ।

भारतले चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएको विषय विवादमा रहेन । किनकि भारतले लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो भूभाग मान्छ । त्यति मात्र होइन ती भूभाग उसले अनधिकृत कब्जा समेत गरेको छ ।

तर चीनले समेत नेपालको संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित नक्सालाई किन मान्यता दिएन वा उपेक्षा गर्‍यो ? यो आजको मुख्य प्रश्न हो । यसबारेमा जे जे कुरा आए पनि लिपुलेक कालापानीमा भारतलाई मात्र दोष दिने नेपाली राष्ट्रवादमाथि चीनले लगाएको नुनचुक अझ पीडादायी छ भन्ने बहसले यथेष्ट स्थान पाएको छैन ।

चीनलाई आधिकारिक रूपमा नेपालको संशोधित नक्सा कूटनीतिक माध्यमबाट उपलब्ध गराउन नसकिएको हो भने सरकारले भन्नुपर्छ । होइन भने विगतमा भारतसँग जसरी लिपुलेकका बारेमा चीनले पटक पटक द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ,यस पटक त्यसैको निरन्तरता होइन होला भन्न पनि सकिन्न ।

लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्नका लागि चीन र भारतबीच ६८ वर्षदेखि पटक–पटक लिखित सम्झौता र शिखर वार्ता भएका थिए । ती दस्ताबेजहरू भारतीय विदेश मन्त्रालयको अर्काइभमा अहिले पनि खोजेर पढ्न सकिन्छ भने कतिपय दस्ताबेज अझै गोप्य राखिएका हुन सक्छन् ।

किनकि लिपुलेकबारे चीन यसअघि पनि भारतसँग चुकिसकेको प्रमाणसहित यो पङ्क्तिकारले नै लेखेको हो । चुच्चे नक्सा चीनको उपेक्षामा परेको विषय बहसमा आएका बेला करिब २ वर्षअघि नेपाल प्रेसमै लिपुलेकमा नेपाल दुःखाउने ‘सिनो–इण्डिया’ सम्झौताका डोब खोतल्दै बुराङ बोर्डर पुगेपछिको अनुभूति लेखेको पनि थिएँ ।

चीनले हाम्रो चित्त दुखाएको डोब

लिपुलेक फेरि चर्चामा छ । भारतले मिचेको हाम्रो भूमि पटक पटक दुःखीरहन्छ । हामीलाई भारतले जति दुःखाएको छ,लिपुलेक मामिलामा हाम्रो अर्को छिमेकी चीनले पनि हाम्रो चित्त दुःखाएको छ । चीनले लिपुलेकमा सिमाना मिचेर होइन,मिचाहा भारतसँग सम्झौता गर्दा नेपाललाई बिर्सिएर हाम्रो चित्त दुःखाएको हो ।

यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय लिपुलेकमा भारतले बनाइरहेको सडकबारे होइन । अनि चीनले उपेक्षा गरेको चुच्चे नक्साबारे पनि होइन । लिपुलेकमा भारत र चीनले इतिहासदेखि नेपाललाई कसरी उपेक्षा गरे भन्ने प्रसंग कोट्याउन खोजिएको हो ।

४ वर्षअघि म लिपुलेक भन्दा ठिक पारीपट्टी चीनको बुराङ काउन्टी पुगेको थिएँ । त्यसबेला प्राप्त केही तथ्य र स्थलगत अध्ययनको आधारमा यो आलेख तयार पारेको छु ।

नेपाली भूमि लिपुलेकका बारेमा नेपाललाई थाहै नदिई चीन र भारतले २०१४ मा सम्झौता गरेपछि यो विषय बहसम आएको थियो । तर त्यो पहिलो सम्झौता भने थिएन । यसका लागि केही ऐतिहासिक तथ्यहरू बुझ्नुपर्छ ।

लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्नका लागि चीन र भारतबीच ६८ वर्षदेखि पटक–पटक लिखित सम्झौता र शिखर वार्ता भएका थिए । ती दस्ताबेजहरू भारतीय विदेश मन्त्रालयको अर्काइभमा अहिले पनि खोजेर पढ्न सकिन्छ भने कतिपय दस्ताबेज अझै गोप्य राखिएका हुनसक्छन् ।

नेपालले पछिल्लो पटक औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाएर अनौपचारिक रूपमा चीनसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि लिपुलेकका सन्दर्भमा चीनले भारतसँग गरिएका यसअघिका सम्झौतालाई यथास्थितिमा राखेको त्यसबेला तिब्बतका एक उच्च सरकारी अधिकारीले हामीलाई बताएका थिए ।

२०३२ मा नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्दा लिम्पियाधुरा कसरी छुट्यो ? यसबारे बहस र विवाद जारी छन् । तर तत्कालीन सरकारको त्यो त्रुटि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल चैतमा सच्याएर लिम्पियाधुरासहितको हाम्रो भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिसकेको छ ।

तर चीनले नेपाललाई लिपुलेकका सन्दर्भमा बेवास्ता गरेकै हो । लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु होइन खासमा नेपालको भूभाग हो । तर नेपालको भूभागबाट बाटो खोल्नेबारे चीन र भारतबीच पटक पटक लिखित सम्झौता भएका छन् ।

भेटिएको पहिलो सम्झौता

साउथ ब्लकको अर्काइभमा अहिले पनि भेटिने लिपुलेकबारे चीन र भारतबीचको सम्झौता छ । अहिलेसम्म भेटिएका दस्ताबेजमध्ये सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौता नै लिपुलेकमा नेपाललाई बेवास्ता गरिएको पहिलो हस्ताक्षर हो ।

त्यो सम्झौतामा चीन र भारतका व्यापारी तथा तीर्थयात्रीले विभिन्न ६ वटा पास (घाँटी)बाट ओहोरदोहोर गर्न सक्ने भनिएकोमा छैटौँ नम्बरमा लिपुलेक पास उल्लेख छ । यहाँ अरू पासहरूको बारेमा चर्चा गर्नुपरेन,किनभने तीनमा नेपाल जोडिएको छैन । संयोग नै मान्नुपर्छ दुई छिमेकीले नेपाल राजनीतिक संक्रमणमा रहेको बेला लिपुलेकमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने गरेको पाइन्छ ।

भारत स्वतन्त्र नहुँदै ब्रिटिश इण्डियाले प्रकाशित गरेका नक्सामा सन् १८५६ सम्म लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालमै थिए । त्यसपछिका नक्सामा ती भू–भाग भारततिर पारिए । नेपालको नक्सामा भने २०३२ सालसम्म लिपुलेक लिम्पियाधुरा थिए ।

२०३२ मा नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्दा लिम्पियाधुरा कसरी छुट्यो ? यसबारे बहस र विवाद जारी छन् । तर तत्कालीन सरकारको त्यो त्रुटि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल चैतमा सच्याएर लिम्पियाधुरासहितको हाम्रो भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिसकेको छ ।

चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र बनाएको बेला त्यो सम्झौता भएको थियो, त्यसबेला भारतीयहरू ‘हिन्दी चिनी भाइ भाइ’ भन्थे । चीनमा कम्युनिस्ट सत्तालाई मान्यता दिने भारत पहिलो गैरकम्युनिस्ट मुलुक थियो भने वाङडुङ (असंलग्न) सम्मेलनका बेलासम्म भारत र चीनको घनिष्ठता थियो । त्यसपछि मात्र उनीहरू युद्धमा होमिएका थिए ।

अहिलेसम्म भेटिएको प्रमाणिक अभिलेख अनुसार सन् १९५४ अप्रिल २९ को पेकिङ (हालको बेइजिङ) सम्झौतामा भारत र चीनले लिपुलेख भन्ज्याङ भएर दुवै देशका तीर्थयात्री र व्यापारी आवत–जावत गर्ने भनियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा चरम राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला दुई देशले गरेको सम्झौताबारे नेपालले थाहै पाएन वा थाहा पाएर पनि त्यति बेलाका शासकले बोल्न सकेनन् । यो कुरा मैले यसअघि पनि केही ठाउँमा लेखिसकेको छु ।

जुनबेला लिपुलेकबारे चीन र भारतबीच पहिलो (अहिलेसम्म भटेएिका दस्ताबेजका आधारमा) सम्झौता भयो त्यसबेला नेपाल राजनीतिक संक्रमणमा थियो भने चीन र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । त्यसको ८ वर्ष पछिमात्र दुई देशबीच युद्ध भयो र भारतले कालापानीमा आफ्नो अस्थायी बेस राख्यो । त्यसपछि उसले नेपाली भूभाग छाड्न मानेन र लिपुलेकसम्म उसले कब्जा जमायो ।

तिब्बतलाई जनवादी गणतन्त्र चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र बनाएको बेला त्यो सम्झौता भएको थियो,त्यसबेला भारतीयहरू ‘हिन्दी चिनी भाइ भाइ’ भन्थे । चीनमा कम्युनिस्ट सत्तालाई मान्यता दिने भारत पहिलो गैर कम्युनिस्ट मुलुक थियो भने वाङडुङ (असंलग्न) सम्मेलनका बेलासम्म भारत र चीनको घनिष्ठता थियो । त्यसपछि मात्र उनीहरू युद्धमा होमिएका थिए ।

नेपाल के गर्दै थियो ?

लिपुलेकबारे सन् १९५४ को सम्झौताबारे नेपालले थाहा पाएन वा त्यसबेला प्रोटेस्ट नै गरेन । त्यसपछि दुई देशबीच युद्ध भएका कारण उनीहरूले लिपुलेकबारे कुनै थप सम्झौता गरेको दस्ताबेज भेटिँदैन । एकै चोटी सन् १९९१ मा अर्को सम्झौता भएको दस्तावेजमा भेटिएको छ । राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएको भारतले चीनसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको नीति लियो ।

सन् १९९१ को ‘सिनो इण्डिया’ सम्झौतामा दुई देशबीच विभिन्न सीमाबिन्दुमा व्यापार सुचारु गर्ने भनियो । जसमा चीनको पुराङमा चिनियाँ बजार राख्ने र भारतको तत्कालीन उत्तर प्रदेश र हालको ‘उत्तराखण्डको गुन्जी’ मा व्यापारबिन्दु राख्ने भनियो, जुन गुन्जी नेपालको भू–भाग हो । त्यहाँ सौका समुदाय बस्छन् । गुन्जीमा २०१८ सालसम्म नेपालले जनगणना गरेको थियो ।

युद्धकालीन मनस्थितिबाट उनीहरू सहकार्यको नीतिमा गए । १३ डिसेम्बर १९९१ मा चीन र भारतबीच अझ खतरनाक खालको सम्झौता भयो । उनीहरूले दुई देशबीचको सीमा व्यापार पुनः सुचारु गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला नेपालमा भर्खरै बहुदल आएको थियो,नेपाल त्यसबेला पनि बोलेको कतै स्मरणमा देखिँदैन ।

सन् १९९१ को ‘सिनो इण्डिया’ सम्झौतामा दुई देशबीच विभिन्न सीमाबिन्दुमा व्यापार सुचारु गर्ने भनियो । जसमा चीनको पुराङमा चिनियाँ बजार राख्ने र भारतको तत्कालीन उत्तर प्रदेश र हालको ‘उत्तराखण्डको गुन्जी’ मा व्यापार बिन्दु राख्ने भनियो, जुन गुन्जी नेपालको भू–भाग हो । त्यहाँ सौका समुदाय बस्छन् । गुन्जीमा २०१८ सालसम्म नेपालले जनगणना गरेको थियो ।

सो समझदारीमा हरेक वर्ष तोकिएको समयमा व्यापार हुने र त्यसका लागि लिपुलेक भन्ज्याङबाट ओहोरदोहोर गर्ने भनिएको थियो । अहिले पनि बुराङ काउन्टीको सानो बजारमा दार्चुलाका नेपाली व्यवसायीहरू अस्थायी व्यापारका लागि जान्छन् र हिउँ परेपछि तल झर्छन् ।

त्यो सम्झौताको एक वर्षपछि अर्थात् १ जुलाई १९९२ मा चीन र भारतले सीमा व्यापारको प्रवेश बिन्दु र बाहिरिने बिन्दुको प्रक्रियाको एक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला पनि नेपाल बेखबर भयो । जुन प्रोटोकलमा लिपुलेक भन्ज्याङ मानिस, सामान र यातायात साधन आवतजावत गर्ने बिन्दु हुनेछ भनिएको थियो ।

सो प्रोटोकलको दुई नम्बर आर्टिकलमा भारतमा गुन्जी र चीनमा पुलान (बुराङ) लाई सीमा व्यापारका लागि व्यापार स्थलको मान्यता दिइएको थियो । पुलान र गुन्जीका बजार १ जुनदेखि ३० सेप्टेम्बरसम्म प्रत्येक वर्ष खुला हुने भनियो ।

सो प्रोटोकलमा चीन र भारतबीच कसरी व्यापार गर्ने, सामान र मान्छेको आवागमन कसरी सञ्चालन गर्ने, मुद्रा र भाषा कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विस्तृत बुँदाहरू छन् ।

त्यसपछि एकै पटक सन् २००५ मा चीन र भारतबीच पुनः लिपुलेक भन्ज्याङको बारे अर्को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। जतिबेला नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएका थिए । नेपालले सो प्रोटोकलप्रति पनि आपत्ति जनाएन ।

११ अप्रिल २००५ मा भएको सो सम्झौतामा मूलतः सैन्य क्षेत्रमा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल कसरी कायम गर्ने भन्ने छ । सीमा क्षेत्रमा खटिएका दुवै देशका सैनिकहरूको भेटघाट स्थलका रूपमा मध्य क्षेत्रको बोर्डर मिटिङ प्वाइन्ट भनेर लिपुलेख भन्ज्याङ उल्लेख गरिएको छ ।

अनि नेपाल बोल्यो

लिपुलेकमा दुई पक्ष मात्र बसेर गरेको सम्झौता मान्दिन भनेर नेपाल बोलेको चाहिँ सन् २०१५ मा मात्रै हो । लिपुलेकबारे चिनिया राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका बेला सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्यमा (सम्झौता होइन) बोलिएको कुराप्रति नेपालले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो ।

१८ सेप्टेम्बर सन् २०१४ मा जारी भएको वक्तव्यमा भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर जानका लागि लिपुलेक सहित नाथुला नाकाबाट पनि नयाँ रुट खोल्ने भनिएको थियो । त्यसको लगत्तै मोदीको चीन भ्रमणका बेला फेरि अर्को वक्तव्य जारी भयो ।

जुन संयुक्त वक्तव्यमा सीमापार सहकार्य गर्ने भनेर लिपुलेकको प्रसंग उल्लेख भएको थियो । तीनवटा भन्ज्याङमा व्यापार गर्नका लागि उपभोग्य वस्तुको सूची बढाउने बारे सम्झौता गर्ने भनेर एउटा भन्ज्याङका रूपमा लिपुलेक उल्लेख भयो ।

यो समझदारी बाहिर आएपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनायो । त्यसबेला कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे थिए । पाण्डे पछि चीनको लागि नेपालको राजदूत पनि बने ।

बुराङबाट लिपुलेक नियाल्दा

भारतसँग कालापानी विवाद बढेका बेला चीनले वक्तव्यमार्फत आपसी समझदारीमा नेपाल र भारतले कालापानी समस्या समाधान गरुन् भनेको थियो । तर लिपुलेकमा नेपाललाई चीनले बिर्सिएको बारे अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । भारतसँग द्विपक्षीय रूपमा गरेका यसअघिका सम्झौताबाट चीन पछि हट्ने हो भने लिपुलेक समस्याको समाधान निस्कन्छ ।

बुराङबाट सिधै दाहिनेतिर ठूला–ठूला पर्वत शृङ्खला देखिन्छन्, जसलाई लिपुलेक भन्ज्याङ भनिन्छ । त्यहाँ गएर हेर्दा र सिनो इन्डिया सम्झौताले हामीलाई भयङ्कर चोट दिएको छ । भारतले भूमि मिचेर दिएको चोटमा चीनले मल्हम लगाउन किन चाहेन ? प्रश्न चाहिँ गरिरहनु पर्छ ।

करिब चार वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.खड्ग केसी र परराष्ट्र मन्त्रालयका तिलक सुनारसहित हामी बुराङ काउन्टीका प्रमुखको निवासमा सरकारी पाहुना बनेर डिनर खाँदै गर्दा लिपुलेक,लिम्पियाधुराबारे पनि धेरै कुरा भएका थिए । अनि मैले ऐतिहासिक दस्ताबेज र त्यहाँ हाम्रो मिचिएको भूभाग हरेपछि तत्कालै पनि अनुभव लेखेको थिएँ ।

जसलाई आजको दिनमा पनि पुनः स्मरण गराउन जरुरी देखेर यो आलेख तयार पारेको हुँ ।

बुराङ काउन्टीको अन्तिम सीमाबिन्दुमा चीनको अध्यागमन कार्यालय छ । त्यसको केही मिटर पर कर्णाली नदीपारि नेपालको ताक्लाकोट छ । त्यहाँ हाम्रो सानो बस्ती छ । कर्णालीलाई यहाँ चिनियाँहरूले घाँगर नदी भन्छन् । ताक्लाकोटतिरबाट नेपालीहरू सामान किन्न र ज्याला मजदुरी गर्न बुराङ आउँछन् ।

बुराङबाट सिधै दाहिनेतिर ठूला–ठूला पर्वत शृङ्खला देखिन्छन्, जसलाई लिपुलेक भन्ज्याङ भनिन्छ । त्यहाँ गएर हेर्दा र सिनो इण्डिया सम्झौताले हामीलाई भयंकर चोट दिएको छ । भारतले भूमि मिचेर दिएको चोटमा चीनले मल्हम लगाउन किन चाहेन ? प्रश्न चाहिँ गरिरहनु पर्छ ।

नेपालले चीनसँग यो विषयमा प्रश्न गर्न नसकेकै कारण आज चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई समेत उपेक्षा गरेको हो भन्न सकिन्छ । यसै महिना नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपा एमालेका महासचिवसम्मको उच्चस्तरीय भ्रमण चीनमा हुँदैछ । यस्ता विषय छलफलको विषय बन्न सक्नुपर्छ । नत्र दुई ठूला छिमेकीको मन र मत मिल्दा नेपालजस्ता साना छिमेकी उपेक्षा परिरहनेछन् ।