गठबन्धनभित्रै किचलो, ५ महिनासम्म सरेन लुम्बिनी सरकार विस्तारको मेलो

रुपन्देही । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादका कारण पाँच महिनासम्म पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । भने मिनी सरकार मानिने संसदीय समिति ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।

वैशाख १४ मा आठ दलीय गठबन्धनको समर्थन पाएर मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुको मूल कारण आन्तरिक किचलो र माओवादीसँगको मन्त्रालय भागबन्डाको बेमेल हो ।

यस्तै एक महिनाअघि संसदीय समितिका सदस्यहरूको नाम टुंगो लगाए पनि गठबन्धनभित्रै भागबन्डा नमिल्दा समितिका सभापतिको चयन पनि हुन सकिरहेको छैन ।

साना दलहरूलाई पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी गराएका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई कांग्रेसभित्र दुई समूहको विवादले भागबन्डामा सकस परेको छ ।

अहिले ७ सदस्यीय प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री संस्थापन समूहबाटै सहभागी छन् । माओवादीबाट एक जनामात्रै छन् । पूर्व सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले ४ र माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउने भए पनि अहिलेसम्म रोकिएको छ । मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले गृहकार्य थालेकोमा त्यो पनि रोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीको ढिलाइप्रति प्रमुख सत्तारुढ माओवादी असन्तुष्ट बनेको छ ।

माओवादीले आफ्नो दलबाट ३ जना मन्त्री बन्नेको नाम पठाएपनि १ जनामात्रै मन्त्री बनेका छन् । माओवादीले पठाएका तीन मन्त्रीको नाममध्ये धनबहादुर मास्के सुरुमै मन्त्री बनेका छन् भने कृष्णा केसी ‘नमूना’ र दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ अहिलेसम्म मन्त्री बन्न पाएका छैनन् । सुरूमा पुनका विषयमा कांग्रेसले नै असहमति जनाएपछि रोकिएको थियो । पुनले निर्वाचनको बेला गठबन्धनको विरुद्ध कांग्रेस प्रदेश सभापति अमर पुनलाई हराएकाले उनलाई यही गठबन्धनले मन्त्री बनाउन नहुने तर्क कांग्रेसले गरेकाले विरोध गरेको थियो । अहिले यो विषय करिब समाधान भएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले कांग्रेसभित्रै आकांक्षी मिलाउन नसक्दा मुख्यमन्त्रीले विभिन्न बहाना बनाएर सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेको बताए ।

‘हामीले सबै नाम बुझाएका छौं । आफ्नो पार्टीभित्र मिलाएर मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन अब ढिला गर्नुहुँदैन’ उनले भने ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन नहुने र त्यसको लबिङ गर्न पार्टीलाई आग्रह गरेका थिए ।

कांग्रेसले पार्टीभित्रका आकांक्षीहरूलाई पुनः जम्मा गरेर अब निचोडमा पुग्ने गरी तयार थालेको बताएको छ । आन्तरिक कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइरहे पनि मुख्य समस्या भनेकै भागबन्डा हो ।

अझ नेपाली कांग्रेसभित्र आकांक्षीको संख्या बढी रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा मुख्यमन्त्री चौधरी लागेका छन् । किनभने अब मन्त्री बनाउँदा इतर पक्षका एक जना पनि समावेश गराउनुपर्ने दवाबमा मुख्यमन्त्री चौधरी छन् ।

संस्थापनबाट बाँकेका बादशाह कुर्मी, गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, प्यूठानका रोज राणा मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ । इतर समूहबाट नवलपरासीका विश्वप्रेम पाठक, दलबहादुर राना, भुवनेश्वर चौधरी मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ । अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीले नै खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले सरकार विस्तारको विषयमा व्यापक छलफल भएको र अव छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउने बताए । कांग्रेस लुम्बिनीका कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले सरकाले पूर्णता पाउन कांग्रेसमा पनि केही विषय नमिलेको र माओवादीमा पनि केही विषय बाँकी रहेकाले ढिलाई भएको बताए ।

‘कांग्रेसमा पनि अहिले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्री संस्थापनबाट जानुभएको छ, हामीले अब २ मन्त्री इतर समूहले पाउनुपर्ने भनेका छौं, तर टुंगो लागेको छैन, विषयगत समितिमा पनि माओवादीसँग कुरा टुंगेको छैन’ उनले भने ।

१० दल रहेको प्रदेशसभामा ८ दलीय गठबन्धनको सरकार छ । साना दलहरूको भागबन्डा मिलिसकेकाले उनीहरूले भागबन्डा अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । लोसपाले गृह मन्त्रालय पाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई भागबन्डा पुगेको छैन । सरकारका प्रवक्ता गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले भने पूर्वसहमतिअनुसार सरकार विस्तार हुने बताए ।

संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन

२०७९ सालमा बनेको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्ने उल्लेख भएकाले बैठक बस्न कुनै समस्या नरहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए । प्रदेशसभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा समितिको बैठक बसेको छ । कानुन उपसमितिको बैठक बसेर कर्मचारी विद्येयकका विषयमा धेरैपटक छलफल गरेको थियो । यसमा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर काम चलाएका छन् । तर, अन्य समितिको बैठक बसेका छैनन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले सभापतिमा धेरै विषय मिलेकाले सर्वसम्मतरूपमा चयन गर्ने गरी छलफल गरिरहेको बताए ।

प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य एउटा समितिको सभापति दिने तयारी छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई दुई-दुई वटा समितिको सभापति दिनेगरी छलफल अघि बढेको छ । तर साना दल र कांग्रेस-माओवादीबीच संसदीय दलको नेतृत्वको विषयमा पनि भागवण्डा नमिलेकाले ढिलाई भएको हो ।

एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीबाट संसदीय समितिको नेतृत्वको लागि कुनै ढिलाइ नभएको तर सत्तारुढ दलबाटै ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् । श्रेष्ठले सरकारलाई खबरदारी गर्ने विषयगत समितिलाई ९ महिनादेखि नेतृत्वबिहीन बनाएर सरकारले गलत अभ्यास गरेको बताए ।

‘९ महिनासम्म विषयगत समिति नेतृत्वबिहीन छ, सरकारका गलत कामको निगरानी गर्ने केही माध्यम छैन, सबैतिर बेथिति छ । सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि जिम्मेवारी दिन खोजिरहेको छैन, हाम्रो पार्टीले निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई भएको छैन’ उनले भने ।