‘केपी ओली र प्रचण्ड जोखिम लिनसक्ने नेता हुन्, नेकपा पुन: एकता असम्भव छैन’
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन भन्छन्- सरकार सुशासनमा केन्द्रित हुँदा विकास र समृद्धिको काम सुस्तायो, निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्दा लगानीको वातावरण बन्दैन
काठमाडौं । तत्कालीन नेकपाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका वर्षमान पुन पार्टी विभाजन रोक्न भरमग्दुर प्रयास गर्नेमध्येका एक नेता थिए । उनले शंकर पोखरेलसँग मिलेर धेरै पटक ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन प्रयास गरे । तत्कालीन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत उनले पार्टी एकता जोगाउने प्रयास गरे पनि अन्ततः प्रचण्ड-माधव पक्ष बहुमतमा रहेपछि वर्षमानको प्रयास सम्भव भएन ।
वर्षमानलगायतका धेरै नेता त्यसबेला प्रचण्डलाई पूर्वएमालेभित्र समीकरण बनाएर होइन केपी ओलीसँगै एकता र संघर्ष गर्दै सग्लो नेकपाको नेतृत्वमा पुर्याउन चाहन्थे । तीमध्येका केही नेताले प्रचण्डको साथ छाडेर ओलीतिरै लागे भने वर्षमानलगायतका नेताले प्रचण्डलाई बलियो साथ दिए ।
पछिल्लो पटक प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने बेला पनि वर्षमान चीनबाट फर्किएर सक्रिय भएका थिए । तर, एक महिना नपुग्दै प्रचण्ड भूराजनीतिक दबाब थेग्न नसकेर कांग्रेसतिरै फर्किए । वर्षमान अहिले सरकारको प्रतिरक्षामा चाहिनेभन्दा बढी नै खटिए पनि एमालेसँग दूरी बढाउन हुन्न भन्नेमा पार्टीभित्र उत्तिकै सचेतसमेत देखिन्छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग पार्टी, सरकार र विपक्षीसँगको सम्बन्धका साथै पछिल्लो समय चर्चित भइरहेको भाष्य ‘भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने’ सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाल प्रेसका प्रधान सम्पादक मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ, नेपाल टकमा:
– एक वर्षअघि ठीक यस्तै बेला तपाईंसँग मैले अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ । त्यस बेला तपाईं गठबन्धनको सीट बाँडफाँटमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । तपाईंले त्यसबेला भनेको एउटा कुरा मिल्यो, चुनावपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने । जे जसरी भए पनि चुनावपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अब भन्नुस् कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्री कति वर्ष ? पाँच कि दुई वा तीन वर्ष ?
यो एकदमै अप्ठेरो प्रश्न हो । जनताको जनमतका आधारमा अहिलेको गठबन्धन सरकार पाँच वर्ष जाने प्रतिबद्धता हो । जनमतको हिसाबले हेर्दा अहिले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । तर, यसअघि दुई वर्ष कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयनको जग बसाइएको छ । त्यही पुरानै सहमतिअनुसार अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । राजनीतिक सहमतिअनुसार दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हो । त्यसपछि कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुने होला ।
– चन्द्रागिरीको पार्टीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कति दिनलाई हो, १५ दिनलाई हो कि दुई महिनालाई हो भन्ने थियो । अब त पाँचै वर्ष जाला जस्तो भयो’ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको पद भनेको हो कि गठबन्धनको सरकार भनेको हो ?
अब सामान्यतया अप्ठेरो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको हुनाले पहिलो कार्यकालमा गणतन्त्र संस्थागत भयो । दोस्रो कार्यकालमा संविधान जारी भएर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो । छोटो कार्यकालमा पनि त्यसमा सफल हुनुभयो । अहिले समृद्धि र सुशासनको बाटोमा जाने हो । नभए विनाऔचित्य पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनु सान्दर्भिक हुँदैन । सामाजिक न्याय र सुशासनको पक्षमा जसरी काम गर्नुभएको छ, त्यस सन्दर्भमा जस्तासुकै चुनौती आए पनि सामना गर्छु भनिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको पद यसै पनि स्थायी पद होइन, जति दिन बसिन्छ त्यति राम्रो काम गर्ने हो ।
– अब के कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ ?
अब जनमतले कांग्रेसले गर्ने हो । तर, गठबन्धनमा अरु दल पनि छन् । एउटै कांग्रेसलाई दिनेभन्दा पनि समझदारीका आधारमा निर्णय हुन्छ ।
– यो बीचमा गठबन्धनबाटै तीन जना प्रधानमन्त्री बन्ने हो ?
यसमा म त्यति जानकार छैन । यसअघिको अन्तर्वार्तामा तपाईंसँग मैले जसरी भनेको थिएँ, त्यसरी अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । समीकरण बनाउँदा पनि म छलफलमा थिइनँ । तर, तीन जना प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सहमति छ । सरसर्ती जनमत हेर्दा माओवादी अनि कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने भन्ने हो ।
यसअघिको अन्तर्वार्तामा तपाईंसँग मैले जसरी भनेको थिएँ, त्यसरी अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । समीकरण बनाउँदा पनि म छलफलमा थिइनँ । तर, तीन जना प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सहमति छ । सरसर्ती जनमत हेर्दा माओवादी अनि कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने भन्ने हो ।
– यसपटक प्रचण्ड प्रधानमत्री बन्नेबेला एमालेसँगको गठबन्धन बनाउन चीनबाट फर्किएर तपाईंले विशेष पहल गरेको भन्ने थियो । त्यो तपाईंले जोगाउन नसक्नुभएको हो कि तपाईंको संलग्नता नै थिएन ?
खासमा हाम्रो देशमा गर्ने भनेको राजनीतिक दल र हामी पार्टीकै नेताले हो । तर, यस्तो भाष्य निर्माण भयो कि कुनै पनि नेता कुनै न कुनै मुलुकको निर्णयमा चल्छ भन्ने भयो । बाहिरी मुलुकलाई पनि यस्तो भइदिएको भए सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक हो नि !
– चिनियाँको सोच भनिदिनुस् न ?
चिनियाँको स्वभावैले वाम सरकार होस् भन्ने हुन्छ होला । सोझै यो सरकार बनाउनुस् भनेर चिनियाँले पनि भनेको छैन । स्वाभाविक रुपमा हिजो संविधान मिचियो । त्यसलाई करेक्सन गरियो । निर्वाचन लडियो । कांग्रेसले धोका दिएपछि बालकोट पुगेर एमालेसँग गठबन्धन भएको हो । यसमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षज्यूलाई बाइपास गरेको भन्ने पक्कै पनि होइन । कांग्रेसले अर्को राजनीतिक गठबन्धनमा लागेपछि हामीले पनि विकल्प खोजेको हो । पछि म बिरामी परें । फेरि अर्को परिस्थिति बन्यो । यो बेठीक भयो भन्ने भन्दा पनि यसलाई अस्थिर बनाउनुभन्दा जे छ, त्यसैलाई राम्रो बनाउने भन्ने हो ।
– एमालेसँग पुस ५ मा टुटेको कडी फेरि जोड्न तपाईंले पहल गर्नुभएन ?
त्यसमा पहल गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक चलखेल गर्दा नेता र पार्टीप्रतिको विश्वसनीयता रहँदैन । जनतालाई त स्थायित्व हुनुप¥यो । हिजो वाम गठबन्धनको सरकार पनि जनताले मन पराएका थिए । अब अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि राम्रो काम गरोस् भन्ने जनताको चाहना छ । यसमा कुनै बाधा अवरोध आए, सुशासन र समृद्धिको काममा अवरोध भयो भने पो सोच्नुपर्ने बेला आउनसक्छ । यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाहिर भनेको जस्तो हो भने जनताको पक्षमा काम गर्न गाह्रो हो भने त बसिरहन सकिँदैन नि !
– फेरि एमाले-कांग्रेस बीचमा गठबन्धन हुन सक्ने खतरा देखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडकबाट दबाब दिन खोज्नुभएको त होइन ?
त्यसमा विभिन्न प्रवृत्ति क्रियाशील र हाबी हुन खोजिरहेका छन् । ठूला दल मिलेर साना दललाई सिध्याउनुपर्छ भनेर पनि कतिपय नेताले बोल्दै आउनुभएको छ र अभ्यास पनि भइरहेको छ । माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छ । अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निकालेर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने पनि अभ्यास भइरहेको छ । अझ एमाले र माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने प्रयास पनि जारी छ ।
कांग्रेसले धोका दिएपछि बालकोट पुगेर एमालेसँग गठबन्धन भएको हो । यसमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षज्यूलाई बाइपास गरेको भन्ने पक्कै पनि होइन । कांग्रेसले अर्को राजनीतिक गठबन्धनमा लागेपछि हामीले पनि विकल्प खोजेको हो । पछि म बिरामी परें । फेरि अर्को परिस्थिति बन्यो ।
गणितीय रुपमा संख्यामात्रै पुर्याउने हो भने त ठीकै हो । तर, विनाएजेण्डा, विनालक्ष्य उद्देश्य किन ? हिजो कांग्रेस र एमालेले लामो समय सँगै गठबन्धन गरेर सरकार चलाएकै त हुन् नि ! संविधानसभामा पनि सँगै गठबन्धन गरेकै हुन् नि ! माधवकुमार नेपालको पालामा पनि गठबन्धन भएकै हो कांग्रेस-एमालेको । तर, खासै केही हुन सकेन । त्यसैले अब विभिन्न अभ्यासतिर जान जरुरी छैन । सरकारले राम्रो काम गर्दासम्म ठीक छ ।
– पाँच वर्ष सरकार चलाउदाँसम्म मात्रै गठबन्धन हो कि आगामी निर्वाचनपछिसम्म पनि थप गठबन्धन कायम गर्ने भन्ने हो ?
यो त सामान्य रुपमा भन्दा वामपन्थी एक ठाँउमा आउनुपर्छ भन्ने आमजनताको माग हो । नेताको घमण्डका कारण त्यत्रो बनेको नेकपा फुटेर यस्तो अवस्था बन्न पुग्यो । त्यति बेला गल्ती भएकै हो । नेकपालाई बचाउन सक्नुपर्ने थियो । हामीले पनि जोगाउन पहल गर्नुपर्ने थियो, चुकेकै हो । त्यसलाई समीक्षा गरेर कुनै पनि बेला एजेण्डा मिल्नेहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ । रणनीतिक रुपमा जरुरी विषय हो ।
– एमाले र माओवादीबीचमा फेरि पुनर्मिलन हुनसक्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
सैद्धान्तिक रुपमा असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन । अहिले पूर्वमाओवादी सबै समाजवादी मोर्चाको रुपमा एकै ठाउँमा छन् र पनि किन अलग अलग ? विप्लव पनि सँगै सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ भनेपछि किन सम्भव नहुनु र !
– विप्लव त अहिले प्रचण्डको रक्षाकवच नै देखिनुभएको छ नि कतिपय भाषण सुन्दा त होइन र ?
त्यो त राम्रो पक्ष हो नि ! विप्लवले हिजो प्रचण्डलाई गद्दार भन्दै गाली गर्नुभयो, हामीलाई पनि गाली गर्नुभयो । उहाँले एकता र धुव्रीकरण गर्न आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न थाल्नुभएको छ । प्रचण्डसँग रहेका नेता खत्तम भए भन्ने होइन । कमरेड प्रचण्ड शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको धारमा रहेको र गणतन्त्रको रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा जानुपर्छ भनेर लागेकाले सबै माओवादीले गर्व नै गर्नुपर्छ । एमालेसँगको पनि निकटता छँदैछ । पानी बाराबार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । एक ठाउँमा पुगेर त फेरि पनि हामी मिल्ने नै हो ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निकालेर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने पनि अभ्यास भइरहेको छ । अझ एमाले र माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने प्रयास पनि जारी छ ।
– पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सक्रियता देखाइरहँदा उहाँको नेतृत्वमा सबै वाम-कम्युनिष्ट एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
त्यो सम्भावना त म देख्दिनँ । उहाँ (विद्या भण्डारी)राजनीतिमा आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र आउनु राम्रो पनि होइन । देशको एउटा अभिभावक भएको मान्छे राजनीतिमा फर्किने हो भने नेपाली राजनीतिमा फेरि विकृति फैलिन्छ ।
– ‘नेकपा जोगाउन खोजेको थिएँ, जोगाउन सकिएन । अब एकता गराउँछु’ भन्ने भूमिका त निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ नि ?
त्यो त गर्न सक्नुहुन्छ । पूर्वनेकपाका नेताका बीचमा अन्तरक्रिया गराउने, मतभेदलाई कम गराउने काम त गर्नु राम्रो हो । तर, सक्रिय राजनीतिमा आउनु भने राम्रो होइन । उहाँमात्रै होइन, राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति कोही पनि आउनु राम्रो होइन । त्यसो भयो भने सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्था पनि धमिलो हुन्छ ।
– नेकपा एकता टुट्ने बेला शंकर पोखरेललगायत तपाईंहरु सफल हुनुभएन । फेरि नेकपा पुनः एकता भयो भने प्रचण्ड र ओलीको नेतृत्वमा हुन्छ कि अरुबाट हुन्छ ?
कोसिस गर्दा फेरि नयाँ शिराबाट सँगसँगै जाऔं भन्दा त्यसलाई हामी अनर्थको रुपमा लिँदैनौं । तर, मनोगत विश्लेषणमात्रै गरेर भएन । सिद्धान्ततः मिल्न सक्छन् कम्युनिष्ट पार्टीहरु । गठबन्धन पनि हुनसक्छ । आजकै दिनमा सम्भव छ कि छैन भन्दा प्रचण्ड र ओलीका सोचमा तादात्म्य मिल्दैन भन्ने देखिन्छ खुला रुपमा हेर्दा । अर्कोतिर फेरि दुबै जोखिम पनि लिन सक्ने नेताहरु हुन् । कुनै पनि बेला हामी एक हुनुपर्छ भन्न पनि सक्नुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरुलाई बाइपास गरेर जाने अवस्था छैन ।
– निर्वाचनको परिणाम हेर्दा त मतलब नै नगरेर जान सकिने अवस्था त रहेन नि,एमालेलाई गठबन्धन गर्दा पनि तपाईहरुले धेरै कमजोर पार्न त सक्न’ भएन नि होइन ?
त्यो ठीक हो । २०६४ सालदेखि लगातार वाम शक्ति बहुमतमा थियो । तर, पहिलो पटक अहिले वाम शक्ति बहुमतमा छैन । हामी वामपन्थी बलिया छौं भनेर अहिले घमण्ड नगर्दा हुन्छ । अहिलेको उतारचढाव हेर्दा वाम आन्दोलन राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ । सामाजिक न्याय र समानताका लागि लडेको हो । त्यस अर्थमा आफूलाई मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ । हामीले सैद्धान्तिक रुपमा वाम शक्ति धेरै टाढा जानुपर्छ वा सबै सँगै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । जनताको पक्षमा काम गर्न जसरी पनि रचनात्मक रुपमा काम गर्न सक्छौं ।
नेकपालाई बचाउन सक्नुपर्ने थियो । हामीले पनि जोगाउन पहल गर्नुपर्ने थियो, चुकेकै हो । त्यसलाई समीक्षा गरेर कुनै पनि बेला एजेण्डा मिल्नेहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।
– अब अलिकति सरकारतिर जाउँ, अहिले राम्रा कामको माओवादीले जस दिने र नराम्रा कामको अपजस कांग्रेसलाई दिने गरेको छ भन्ने कांग्रेसको गुनासो छ नि ?
यस्तो होइन । खासमा अहिले सुशासनको काममा उत्कृष्ट नै देखिएको छ, विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा । सुरुवात राम्रो भएको छ । हुन त यसअघिका सरकारले पनि अहिलेको सरकारको भन्दा प्रभावकारी काम पनि गरेका थिए । अहिले विकास निर्माणका कार्य हेर्दा यसअघिका सरकारले जसरी गर्न सकिएको छैन । तर, सुशासनको पक्षमा भने अहिलेको सरकारले धेरै राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ ।
सरकारले विकास निर्माणको काम पनि छोड्नु हुँदैन । जे होस्, सुशासनको काममा त प्रधानमन्त्रीले आँट्नुभयो नि ! यसमा सबै दलले समर्थन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै ठूला दलप्रतिको नागरिकको विश्वास बढ्छ ।
जहाँसम्म जस अपजसको कुरा छ, सरकारमा बस्नेले अपजस पाउने बेला अरुको टाउकोमा हाल्ने काम राम्रो होइन । प्रधानमन्त्री हिजो अरु पनि भए र भोलि अरु पनि हुन्छन् । आज कसैले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्यो भने भोलि अरुले पनि गर्छन् । सबैको पालो आउँछ । त्यसैले राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुनुहुँदैन । पारदर्शी र व्यवसायिक बन्नुपर्छ र सतर्क हुनुपर्छ । काम भने सुशासनको गर्नैपर्छ ।
– प्रहरी अधिकृतको नियमित सरुवाको दोष पनि देउवा दम्पतीलाई लगाइएको छ । यसमा माओवादीले अलिकति चलाखी गरेको हो ?
त्यो बेठीक हो । प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीकै हो । आफूले गरेको सरुवा ठीक छ भने यो मैले गरेको हो भन्नुपर्यो । होइन भने प्रहरी सरुवामा हस्तक्षेप भयो, मैले सकिनँ भनेर छोड्नुपर्यो । पार्टीमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पाइन्छ । तर, सरकारमा पाइँदैन । आफ्नो व्यवसायिक धर्ममा आँच आयो भन्नेबित्तिकै कोही पनि बसिरहनु हुँदैन । अरुलाई अपजस दिने र निर्णय क्षमता छैन भनेर जागिर खाने काम भएको भन्ने हुनुहुँदैन । मैले राम्रो काम सुरु गरेको थिएँ, राम्रो काम गर्न दिइएन, म बस्न सक्दैन भनेर छोड्नुपर्छ ।
– गृहमन्त्रीको चाहनाविपरीत कतिपय अनुसन्धान अधिकृतको सरुवा भएको भन्ने छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म तीन पटक मन्त्री भइसकेको छु । मन्त्रीको असहमतिमा कुनै पनि निर्णय हुँदैन । प्रहरी र अनुसन्धान अधिकृतको सरुवा त्यसरी भयो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
विप्लवले हिजो प्रचण्डलाई गद्दार भन्दै गाली गर्नुभयो, हामीलाई पनि गाली गर्नुभयो । उहाँले एकता र धुव्रीकरण गर्न आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न थाल्नुभएको छ । प्रचण्डसँग रहेका नेता खत्तम भए भन्ने होइन । कमरेड प्रचण्ड शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको धारमा रहेको र गणतन्त्रको रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा जानुपर्छ भनेर लागेकाले सबै माओवादीले गर्व नै गर्नुपर्छ ।
– बालुवाटार र सिंहदरबारबाट होइन, धुम्बाराहीबाट सरुवाका लागि दबाब आयो भन्ने कुरा आज स्थापित गर्न खोजिएको त हो नि ?
त्यस्तो त गर्नु नै हुँदैन । कांग्रेसको सभापति र नेतालाई पनि मेरो अनुरोध के छ भने राजनीतिक एजेण्डामा काम गर्ने हो । दिनदिनैको प्रशासन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चलाउने हो । अरुले चासो दिने त हो । तर, दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप भने गर्नुहुँदैन । अनि मन्त्रीले पनि फलानाको कारणले काम गर्न सकिएन भन्नु हुँदैन । यदि गर्न नसक्ने भए, देशको अहितमा बसेर काम गर्नु नै हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्री र नेताले नाई पनि भन्न सक्नुपर्छ ।
– गृहमन्त्री हटाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैबाट दबाब आइरहेको भन्ने छ नि ?
त्यस्तो केही पनि छैन । अहिले गृहमन्त्री जति शक्तिशाली को छ र यो देशमा ? गृहमन्त्रीसँग त अहिले सबै डराएर बसेका छन् । गृहमन्त्रीलाई बरु दुरुपयोग नगर्नुस् है भनिरहनुभएको छ । राज्य भनेको हतियार र पैसा हो । अर्थमन्त्रीले दुरुपयोग गर्यो भने ठूलै आर्थिक रुपमा हेरफेर र राष्ट्रघात हुनसक्छ । गृहमन्त्रीले चाहेमा सबैलाई अपराधी करार गरेर थुन्नसक्छ । त्यसैले एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ । विश्वभरका गृहमन्त्री शंकालु र अर्थमन्त्री लोभी हुन्छन् । त्यो नेपालको हकमा पनि हो ।
– कांग्रेसकै सांसदलाई पनि शंका गरेर पक्राउ गरियो नि ?
हो, यस्तो हुनुहुँदैन थियो । अझ भन्नुस बिचरा त्यो डाक्टर नक्कली भनेर समातियो । उसको बदनामी भयो,तर नक्कली होइन रहेछ । यसमा माफी माग्नुपर्दैन ? प्रहरीका आन्तरिक अनुसन्धानका प्रतिवेदन बाहिर आइरहेका छन् । सानातिना कुरामा सम्मानित व्यक्तिलाई अपराधी करार गर्नुहुँदैन । अनुसन्धान गर्ने विभिन्न उपाय छन् । सीधै प्रहरी हिरासतमा राखेरमात्रै अनुसन्धान हुँदैन । सोधपुछ गर्नेलगायतका विधि पनि अपनाउनुपर्छ । कसैको मान हानी गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।
– सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, विभिन्न व्यक्तिका नाम पोल्ने गरिएको छ नि ?
यो त बेठीक छ नि ! यसमा गृहमन्त्रीले सोच्नुपर्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्छ । हरेक नागरिकलाई आफूले गल्ती नगर्दासम्म म सुरक्षित छु भन्ने त बनाउन सक्नुपर्यो ! यदि गल्ती नै नगरेर अपराधी हुने हो भने झन अपराधी हुने अवस्था आउनसक्छ । मान्छेलाई राज्यप्रति विश्वास बढाउँदै जाने हो, गुमाउँदै जाने होइन । यसमा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले सोच्नुपर्यो र हेर्नुपर्यो । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी उच्च अधिकारीलाई बेला बेलामा सुझाव सल्लाह दिने र लिने काम गर्नुपर्यो ।
उहाँ (विद्या भण्डारी)राजनीतिमा आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र आउनु राम्रो पनि होइन । देशको एउटा अभिभावक भएको मान्छे राजनीतिमा फर्किने हो भने नेपाली राजनीतिमा फेरि विकृति फैलिन्छ ।
– कहिले ईश्वर पोखरेलको छोरो, कहिले वर्षमान पुनको भाइ भन्ने गरिएको छ नि ?
हो नि ! त्यो पनि प्रहरी प्रशासनभित्रैबाट त्यसरी सूचना बाहिरिनु भनेको नागरिकमाथि अपराध गर्नु हो । आम नागरिकको हकमा पनि कसैमाथि प्रश्न उठ्यो भने उसको व्यक्तित्व र पेशा व्यवसाय तथा परिवारमा हानि नपुग्ने गरी अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । यत्तिकै गर्ने हो भने त उसको परिवारमा कस्तो असर पर्यो होला ?
राज्यले कोही कसैमाथि अपराधको अभियोग लगाउनुअघि १० पटक सोच्नुप¥यो । आज कुनै मुद्दा परेको मान्छे कसैको परिवारको सदस्य त हो नि ! परिवारका सबै सदस्यको जिम्मा लिन सकिन्छ त ? छोरोले कसैलाई बलात्कार ग¥यो भने परिवारलाई आरोप लगाउन मिल्छ ? मिल्दैन । अनुसन्धानमा कसले कोसँग फोटो खिचायो, कोसँग बोल्यो, कोसँग भेट्यो, को कसको साथी हो भन्ने कुरा जोड्नु राम्रो होइन ।
उसलाई अभियुक्तका रुपमा डिल गरे पनि परिवारको सदस्यलाई मुछ्नुहुँदैन । कसैलाई जोडिएकै आधारमा जोड्नुहुँदैन । आफैंलाई पर्दा कस्तो हुन्छ, एक पटक सोच्नुपर्छ । आफूलाई पर्दा संसारलाई परेको जस्तो लाग्ने, तर अरुलाई पर्दा खुशी हुने हुनुुहुँदैन । हामीले नै राम्रो संस्कार बनाउनुपर्छ । विपक्षीले आरोप लगाउँदा पनि तथ्यपरक भएर लगाउनुपर्यो । अर्थमन्त्रीले सबै कर छले जस्तो गर्नुभएन । पत्रकारले पनि हामी सबै ठीक, अर्को क्षेत्र खत्तम भनेर भनिदिनु भएन ।
– ललिता निवासलगायतका प्रकरणमा अख्तियारजस्ता निकायबाट अनुसन्धान भइसकेको अवस्थामा फेरि त्योभन्दा तल्लो निकायबाट अनुसन्धान गरियो । कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो अप्ठेरो प्रश्न हो । सरकारले राम्रो गरिरहेको बेला नराम्रो भन्नुहुँदैन । एउटै मुद्दामा दोहोरो मुद्दा लगाइनु हुँदैन । मुद्दा भनेको कि भ्रष्टाचार हो, कि त ठगी नै हो ? नेताले त्यो पदलाई दुरुपयोग गरेको रहेछन् भने अख्तियारले राज्यको सम्पत्ति हडप्नसक्छ । अख्तियारमा गल्ती गरेका तानिनुपर्छ । तिनैलाई ल्याएर ठगी किन भनिएको हो ? विचौलियालाई त्यस्तो अवस्थामा ठगी जालसाजी लाग्छ । नभए सैद्धान्तिक रुपमा जो बसेर गरे, उनीहरुलाई ठगी लाग्ने हो । सरकारी वलिकलाई पनि अभियोग लगाइरहेका छन् । कोही कसैलाई जसरी पनि फसाउँछु भनेर लाग्नुहुँदैन । मुद्दा लागेकोलाई अर्को मुद्दा लगाउनु राम्रो होइन ।
– माधव नेपाललाई निर्दोष सावित गर्नमात्रै ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलिएको हो कि भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि ?
हाम्रा कानूनी फैसला र निर्णयमा टिप्पणी गर्नु राम्रो होइन । सर्वोच्चले पनि आफ्नो माग दाबीभन्दा बाहिर आएर बोलेको छ । थुनामा रहेकोलाई छोड्न भनेर माग दाबी गरिएको छ । तर, सर्वोच्चले अनुसन्धानको विषयमा बोलेको छ । को मान्छेसँग रिस छ, त्यसलाई कसरी मुद्दा लगाउँ भन्ने चाहना होलान् । तर, त्यो गरे पनि पुष्टि त हुँदैन । त्यस्तो गर्नु राम्रो होइन ।
यती, ओम्नी, काण्डमा अख्तियारले हेरिरहेको छ त ! यदि ती निकायले नहेरेको भए प्रश्न उठाउनुप¥यो । जबरजस्ती हेर र खोल भन्नु राम्रो होइन । अख्तियार त्यस्ता कुरा हेर्न नै स्थापना भएको हो । कसैलाई तान्न फाइल खोल भन्ने कुरा राम्रो होइन । त्यस्तो हकमा सही ढंगबाट छानबिन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?
– दुईतीन वटा फाइल खोल्दा पनि केपी ओली नपरेको भन्दै अरु फाइल खोल्नुपर्यो भन्ने सत्तापक्षका सांसदबाट आएको छ । यो वारमात्रै चलिरहेको हो कि साँच्चिकै खोल्न खोजिएको हो ?
राजनीतिक दल र नेतालाई मेरो के अनुरोध छ भने आफ्नो मन नपरेको नेतालाई तान भनेर मुद्दा लिएर जाने भन्ने भइरहेको छ । खोल, हेर, संवैधानिक निकायले हेरेको छ र पनि केही भेटेको छैन । संवैधानिक निकायलाई अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । लडाकु शिविरको पटकपटक भनियो तर कतैबाट केही देखिन्न ।
यती, ओम्नी, काण्डमा अख्तियारले हेरिरहेको छ त ! यदि ती निकायले नहेरेको भए प्रश्न उठाउनुपर्यो । जबरजस्ती हेर र खोल भन्नु राम्रो होइन । अख्तियार त्यस्ता कुरा हेर्न नै स्थापना भएको हो । कसैलाई तान्न फाइल खोल भन्ने कुरा राम्रो होइन । त्यस्तो हकमा सही ढंगबाट छानबिन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?
कार्यकारीले भनेर न्यायालयले छानबिन गर्नु र न्यायालयले पनि यसमाथि यसरी अनुसन्धान गर भन्नु पनि राम्रो होइन । यस्तो सामान्य कुरालाई यति ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनाउँछन्, अचम्म लाग्छ । अपमान गर्ने कुरा राम्रो होइन ।
– के अहिलेको सरकार विपक्षी नेतालाई लक्षित गरेर जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
जाँदैन । हामी पनि कुनै बेला विपक्षी थियौं र भोलि पनि बनौंला । त्यस्तो गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन र गर्दैन पनि । अदालतलाई सम्मान गर्दै यसो हेर्यो कुनै फाइल भीड कतातिर छ, त्यतातिर फैसला गर्ने गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडिया कतातिर छ, त्यतातिर नै अदालतले फैसला गर्ने गरेको छ । नेता पनि यो बोल्दा भोट बढ्छ र त्यो बोल्दा भोट घट्छ भनेर मूल्यांकन गरेर बोल्ने गरेका छन् । हामी लोकप्रियताका लागि बोल्नुहुँदैन । हरेक नागरिकको भविष्य के हुन्छ, के प्रभाव पर्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।
– फाइल अख्तियार प्राप्त निकायले खोल्ने हो कि प्रहरीले खोल्ने हो ?
जसको जुन अधिकार छ, उसैले खोल्नुपर्छ र हेर्नुपर्छ निरन्तर रुपमा । त्यसपछि मात्रै जनताले पनि विश्वास गर्छन् । सम्बन्धित निकायले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो । अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जाने हो भने राजनीतिक दलबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने र एकापसमा भिडाउने कार्य हुन्छ । राज्यका शक्ति एकीकृत तथा समन्वयात्मक रुपले अघि बढ्नुपर्छ । सुशासन र समृद्धि तथा सामाजिक न्यायका लागि अहिलेको सरकारले जे गर्न खोजेको छ, त्यो राम्रो छ ।
– अन्तिममा, अहिले त फाइल खोल्ने भन्दा निजी क्षेत्रमा आतंक फैलिएर भागाभाग भइरहेको छ नि ?
सरकारले यो बेठीक गरेको छ । सरकारले यो देशमा लगानी गर्ने वातावरण पनि छ भन्ने सबै क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि बनाउनुपर्छ । सबैलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकार एकलकाँटे ढंगले जान खोज्नु राम्रो होइन ।