जग्गा पाउने लोभमा वन जंगल अतिक्रमण गर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्ने

काठमाडौं । सरकारले कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहले तत्काल कुनै स्थानमा वन जंगल फडानी गरी वा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको पाइए भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गा उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पारेको छ । भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी दिएकाे हाे ।

विगत केही दिन यता विभिन्न सञ्चार माध्यममा भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा जग्ग पाउने लोभले वन लंगल फडानी भएको विषयमा प्रकाशित समाधारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव टोलराज उपाध्यायकले विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

‘कुनै जग्गामा कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहको बसोबास कहिले देखि भएको हो भन्ने विषय एकीन गर्न स्थलगत सर्जमीन गरिने, स्थानीय तहको  सिफारिस र कार्यपालिकाको निर्णय आवश्यक पर्ने र सर्जमीनबाट भएको सिफरिसको सत्यापन भूमि सम्बन्धी (अठारौ) संशोधन) नियम, २०७७ को नियम ४१ (ज) चार बमोजिम विगतमा लिइएका हवाई फोटो वा भूउपग्रह तस्बीरको माध्यमबाट समेत गरिने छ ।’ मन्त्रालयकाे विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति, परिवार वा समूहले जग्गा प्राप्त गर्ने प्रयोजन कै लागि अहिले तत्काल वन जंगल पडानी गर्ने, सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने जस्ता गैर कानूनी क्रियाकलाप नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यस्तो कार्यलाई कसैले पनि सहयोग वा प्रोत्साहन नगर्न र स्थानीय तहलाई पनि यस्तो किसिमको जग्गाको झुठो सिफारिस नगर्न नगराउन मन्त्रालयले विज्ञप्तीमार्फत नै स्पष्ठ पारेको छ ।

मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गर्दागर्दै पनि यस्ता किसिमको गैरकानूनी काम र झुठो विवरण आधारमा सिफारीस गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ । दशकौं देखि देशमा विद्यमान भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधैका लागि समाधान गर्न सरकारले एक वर्ष अघि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन २०७६) मा उल्लिखित बाहेक अन्य जग्गा १० वर्ष वा त्यस भन्दा अघि देखि आवाद कमोत गरिआएको आधारमा भूमि सम्बन्धी (अठारौं संशोधन) नियम, २०७७ मा उल्लेख भए बमोजिम उपलब्ध गराउने व्यवस्थित गर्ने प्रकृया शुरु गरिसकेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।