स्थानीय तहका अधिकार खोस्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक, के खोसियो के थपियो ?

डोटी । नेपाल सरकारले बुधबार प्रतिनिधि सभाको सचिवालयमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, २०२८ मा आधारित ५२ वर्ष पुरानो ‘शिक्षा ऐन, २०२८ लाई विस्थापित गर्ने गरि ल्याइएको विधेयकमा अब हाउसभित्र दफावार छलफल हुनेछ र सम्भवत हुबहु नै स्वीकृत हुने आंकलन देखिन्छ ।

नयाँ विधेयकले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारलाई अंकुश लगाउन खोजेको छ । संविधानको धारा ५७(४) अनुसार स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा हुने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

अनुसूची–८ को ८ नं. बुँदामा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।

तर विधेयकमा स्थानीय तहको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रावधानहरु राखिएका छन् । विधेयकको दफा १४ मा गाभिएका वा गाभिने विद्यालय वा बन्द हुने विद्यालयको सम्पत्ति अन्य सार्वजनकि विद्यालय वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई दिनु परे स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

जबकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(१) (ज) अनुसार गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

विधेयकको दफा १७ ले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । समितिको संयोजक अभिभावकहरुमध्येबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

स्थानीय तहहरुले शिक्षा सम्वन्धी कानून बनाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दै आएका थिए ।

विधेयकको दफा २० ले समुदायस्तरमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र नरहने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले समुदायमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई विद्यालयमा गाभ्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । हाल प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

विधेयकको दफा २२ ले साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँत्याउने भएको छ । शिक्षा कार्यालयहरु ब्यूँतिए विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने, विद्यालयको मुल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता हालका स्थानीय तहका अधिकारहरु कटौती हुनेछन् ।

विधेयकको दफा २७ ले आधारभूत तहको परीक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको अधिकारमा पनि अंकुश लगाउने भएको छ । उक्त दफामा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्र शिक्षा कार्यालयले बनाउने र ऐच्छिक विषयको प्रश्न पत्र स्थानीय तहले बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यो अधिकार पनि हाल स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहले गर्दै आएको आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको अधिकारमाथि पनि विधेयकले अंकुश लाउने भएको छ । अब दरबन्दी मिलानको कार्य संघीय शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने विधेयकको दफा ४३ मा उल्लेख छ ।

केही अधिकार थपिए स्थानीय तहलाई

उसो त विधेयकले केही कुरामा भने स्थानीय तहलाई हालको भन्दा धेरै अधिकार दिएको पनि छ । दफा ४८ मा शिक्षा सेवा आयोगले छनौट गरेको शिक्षकलाई नियुक्ती गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । हाल आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईले नियुक्ती दिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा ६० ले शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । उक्त दफामा स्थानीय तहभित्र आफैं र फरक पालिकाको हकमा सरुवा भई आउने पालिकाको सहमतिमा स्थानीय तहले आफैं गर्न पाउने व्यवस्था छ । हाल सरुवा भई जाने र आउने विद्यालयको सहमति, दुवै स्थानीय तहको सहमतिको आधारमा जिल्लाभित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईले गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, विधेकयको दफा ८४ मा शिक्षकले पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी पूरा नगरेमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेतावनी दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

दफा ८९ मा ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का हुने गरी विभागीय कारबाही गर्ने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ । सो दफाले शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने अधिकार समेत स्थानीय कार्यपालिकालाई दिएको छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा १०८ अनुसार विद्यालय कर्मचारीहरुको नियुक्ती गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

यस्ताे छ विधेयककाे पूर्णपाठ: