विद्युत ऐन २०८० को मस्यौदाले पेल्ने नीति लिएको भन्दै उर्जा उत्पादकहरुको आपत्ति

काठमाडौं । उर्जा उत्पादकहरुले विद्युत ऐन २०८० को मस्यौदाले उर्जा उत्पादकलाई कमजोर पर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत ऐन २०८० को मस्यौदा हेर्दा उत्पादकलाई दुःख दिने खालको रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले मस्यौदा अध्ययन गरिरहेका छौं । नयाँ मस्यौदा उर्जा उत्पादकलाई पेलेर जाने खालको देखिन्छ । पुराना हाइड्रो पावर र नयाँ हाइड्रो पावरलाई फरक फरक नियम ल्याउने तयारी भएको छ । नयाँ हाडड्रो पावरको लाइसेन्स टेन्डर गरेर दिने भनिएको छ । तर, लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ । मस्यौदामा कसरी टेन्डर गरेर लाइसेन्स दिने भनिएको कुरा बुझ्न सकिएन ।’

मस्यौदाको ‘दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल नेपाल सरकारको ९१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत् आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा संचालन गर्ने भनि संम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत् आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत् उत्पादन आयोजना’ विना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने प्रावधानले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा राम्रा आयोजना छानी छानी लाइसेन्स एकाधिकार दिएको छ ।

सरकारी कम्पनीले छोडेका कमसल खालका बाँकी आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गराउने र भएपछि जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई घुमाउरो पाराले ढोका थुनेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निशुल्क दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत उर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिश्यर्धाबाट लाइसेन्स दिने उल्लेख छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा अनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत अयोजना तिन गुणासम्म महंगो हुन गएकोे परिप्रेक्षमा सरकारले राम्रा आयोजना लिएर महंगोमा निर्माण गर्दा नेपालको जलविद्युत महंगो भएर अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने छैन ।

मस्यौदाले विद्युत ऐन २०४९ दिएको अहिले जस्तो आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने निजी क्षेत्रको भुमिका कटाैती गरेको छ । यो ऐन संसदबाट जस्ताको त्यस्तै, पारित भएमा जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको अवस्था विद्युत् ऐन २०४९ अघिको जस्तै सरकारी एकाधिकार हुनेछ ।

मस्यौदा ऐनको दफा ३६ (ख) विद्युत १५ वर्षपछिको रोल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोबाट २ सय रुपौयाँ वृद्धि गरेर एक हजार दुई सय र प्रति युनिट सरदर बिक्रीमूल्यमा सरदर २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

यसरी उर्जा क्षेत्रमा महत्वपुर्ण नितीगत निर्णय र सम्बद्ध निकायबीच समन्वय गर्ने निर्देशक समितिमा प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको आवश्यक छ ।