सरकारसँग १ लाख ७० हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकारले १ लाख ७० हजार क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएको छ ।सरकारले कुल खाद्यान्न मौज्दात १ लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी गराएको छ ।

मंगलवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो कुराको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले सुगम जिल्लाहरुमा ४४ हजार ६ सय ८२ क्विन्टल र दुर्गम जिल्लाहरुमा १४ हजार ४८२ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको बताए । त्यस्तै बोलपत्र माध्यमबाट खुला बजारमा प्राप्त भइरहेको चामल ७२ हजार ६८४ क्विन्टल गरी जम्मा १ लाख ३१ हजार ८४९ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ ।

त्यसैगरी धान मौज्दात ४ हजार ६ सय ३२ क्विन्टल, भारतबाट आयात कोटा अन्तर्गत गँहु प्राप्त हुने ३४ हजार ३२० क्विन्टल गरी कुल १ लाख ७० हजार ८०२ क्विन्टल खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मौज्दात रहेको छ । मौज्दात रहेको खाद्यान्नबाट ३ महिनासम्मको आवश्यकताको परिपूर्ति हुने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भारतीय सरकारसँग १० लाख मेट्रिक टन धान, १ लाख मेट्रिक टन चामल र ५० हजार मेट्रिक टन चिनि नेपाल सरकारले आयात गर्नका लागि उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको र छिट्टै नै ति वस्तुहरु पाइने बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल ३ हजार १९८ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल ३३६२ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ भने ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ जिल्लाका ७ स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदको लागि सम्झौता गरेको छ ।

हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड, अदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट हालसम्म कागुनो १ हजार २ सय ६३ केजी, चिनो २ हजार २ सय २३ केजी, फापर १ हजार ९ सय ५ केजी तथा सिमी १ हजार ८८ केजी खरिद गरी बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

सचिव मरासिनीले कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा शिशु जन्मदा मातृ पोषणको लागि र मृत्यु संस्कारमा सामाजिक संस्कार पूरा गर्न ७० लाख ४ हजार १८० बराबरको ६२.१० मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको पनि बताए ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको ६९ हजार १९२ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात क्षमता रहेकोमा हाल ५१ हजार ५५७ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ । यसबाट डिजेल ८ दिन, पेट्रोल ५ दिन र हवाइ इन्धन १३ दिनलाई धान्नसक्ने अवस्थामा रहेको सचिव मरासिनीले बताए । त्यसैगरी खाना पकाउने एल.पि. ग्याँस निजी क्षेत्रको भण्डारण क्षमताले करिव ७ दिनलाई पुग्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

बजार अनुगमनका लागि असोज १ गतेदेखि दैनिक दश वटा टोलीलाई बजारमा पठाइने तयारी भइरहेको छ । बजार अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय पालिकालाई पनि अनुमति दिइएको छ ।