१० बुँदे माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने एमाले निकट उद्योगी व्यवसायीहरुको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट उद्योगी व्यवसायीहरुले देशमा व्यवसायिक वातावरण बिगारेको भन्दै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

एमाले निकट व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको नाजुक अर्थतन्त्रको जिम्मेवार सरकार र राष्ट्र बैंक भएको आरोप लगाएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष एलपी साँवा लिम्बूले उद्योगी व्यवसायीको १० बुँदे माग सरकारले पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

‘हाम्रो माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्नेछौं । देशमा सबै व्यवसायीहरु अहिले समस्यामा छन् । सरकारले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई अझै समस्या थप्दै गयो भने हामी चुप लागेर बस्नेछैनौं’, उनले भने ।

महासंघको १० बुँदे माग

१. राज्यले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने व्यवसायीहरुलाई नीतिमा सहजीकरण गर्दै आड भरोसासहितको संरक्षण गर्नुपर्नेमा विभिन्न अभियोग लगाई धरपकड गर्ने, अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिने जस्ता कार्यहरु गरेर व्यवसायिक वातावरण खल्वलाउने कार्य भइरहेकाले यस्तो कार्य अविलम्ब रोकी व्यवसायीहरुलाई कानून र राज्यका नीति नियम पालन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफू संरक्षित भएको महसुस गराउन जोडदार माग गर्दछौं ।

२. नेपाल राष्ट बैंकले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन ठीक ठाउँमा राख्ने नाममा विगत २० वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन ग¥यो । हाल आएर १३ महिनालाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती हुदाँ पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी नीतिहरु परिर्वतन गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रुपमा सूक्ष्म तरिकाले नियन्त्रण गरी आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाइ उद्यम व्यवसायहरु धराशायी बनाएको छ । तसर्थ अहिले देखिएको उच्च ब्याजलाई घटाइ उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दछौं ।

३. चरम मन्दीका कारण व्यवसाय नचलेर लिएको ऋणको ब्याज किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले अव्यवहारिक र आफूखुशी एकलौटी रुपमा ब्याज बढाइ उद्योगी व्यवसायीहरुलाई थप निराश बनाएको छ । बैंकहरुको यस्तो हर्कत नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट« बैंकबीच नीति र व्यवहारमा समन्वय हुनुपर्नेमा त्यस्तो नगरी उल्टै गैरजिम्मेवार तरिकाले एक निकायले अर्को निकायलाई जिम्मेवारी र दायित्व सारेर पन्छिने काम भइरहेको छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा मुलुक सबैको हो, सबैलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा करिब ८१.५५ प्रतिशत बोकेको निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने र बैंकहरुले व्यवसायीलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दछौं ।

४. राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र चालू पूँजी कर्जामा केही संशोधन गरेको छ । तर, त्यतिले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा संशोधन गरी उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत दिएको देखिन्छ । तर, नेपालमा उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र सँगसँगै जोडिएर आउने भएकोले वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि सोहीबमोजिमको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौं ।

५. अहिले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पार्नेछ । यस्तै कुनै एक व्यवसायी समूहको एक ऋणी खराब सूचीमा परेका उक्त समूहमा रहेका सबै साझेदार खराब ऋणीमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट आगामी दिनमा देशमा उद्यम व्यवसाय वातावरण खस्किएर जानुका साथै उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउनेछ । तसर्थ आगामी दिनमा उक्त बुँदाहरु हटाएर सहज रुपमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दछौं ।

६. हितग्राही खाताको आधारमा करिब ५८ लाख एवं सक्रिय लगानीकर्ताको धराशायी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिका माध्यमबाट पटक पटक कस्ने आधारमा १२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध भएको शेयर बजारलाई काम गर्दा लगानीकर्ताको लगानीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ह्रास आएको छ । स्वतन्त्र रुपमा चल्नुपर्ने बजारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई दोहोरोतेहोरो मापदण्ड बनाइ अनावश्यक रुपमा विगत अढाई वर्षदेखि निरन्तर नियन्त्रण र नियमन गरी प्रहारमात्र गरियो । आर्थिक विकासको मापन गर्ने सूचक माथि नै यसरी गरिएको नियन्त्रणले देशको अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा समेत चाप परी अर्थतन्त्रलाई थप बिगार्ने कार्य भयो । तसर्थ शेयर बजारमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज र यस्तो कर्जाको जोखिम भार १०० नै कायम गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन माग गर्दछौं ।

७. संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थ नीतिमध्येको एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरेको करिब ८ खर्ब ध्वस्त हुँदासमेत यस क्षेत्रलाई बचाउन कुनै वास्ता गरिएन । वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उद्धार गर्न आवश्यक संरक्षणको कार्ययोजनासहित सरकारले ठोस कार्य गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन माग गर्दछौं ।

८. ग्रामीण भेगमा गरिब किसानहरुले लघुवित्तमार्फत परिचालन भएको लघु ऋणी र लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधानमा कुनै वास्ता नगरेको । वित्तीय चेतना र सेवा विस्तारमा लघुवित्तले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सरकार र राष्ट्र बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई अझै व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्ने माग गर्दछौं ।

९. निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नदिएर राज्यले भरोसा र विश्वास गुमाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीले ९ बुँदे मागसहित गरेको आन्दोलनको सम्बोधन गरी तुरुन्तै समस्या समाधान गर्न माग गर्दछौं ।

१०. यसैगरी अहिले सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने कृषि तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत रहेको गलैंचा निर्यात तथा पर्यटन र हवाई टिकटमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिएर यस क्षेत्रलाई धराशायी पार्ने काम गरेको छ । तसर्थ यस्ता क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्नेगरी लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन माग गर्दछौं ।