स्थानीय तहमा अधिकारको लडाइँ : मुद्दाको झमेलामा फस्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका बागलुङ नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्कासमेत ५ जनाले विशेष अदालतको २०८० साउन २४ गतेको फैसलाबाट सफाइ पाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्कासमेत ५ जनाले ‘राजस्व चुहावट’ गरेको आरोप लगाउँदै २०७९ भदौ १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको आरोप थियो, ‘बागलुङ नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री वितरणको लागि सूचना प्रकाशन गर्दा र ठेक्का लगाउँदा प्रदेश सरकारले कानूनबमोजिम तोकेको दरमा सूचना प्रकाशन गरी ठेक्का लगाउनुपर्नेमा सो नगरी बिक्री वितरण दर घटी निर्धारण गरेर सोही आधारमा राजस्व संकलन गरी नेपाल सरकारलाई १७ लाख ४० हजार ६६ रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्‍याइ भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको ।’

अख्तियारले जोड-घटाउ र हिसाबकिताब गरी दायर गरेको आरोपपत्रको दाबीलाई अदालतले बदर गरिदियो, अभियोग लागेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सफाइ दिने फैसला गर्‍यो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । त्यसअघि अख्तियारले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष पूजादेवी बुढा मगरसमेतलाई विपक्षी बनाइ आरोपपत्र दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले २०७९ माघ २६ गते फैसला सुनाउँदै आरोपबाट सफाइ हुने ठहर गर्‍यो ।

अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘मुख्य निर्णयकर्तालाई विपक्षी नबनाएको, प्रतिवादीहरूले अनुचित लाभ लिनुदिनु गरेको भन्ने वादी दाबीसमेत नरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक कार्य गरी कसूर गरेको वादी दाबी वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको । बदनियत पुष्टि हुन प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी लाभ लिएको वा दिएको देखिनुपर्छ । प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी लाभ लिएको के कसरी देखिने हो ? वादी दाबीमा उल्लेख छैन । सो सम्बन्धमा प्रतिवादीहरूले के कति लिए खाएको हो भन्ने वादी दाबी छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पदमा रही असल नियतले गरेको कार्यलाई अन्य ठोस प्रमाण आधारबाट बदनियत नदेखिएसम्म आरोप लगाउन मिल्ने हुँदैन । भ्रष्टाचारको रूप प्रमाणित हुन मनसाय तत्त्वको साथै बदनियतपूर्ण किसिमबाट कार्यकरण भएको भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिनुपर्ने हुन्छ ।’

को हो मुख्य निर्णयकर्ता ?

मिनाहाको निर्णय सन्दर्भमा निर्णय गर्ने निकाय ‘गाउँ/नगर कार्यपालिका’ हो । संविधानको धारा २१४ (१) ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारी संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ भनेको छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ भनिएको छ । उपधारा (५) मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानूनबमोजिम हुने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार र सञ्चालन कार्यपालिकामा छ । नगरसभा र कार्यपालिकाको गठन स्थानीय तह निर्वाचनबाट हुने गरेको छ ।

कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘सामान्यतः कार्यपालिका बैठकको निर्णय सर्वसम्मत रूपमा हुनेछ । सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकी मत विभाजन हुने अवस्था भएमा बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय बैठकको निर्णय मानिनेछ ।’ कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने व्यवस्था छ ।

ऐन, कानूनले अध्यक्ष/प्रमुखलाई नगरसभा र कार्यपालिकाको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने, बैठकमा प्रस्ताव राख्ने वा राख्न लगाउने र निर्णयार्थ पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रस्ताव थप गर्ने, हटाउने, प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार नगरसभा वा कार्यपालिकाको सर्वसम्मति वा बहुमतमा छ । बहुमत भनेको सामूहिक निर्णय हो । नगरसभा र कार्यपालिकामा आएको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने स्वतन्त्र अधिकार नगरसभा र कार्यपालिकामा रहन्छ । प्रस्ताव उपयुक्त नभएमा बैठकले अस्वीकृत पनि गर्नसक्छ । कार्यपालिकाले गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु तोकिएबमोजिमका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ मा नगरसभाको बैठकसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १९ (६), (७) र (८) मा लेखिएको छ, ‘सभा/बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष वा प्रमुखले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्नेछ । सभाको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा सभाको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । सभाको बैठकको निर्णय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गर्नेछ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको गाउँसभा र नगरसभा (कार्य सञ्चालन) ऐन २०७५ को दफा ६ (१) र (२) मा लेखिएको छ, ‘बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । बैठकको निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गर्नेछ ।’

कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘सामान्यतः कार्यपालिका बैठकको निर्णय सर्वसम्मत रूपमा हुनेछ । सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकी मत विभाजन हुने अवस्था भएमा बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय बैठकको निर्णय मानिनेछ ।’ कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने व्यवस्था छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको गाउँसभा र नगरसभा (कार्य सञ्चालन) ऐन २०७५ को दफा ८७ को (ख) र (ग) मा लेखिएको छ, ‘सभालाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र सभाको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सभालाई मात्र हुने । सभाले दिएको अधिकारअन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही नचलाइने ।’

रोयल्टीमा कसको अधिकार ?

संविधानको अनुसूची ९ को क्र.सं. १४ मा ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी’लाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा समावेश गरिएको छ । संविधानको धारा ५७ काे ‘राज्यशक्तिको बाँडफाँट’को उपधारा (५) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानूनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

यदि संघ र प्रदेश छुट्टाछुट्टै कानून बाझिने गरी बनाएको अवस्थामा के हुन्छ ? उपधारा (६) मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेछ र प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’

संघीय कानूनमा के छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप भएको दफा ६२ (क) मा लेखिएको छ, ‘(१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एवं माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम बिक्रीबापत प्राप्त रकम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’ ऐनको परिच्छेद ९ ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्र’भित्र दफा ६२ (क) राखिएको छ । त्यसैले रोयल्टीको रकम पालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने एकल अधिकारभित्र पर्छ ।

संशोधन हुनुअघि ऐनमा दफा ६४ समावेश थियो । जसमा रोयल्टीमा प्रदेशको समेत सरोकार राखिएको थियो । तर संशोधनबाट दफा ६४ लाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज गरिएको छ । विक्रम संवत् २०७५ सालपछिको रोयल्टी रकममा प्रदेशको हक लाग्दैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र र वित्तीय बाँडफाँटको विवाद भएमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले किनारा गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ मा छ । कानूनी अन्योल र विवाद रहेको विषयमा अदालतबाहेक अन्य संवैधानिक निकायहरू प्रवेश गरी भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुन्छ ।

यसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि प्रस्ट पारिएको छ, ‘विभाज्य कोष : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ को उपदफा १. १(च), ३ र ४ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको करमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको दोहोरो अधिकार रहने, करको दर सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरी स्थानीय तहहरूले संकलन गरेर प्रदेशस्तरको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरी प्रदेशले लागू गरेको कानूनअनुसार बाँडफाँट हुने गरेकोमा उक्त दफा संघीय आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज गरी दफा ६२ (क) थप गरेर स्थानीय तहहरूले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा बिक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरी सो करमा स्थानीय तहहरूको एकल अधिकार कायम गरेको देखिन्छ । तर, सोअनुरूप प्रदेशहरूले तर्जुमा गरेका कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्नेमा नगरेको कारण सो करको बाँडफाँटमा अस्पष्टता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय कानूनअनुसार नै गर्नुपर्दछ ।’

विशेष अदालतले रोयल्टीसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयका आधारमा आएका मुद्दामा सफाइ दिएको नजिर छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सम्बन्धमा तीन तहका सरकारबीच केही कानूनी अस्पष्टता र विवाद रहेमा त्यो विवादलाई तीनै तहले मिलाउनुपर्छ । कानूनी अस्पष्टता विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मुद्दा खेप्नु उचित होइन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र र वित्तीय बाँडफाँटको विवाद भएमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले किनारा गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ मा छ । कानूनी अन्योल र विवाद रहेको विषयमा अदालतबाहेक अन्य संवैधानिक निकायहरू प्रवेश गरी भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुन्छ ।

कोरोना महामारीको ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’

अख्तियारले पछिल्लो पटक रोयल्टीकै विषयमा विशेष अदालतमा अर्को आरोपपत्र दायर गरेको छ । जसमा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँगै भएको लकडाउनको अवधि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दिएको रोयल्टी छुटको निर्णयविरुद्ध अख्तियारले भदौ १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जुन छुट काबु बाहिरको परिस्थितिमा नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णयबमोजिम भएको थियो ।

महाकाली नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो) को रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्का सम्झौता २०७६ भदौ ३१ गते नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम प्रालिले रोयल्टी शुल्क संकलन गरिरहेकै बेला कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण २०७६ चैत १० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले देशभर लकडाउन गर्‍यो । लकडाउन जेठ महिनासम्म लम्बियो । त्यसपछि पनि समय समयमा लकडाउन हुने र खुल्ने क्रम जारी रह्यो । ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’का कारण प्रालिले लकडाउनका बेला रोयल्टी संकलनको कार्य गर्न सकेन ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउनकै समयलाई व्याख्या गर्दै ‘शून्य समय’ मानेको थियो । लकडाउन नौलो र अनपेक्षित भएकाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको १९ न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर पूर्ण इजलासले ‘मुद्दा मामिलामा हदम्याद नलाग्ने’ फैसला गरेको थियो । अर्थात् सर्वाेच्चले मुद्दा मामिलाको हदम्याद छुट दिएको थियो । सर्वाेच्चको यो नजिरसँगै विभिन्न ऐन, नियममा रहेका हद म्यादसम्बन्धी प्रावधान लकडाउन सकिएको ३० दिनसम्मका लागि निष्क्रिय भएका थिए । सर्वाेच्चले शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रत्युत्तर, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनुपर्ने भनी किटान गरिएको निवेदनमा पनि ३० दिनको समय कायम हुने फैसला गरेको थियो ।

पालिकाको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयमा लकडाउनको मर्काको औचित्यताका आधारमा संस्थागत र सामूहिक निर्णयबाट रोयल्टी छुट दिँदा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । कोरोना महामारीको लकडाउन, पालिकाको एकाधिकार, संस्थागत निर्णयलाई नजरअन्दाज गरी अख्तियार राजस्व र भ्याटमै केन्द्रित भएको छ ।

सर्वाेच्चसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वाेच्चले छुट दिएको, संघीय सरकारले पनि कोरोनाकालका लागि विभिन्न छुट र सहुलियत दिएको अवस्थामा महाकाली नदीमा रोयल्टी संकलन गर्न नसकेको भन्दै भवानी कन्स्ट्रक्सनले पनि भीमदत्त नगरपालिकामा राजस्व छुटका लागि निवेदन दियो । अन्य थुप्रै व्यवसायीले छुटका लागि निवेदन दिएपछि भीमदत्त नगरपालिकाको सातौं नगरसभाको २०७७ असार ४ गतेको बैठकले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो ।

कोरोना महामारीका बेला सरकारले नै कडा लकडाउन गरेको थियो । कोही पनि घरबाहिर निस्किन सक्ने अवस्था थिएन । अत्यावश्यक कार्यका लागि घर बाहिर निस्किन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पास लिनुपर्ने बाध्यता थियो । व्यापार, व्यवसाय, पेशाकर्म सबै चौपट भएको अवस्था थियो । संक्रमितको संख्या बढेर अक्सिजनको जोहो गर्नुपर्ने, बिरामीलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था देखियो । महामारी फैलिएको यस्तो काबु बाहिरको परिस्थितिमा सम्झौताअनुसार रोयल्टी संकलन किन नगरेको, राजस्व किन नबुझाएको र सम्झौताअनुसार भ्याट किन नतिरेको भन्ने आरोप न्यायसंगत हुन्छ त ?

महामारीबाट सिर्जित मर्कालाई अध्ययन गरेर कार्यदलले २०७७ असार ३१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा चैत, बैशाख र जेठ महिनामा उद्योग, व्यवसाय पूर्ण बन्द देखिएकाले दण्ड जरिवाना, पसल भाडा, काउन्टर भाडा, बहाल कर, नवीकरण जरिवाना, सरसफाइ शुल्क छुट दिन सिफारिस गरेको थियो । जसबाट नगर क्षेत्रभित्रका सयौं व्यवसायीले राहत र सहुलियत पाएका थिए ।

कोरोना महामारीले ठेक्कापट्टासमेत प्रभावित भएकाले बसपार्क पार्किङ शुल्क ठेक्का, सर्भिस सेन्टर ठेक्का, तरकारी लिलाम ठेक्का, महाकालीको माछा शुल्क ठेक्का, कवाड शुल्क ठेक्का, विज्ञापन कर ठेक्का, रोड शेष शुल्क ठेक्का, रोयल्टी ठेक्का रकममा छुट दिन कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो ।

कार्यदलको सिफारिसलाई २०७७ साउन ३१ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘भीमदत्त नगरपालिकाको मिति २०७७/०३/०४ गतेको सातौं नगरसभाको निर्णय नं. ३९ बमोजिम नगरपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्तीमा लगाइएका ठेक्काहरू, नगरपालिकाका पसलहरूको पसल भाडा, बहाल कर तथा जरिवाना छुटका सम्बन्धमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मिति २०७६/१२/११ गतेदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म नेपाल सरकारद्वारा बन्दाबन्दीको घोषणा गरिएकोले सो समयमा राजस्व संकलन गर्ने ठेकेदार र व्यवसायीहरूले कर तथा जरिवाना छुटका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन एवं सिफारिसबमोजिम छुट दिने निर्णय अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।’

कोरोना महामारीसँगै सरकारले लकडाउन गरेको, लकडाउनका बेला मर्का परेको भन्दै व्यवसायीले छुटका लागि निवेदन दिएको, नगरसभाबाट कार्यदल बनाइएको, कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नगर कार्यपालिका बैठकबाट विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई छुट दिइएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएपछि भीमदत्त नगरसभाले निर्णय गरेर बेरुजु संपरिक्षणका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।

पालिकाको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयमा लकडाउनको मर्काको औचित्यताका आधारमा संस्थागत र सामूहिक निर्णयबाट रोयल्टी छुट दिँदा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । कोरोना महामारीको लकडाउन, पालिकाको एकाधिकार, संस्थागत निर्णयलाई नजरअन्दाज गरी अख्तियार राजस्व र भ्याटमै केन्द्रित भएको छ ।

महामारीले संकटको सामना गरिरहेका सर्वसाधारण, नगरवासी र व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्नु नगरपालिकाको कर्तव्य हो । संघीयताले स्थानीय समस्या र आवश्यकताअनुसार निर्णय लिनसक्ने गरी पालिकास्तरमै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । लकडाउनका कारण रोयल्टी संकलन नै नभएको अवधिको राजस्व पूरै असुल्न खोज्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ ।

सम्झौता गर्दाका बेलाको परिस्थितिमा फेरबदल भएमा ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नजिर जिल्ला अदालत कैलालीले समेत स्थापित गरेको छ । कैलालीको गौरीगंगा नगर कार्यपालिकालाई विपक्षी बनाइ ठेकेदार कम्पनीले दायर गरेको मुद्दाको २०७७ चैत ८ गते फैसला गर्दै जिल्ला न्यायाधीश खेमराज भट्टको इजलासले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारले रोयल्टी छुटको संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दुःख भइरहेको छ । एकातिर अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दुःख झेलेपछि सफाइ पाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकारी संयन्त्रका कामकारबाही प्रभावित भएका छन् ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘नदीजन्य पदार्थमा कर संकलन गर्ने ठेक्का सम्झौता भई उक्त सम्झौताअनुसार वादीले पूरै अवधि काम गर्न नपाएको र काम गर्न नपाएको जानकारी नगरपालिकालाई गराएको नै देखिँदा वादी दाबीबमोजिम वादीले विपक्षी गौरीगंगा नगरपालिकाबाट सम्झौता उल्लंघन भई सोबापत वादीले क्षतिपूर्ति पाउने देखियो ।’ ठेकेदारले काम गर्न नपाएको अवधिको दामासाहीले हुने रकम १ लाख ६४ हजार ८६८ रुपैयाँ वादीले गौरीगंगा नगरपालिकाबाट भराइ पाउने ठहर अदालतले गरेको थियो ।

देशभर ६० पालिकामा राजस्व छुट

महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार एक आर्थिक वर्षमा ६० स्थानीय तहले राजस्व छुट दिएका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा बिक्री गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गरेकोमा कोभिड १९ महामारीलगायतका कारण कार्यपालिका एवं सभाको निर्णयको आधारमा यो वर्ष ६० स्थानीय तहले रु. ६० करोड २५ लाख छुट प्रदान गरेका छन् । ठेक्का सम्झौता गर्दा दैनिक संकलन गर्न सक्ने परिमाण नखुलाएको एवं सम्झौताबमोजिम संकलन र बिक्री गरेको अभिलेख नराखेको अवस्थामा ठेक्का अवधिको अनुकूल समयमा सम्झौताबमोजिमको परिमाण संकलन र बिक्री गर्न सक्ने अवस्थासमेत रहेको छ । तसर्थ यसरी छुट दिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी छुट रकम असुल गर्नुपर्दछ ।’

बेरुजु सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको २०७९ फागुन १५ गतेको न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले महालेखापरीक्षकको कार्यालय काठमाडौंका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्झौताबमोजिमको कार्य नै हुन नपाएको कोभिड १९ को महामारी कायम रहेको अवधिको राजस्व छुट दिने गरी मेलम्ची नगरपालिकाबाट निर्णय भएको देखियो । सो निर्णयमा कानूनी त्रुटि कायम रहेको भन्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु कायम गरिएको भनी तत्काल रकम असूल गर्नु मनासिब देखिएन । तसर्थ सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्यर्थी महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र पत्रानुसारको बेरुजु कायम गरिएको रकम तत्काल दाखिला गर्न निवेदकलाई ताकेता नगर्नु, नगराउनु र सोही बेरुजुको कारणले निवेदकको अन्य व्यापार व्यवसायमा बाधा नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

सुदूरपश्चिममा हेर्दा गोदावरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नदीजन्य पदार्थ संकलन बिक्रीसम्बन्धी (खैराना र खुटिया नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल उठाउने) ठेक्कामा स्वाँर कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ९ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये कन्स्ट्रक्सनले ६ करोड ४१ लाख १० हजार रुपैयाँ दाखिला गरेकोमा बाँकी रकम ३ करोड ८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कोभिड बन्दाबन्दीको कारण नगरसभाको निर्णयबाट मिनाहा गर्ने निर्णय भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै गोदावरी नदीको ठेक्का १ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा भवानी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएकोमा ५९ लाख ३२ हजार १३१ रुपैयाँ कोभिड बन्दाबन्दीका कारण नगरसभाको निर्णयबाट मिनाहा दिने निर्णय भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गोदावरी नदीकै ठेक्कामा एलबी एण्ड एलबी विल्डर्ससँग ६० लाखमा सम्झौता भएकोमा ६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मिनाहा दिने निर्णय भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मोहना, खुटिया, शिवगंगा र घरुही नदीको ठेक्कामा २ करोड ६१ लाखमा गरुड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरी १ करोड ४५ लाख दाखिला भएकोमा बाँकी १ करोड १६ लाख रुपैयाँ कोभिड बन्दाबन्दीका कारण मिनाहा गरेको छ ।

महामारीका कारण समस्यामा परेका जनतालाई लाभ पुग्ने गरी असल नियतले भएका कामलाई बढावा दिँदै जनप्रतिनिधिलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा मुद्दा मामिलाको चक्करमा फसाउने हो भने आगामी दिनमा हरेक निर्णय लिन केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने, सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरू यान्त्रिक र क्रूर बन्ने खतरा रहन्छ ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रोरा, चोरी, चरेला र पथरिया नदीको ठेक्कामा रेग्मी एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सनलाई ८८ लाख ६५ हजार ९४७ रुपैयाँ कोभिड बन्दाबन्दीको कारण जनाएर कार्यपालिकाको निर्णयबाट रकम मिनाहा दिएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा कर्णाली, धोविनी नदीमा लागेको ठेक्कामा जमुना देवी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएकोमा २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कोभिड बन्दाबन्दीको कारण जनाएर मिनाहा गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लालझाडी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दोदा नदीमा लागेको ठेक्कामा एलबी एण्ड एलबी विल्डर्ससँग ७८ लाख ३० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेकोमा ४३ लाख १ हजार रुपैयाँ घाटामा विवाद भएको कारण नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट ठेकेदारलाई मिनाहा दिई फिर्ता गरेको जनाइएको छ ।

प्रमुख र कर्मचारीलाई दुःख

अख्तियारले रोयल्टी छुटको संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दुःख भइरहेको छ । एकातिर अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दुःख झेलेपछि सफाइ पाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकारी संयन्त्रका कामकारबाही प्रभावित भएका छन् ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको निर्णयका सन्दर्भमा अख्तियारले कर्मचारीसमेतलाई विपक्षी बनाइ अन्य मुद्दा पनि दर्ता गराएको छ । जसले गर्दा नगरपालिकाका शाखाहरू प्रमुखविहीन भएका छन् भने कर्मचारीहरू निर्धक्क काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आवश्यकताका आधारमा स्थानीयलाई छुट र सहुलियत दिने सबै पालिकाविरुद्ध मुद्दा लगाउँदै जाने हो भने देशभर असहज परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ । स्वतन्त्र निर्णय लिने र सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय सरकारले कार्यकारिणी अधिकार मुद्दाको डरले प्रभावित हुने देखिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन थालिएको धेरै वर्ष भएको छैन । कतिपय नवीन अभ्यासहरू सिकाइकै चरणमा छन् । यस्तै बेला आइलागेको कोरोना महामारीसँगै सिर्जित समस्याबाट उत्पादन भएको हो- रोयल्टी छुट विवाद । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गरी समस्याग्रस्त पेशा-व्यवसायीलाई छुट सहुलियत प्रदान गर्नु स्थानीय तहका लागि नयाँ नै थियो ।

महामारीका कारण समस्यामा परेका जनतालाई लाभ पुग्ने गरी असल नियतले भएका कामलाई बढावा दिँदै जनप्रतिनिधिलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा मुद्दा मामिलाको चक्करमा फसाउने हो भने आगामी दिनमा हरेक निर्णय लिन केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने, सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरू यान्त्रिक र क्रूर बन्ने खतरा रहन्छ । परिस्थितिको यथार्थ विश्लेषण नगरी जनताको समस्या र पीडालाई बेवास्ता गरेर राजस्व, जरिवाना वा बिगो भराउने एकसूत्रीय अवधारणामात्रै लागू गरिनु लोककल्याणकारी शासन प्रणाली होइन, यसरी तानाशाही शैलीको शासन प्रणाली लागू हुन जान्छ ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा नगरसभा र कार्यपालिकाको निर्णयले हरेक क्षेत्र, पेशा, व्यवसायका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ । कामै गर्न नपाएका व्यवसायीले राजस्व तिर्न नसक्ने र पालिकाले राजस्व तिराउनैपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले आपसी द्वन्द्व बढाउने, सहकार्यको वातावरण खल्बल्याउने र अनावश्यक झमेला सिर्जना हुने अवस्था रहन्छ । संघीय शासन प्रणाली बढी खर्चालु भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला सरकारी संयन्त्र राजस्व दोहनमै केन्द्रित हुने र यथार्थ विश्लेषण नगर्ने अवस्था न्यायसंगत हुँदैन । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन स्थानीय तहका निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र रचनात्मक बनाउन थप उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । पछिल्लो समय सिर्जित समस्या र विवादका सन्दर्भमा सरोकारवाला निकाय समयमै सजग नहुने हो भने स्थानीय तहमा कार्यकारिणी अधिकार प्रत्यायोजनको आवश्यकता र मर्म जीवित रहन सक्ला र ?