तीन दलका नेतासँग संसद् सचिवालयले फिर्ता माग्यो सरकारी गाडी, मुख्यमन्त्रीले गरे अनुसूची संशोधनको तयारी

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी प्रदेशसभा सचिवालयले फिर्ता मागेपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले यस विषयमा छलफल सुरु गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी तीन दिन भित्र गर्न भन्दै पत्र काटिसकेको छ ।

आज तीन दिन पुग्दै छ । मुख्यमन्त्री शाहले पत्र काटेकै दिन तीन दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर गाडी बारे जानकारी लिएका हुन् ।

शुक्रबारनै सार्वजनिक लेखा समितिले तीन दिन भित्र गाडी फिर्ता मागी जानकारी दिन भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले भने मङ्गलवार मात्रै दलका नेतालाई पत्र काटेको हो । सचिवालयले गाडी फिर्ता मागेपछि मुख्यमन्त्री शाहले उपलब्ध मन्त्री तथा सत्तारुढ दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई डाकेका थिए ।

त्यहाँ मुख्यमन्त्री सहित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री पनि थिए । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीलेसँगै तीनै दलका प्रमुख सचेतकहरू पनि उपस्थित बैठकमा अनुसूची संशोधन गरेर भएपनि दलका नेतालाई गाडी दिनुपर्ने छलफल भएको एक नेताले बताए ।

‘अनुसूची नमिलेका कारण दुरुपयोग भएको भन्ने आरोप लागेको हो । अनुसूची संशोधन गर्ने करिब सहमति भएको छ ’छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ‘अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा लैजाने र पारित गर्ने कुरा छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारीले केही समय अघिबाटै सरकारी गाडी दुरुपयोग भएको भन्दै चासो दिएका थिए । त्यसपछि लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो दियो ।

लेखा समितिले अहिले तीन दलका नेताले प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता माग्न मात्रै भनेको छैन । ती गाडीमा भएको खर्च विवरण पनि पेस गर्न भनेको छ ।

लेखा समितिका सदस्य सन्तोष शर्मा थापाले तीन दलका नेताले प्रयोग गरेका गाडी दुरुपयोग भएको ठहर भएको र अहिले सम्म फिर्ता नगर्न अर्को लज्जाको विषय भएको बताइन् ।

गाडी दुरुपयोग भएको पुष्टि भइसकेको छ अब दुरुपयोग भएको गाडी मर्मतका नाममा लाखौँ खर्च गरिएको छ त्यो झन् चरम दुरुपयोग हो उनले भनिन् ।
केही महिना देखी तीन दलका नेताले प्रयोग गरेको गाडीमा करिब ३ लाखको हाराहारीमा सरकारी खर्च समेत भइसकेको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा दिइरहेका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ ।

तर, अनुसूची १ ले भने सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन । उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन ।

अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक/सभापति र सत्ता पक्षको सचेतक/विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ ।