मन्त्रालयले निर्णय नदिँदा कोशीमा कडा रोग लागेका १ हजार बिरामीले पाएनन् आर्थिक सहायता

विराटनगर । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका- १२ की तारादेवी कार्की २०७८ सालदेखि बिरामी छन् । उनलाई ब्लड क्यान्सर लागेको छ । उनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ ।

मजदुरी गर्ने उनका श्रीमान ज्ञानप्रसाद भट्टराईले श्रीमतीको उपचारमा ११ लाख रुपैयाँ खर्चिसकेका छन् । बिरामीको उपचारमा उनको जायजेथा सकिएको छ । त्यसैले भट्टराई श्रीमतीको उपचारका लागि सहयोग जुटाउन विभिन्न कार्यालय धाइरहेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले गएको चैतमा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि पास गर्‍यो । कार्यविधिमा क्यान्सर रोग लागेका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने उल्लेख छ ।

सोहीअनुसार भट्टराई गएको वैशाख २० गते कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे । उनले आर्थिक सहयोग लिन आवश्यक सबै कागज पुर्‍याएर मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराए । तर, उनले अहिलेसम्म आर्थिक सहायता पाएका छैनन् ।

मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता पाइने आशमा आइतबार पुनः उनी मन्त्रालय पुगे । मन्त्रालय पुगेका उनलाई पहिलेकै जस्तो सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीले जवाफ दिए, ‘अहिले भएको छैन, केही दिनपछि आउनुस् ।’

मन्त्रालयमा भेटिएका उनी आर्थिक सहयोग पाउने आशमा महिनामा ४ चोटी मन्त्रालय पुग्ने बताउँछन् । ‘त्यही एक लाख रुपैयाँले पनि उपचारमा सहज हुने थियो’, उनले भने, ‘वैशाखदेखि धाउँदाधाउँदा आजसम्म पनि पैसा पाइनँ । पैसा नभएर पछिल्लो अवस्थाको रिपार्टसमेत सुन्न पाइनँ ।’

अस्पतालमा पैसा बुझाउन नसक्दा पछिल्लो पटकको बायोप्सी रिपोर्ट हेर्न नपाएको भट्टराईले बताए । ‘रिपोर्ट हेर्न १५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ’, उनले भने ।

कोशीको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भट्टराई जस्ता १ हजारभन्दा बढी कडा रोग लागेका बिरामीको निवेदन परेको छ । समितिको बैठक बसेर निर्णय हुन नसक्दा ती निवेदन सम्बन्धित फाँटमै थन्किएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा रोग लागेका बिरामीहरूलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । संसदबाट पास भइसकेको आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा मिर्गौला रोग, मुटु रोग, क्यान्सर पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अल्पास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्कघात जस्ता रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिने उल्लेख छ ।

तर, कार्यविधि बनाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक सहायता भने दिन सकेको छैन । प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक दाउपेच र सत्ताको फेरबदलले प्रदेशमा रहेका यस्ता कडा खालका बिरामीहरूले आर्थिक सहायता पाउन सकेका छैनन् ।

कर्मचारीहरूले माथिबाट निर्णय नभएको भन्दै आउने बिरामीका आफन्तहरूलाई फर्काउने गरेका छन् । कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा आर्थिक सहायता पाउन दैनिक ६० जना भन्दा बढी आउने गरेका छन् ।

‘सहायता पाउँ भनेर आउनेको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । अहिलेसम्म बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । बैठक बसेर निर्णय नहुँदा १४ जिल्लाका कडा रोग लागेका बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ’, एक कर्मचारीले भने ।

यसरी आर्थिक सहायता नपाएर मन्त्रालय धाउनेमध्येका झापा दमकका वेदनिधि बाँस्कोटा पनि एक हुन् । क्यान्सरले थलिएकी श्रीमती लीला कट्टेलको उपचारका लागि आर्थिक सहायता लिन कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धाएको १५ चोटी भयो ।

उनले चैतको २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता पाउँ भनेर निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उनले मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता पाउन सकेका छैनन् । श्रीमतीको उपचारका लागि १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक सहायता हुन्छ हुन्छ भनेर भन्छन् । बिरामी सिकिस्त भएकी छन् । तर, सरकारले रकम दिएन ।’

आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिले ३ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजक रहेको समितिमा स्वास्थ्य सचिव, सदस्य सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । सो समितिले औषधोपचारबापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रकम निर्धारण गर्नेछ ।

समितिको बैठक नै बस्दैन

समितिको बैठक बस्न नसक्दा कडा रोग लागेका बिरामीहरूले सरकारबाट पाउने आर्थिक सहायता पाउन नसकेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

‘सहायता दिन बैठक बसेर रकम निर्धारण गरिदिन पर्‍यो’, ती कर्मचारीले भने, ‘बैठक नै बस्न नसक्दा समस्या भएको छ ।’

कार्यविधि पास भएपछि अहिलेसम्म असारमा एक पटक समितिको बैठक बसेको छ । बैठकले ११ जनालाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा ३५ जनाको निवेदन पेस भएको भए पनि कागजात नपुगेर ११ जनालाई मात्रै आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष कडा रोगका लागि आर्थिक सहायता दिने भनेर ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजन भएको रकम अन्य सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत खर्च सक्ने प्रावधान छ ।

बजेट भएर पनि आर्थिक सहायता दिने विषयमा निर्णय नहुँदा बिरामीहरू समस्यामा परेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेश सचिव डा. सुधा देवकोटाले मन्त्रालयमा मन्त्री नभएका कारण पनि बैठक बस्न समस्या भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘समितिको संयोजक स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार फेरबदलका कारण मन्त्रालयमा मन्त्री नभएका कारण समयमै बैठक बसेर निर्णय गर्न सकिएन ।’

निर्णय गर्न मन्त्री आवश्यक रहेको उनले बताइन् । अहिले त मन्त्री हुनुहुन्छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भनिन्, ‘मन्त्री भए पनि नियमित मन्त्रालय नबसेका कारण समस्या भएको छ । हामी चाँडै बैठक बस्छौं ।’