लुम्बिनीले पारित गर्‍यो प्रदेश निजामती विधेयक, कार्यालय प्रमुखले ट्रेड युनियनबाट राजीनामा दिनुपर्ने

रुपन्देही । संघीय सरकारलाई ओभरटेक गर्दै लुम्बिनीमा प्रदेश निजामती विधेयक पारित भएको छ । संघीय सरकारले केही दिनअघि सदनमा यो विधेयक पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेशमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर शुक्रबार निजामती दिवसकै दिन पारित गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको २५औं बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेर संघीय सरकारलाई दबाब बढाएको छ ।

निजामती कानून नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा, वृत्ति विकास तथा अन्य खटनपटन र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण र पदपूर्तिका विषयमा समस्या परिरहेको थियो ।

शुक्रबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । ध्वनि मतका आधारमा प्रदेशसभाले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गरेको हो ।

बिहीबार बसेको २४औं बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गरेका थिए ।

के के छ विधेयकमा ?

प्रतिवेदनसहित तयार भएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सोसरहको रहने उल्लेख छ । सरकारले पेश गरेको विधेयकमा भने १२औं तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो ।

उपसमितिले भने १३औं तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशले आफैं नियुक्त गर्न सक्नेगरी थप गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, उपसमितिको ठोस सुझावभन्दा केही फरक विषय थपेर प्रतिवेदन पेश गरिएको पाइएको छ ।

नयाँ बनेको विधेयकमा हालसम्म प्रयोगमा नआएका केही फरक विषय समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हाललाई प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै पठाउनेगरी विधेयक पारित भएको छ ।

१२औं तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशले राख्नेगरी सरकारले विधेयक दर्ता गरेको थियो । छलफलको क्रममा प्रमुख सचिवसमेत प्रदेशबाटै नियुक्त गर्नेगरी सुझाव संकलन भएको थियो । तर, अन्तिममा आएर प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै पठाउनेगरी विधेयक पारित भएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सोसरहको रहने उल्लेख छ । प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहनेछ । कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गराएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाट पठाउने गरी विधेयक पास भएको छ । अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ । समावेशीतर्फको कोटालाई ४५ बाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । खुलामा ५१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत पुर्‍याइएको हो ।

यस्तै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हरेक समावेशी कोटामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘समावेशी कोटाहरु तय गरिएको छ । त्यसमा हुने प्रतिस्पर्धामा महिला र पुरुषको संख्या बराबर हुने छ’, प्रदेशसभा सदस्य अधिवक्ता नीमा गिरीले भनिन्, ‘हामीले प्रदेशमा पिछडिएको वर्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि पाँच प्रतिशत कोटा छुट्याएका छौं ।’

विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई एक दिन रजश्वला बिदा दिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । नियमावली बनाएर सुत्केरी बिदा ६ महिना पु¥याउने योजना रहेको प्रदेशसभा सदस्य गिरीले जानकारी दिइन् । चालक तथा कार्यालय सहयोगीलाई निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा दिने, पोशाक भत्ता र महँगी भत्ता पनि दिनेगरी विधेयक पास भएको छ ।

कर्मचारीको सरुवा चक्रीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ । कर्मचारी सरुवामा हुने चलखेल रोक्न चक्रीय प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशभित्रका कुनै नागरिकले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका विद्यार्थीको क्षमता उपयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षको करार सम्झौता गरी योजना, विकास र सार्वजनिक प्रशासनलगायतका कामका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिएर काममा लगाउन सक्ने उल्लेख छ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याएको छ ।

बाहिर नाराबाजी, भित्र विधेयक पास

लुम्बिनी प्रदेशसभाको २५औं बैठकले निजामती कर्मचारी विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित गर्ने तयारी गरिरहँदा बाहिर अपांगता भएका व्यक्तिहरु अनसन बसेका थिए ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल लुम्बिनीले प्रदेशसभाबाट पारित गर्न लागिएको निजामती कर्मचारी विधेयक २०८० मा ५ प्रतिशत आरक्षण कोटा सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो ।

अपांगताको कोटा ५ प्रतिशत रहँदै आएकोमा विधेयकमा घटाएर ३ प्रतिशत कायम भएको भन्दै उक्त प्रावधान सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले शुक्रबार दोस्रो दिन लुम्बिनी प्रदेशसभाको मूलगेटअगाडि शान्तिपूर्ण रिले अनसन जारी राखिएको थियो । तर, प्रदेशसभाबाट मागको कुनै सुनुवाइ भएन ।

सदनमा बोल्ने केही सांसदहरुले बाहिर अनसनमा बसेका आन्दोलनकर्मीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसले केही प्रभाव पारेन ।

प्रक्रिया मिचेको गुनासो गरे पनि विपक्षी दलले गरेन विरोध

प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले तथा सत्तारुढ दलकै सांसदले प्रक्रिया मिचेर अगाडि बढाएको गुनासो गरे पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कसैले विरोध गरेनन् । सदनमा सत्तारुढ दलका नेपाली कांग्रेसका सांसद भुवनेश्वर चौधरी कानुले समितिमा विधेयकका विषयमा छलफल नै नगरिएको गुनासो गरे ।

‘म पनि कानून समितिमा थिए, यो प्रतिवेदनका विषयमा केही जानकारी पाइनँ, अहिले निर्णयार्थ पेश भयो, ठीकै होला भन्नुप¥यो’, उनले भने ।

विपक्षी दल एमालेका सांसद तथा प्रदेश मामिला तथा कानून उपसमितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले संसदमा पेश भएको प्रतिवेदन कसरी लेखियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले प्रक्रिया मिचेर प्रतिवेदन तयार पारिएको र यसबारेमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा जानकारी नभएको बताए ।

‘त्यो प्रतिवेदन कसले लेख्यो, कसरी आयो हामीलाई थाहा छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिवेदन तयार पारेपछि कमिटीमा सुनाउने चलन छ । त्यसलाई भुल्ने काम भयो ।’

दलीय सहमतिको नाममा संस्थागत सुशासनलाई कमजोर पार्ने र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘दलीय सहमति मान्छौं । तर, प्रक्रिया मिचेर अघि बढ्ने काम भयो’, उनले भने, ‘संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउन चाहन्थ्यौं । तर, त्यसो हुन सकेन ।’

के भन्छन् कानुनविद् ?

पूर्वन्यायाधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले संघीय सरकारले तयार नगर्दै प्रदेशमा बनेको कानून कार्यान्वयनमा केही समस्या हुने बताए ।

‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार छन्, स्थानीयले बनाएका कानून प्रदेशसँग बाझिए प्रदेशको कानून लागू हुन्छ । प्रदेशको कानून संघसँग बाझिए संघको लागू हुन्छ, यसरी कार्यान्वयनमा नभएर कसैले उजुरी गरेमा झमेला हुन्छ’, उनले भने। ‘नेपालको संघीयता सहकार्य, सहअस्त्वि र समन्वयमा चलेकाले यसमा ख्याल गर्नुपर्दछ ।’

लुम्बिनी प्रदेशले यसअघि पनि प्रहरी ऐन संघले तयार नगर्दै बनाएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले संघीय सरकारले नबनाए पनि प्रदेशले कानून बनाउने गरी ऐन बनिसकेकाले समस्या नहुने बताउँछन् ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यसम्बन्धी ऐन २०७७ सालमा बनेको छ, त्यही ऐनलाई टेकेर यहाँ यो विधेयक तयार भएको हो, पहिले संघमा नबन्दै प्रहरी, निजामती, लोकसेवा जस्ता कानून बनाउन नपाइने भएकैले लुम्बिनीमा लोकसेवाको कानून रोकिएको थियो, पछि संघमा बनेपछि अगाडि बढेको हो, अहिले त २०७७ को ऐनलाई टेकेर बनाएको छ, समस्या पर्दैन’, उनले भने ।

पुनले कानून बने पनि कार्यान्वयनको विषय प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता, काम गर्ने क्षमताका आधारमा भर पर्ने बताए ।

यो कानून प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्नालगायतका विषयमा काम अगाडि बढाउन पाउने छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव राजेन्द्र थापाले अन्य ५ प्रदेशमा पनि यो कानून बने पनि संघमा नबनेकाले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘संघमा नबनेकाले पूरै कार्यान्वयनमा त समस्या हुन्छ नै, सरुवा बढुवामा बढी समस्या भएको पाएका छौं । तर, शून्यताको अन्त्य भयो, सामान्य समस्या समाधान गर्न सहज भयो’, उनले भने ।