लुम्बिनीका गृहमन्त्रीले कहिले पाउलान् अधिकार ?

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाम संशोधन गरेर अहिले गृह मन्त्रालय बनाइएको छ । तर गृहमन्त्रीको मात्रै नभएर मुख्यमन्त्रीले नै यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने कानून छैन ।

अहिले प्रदेश सरकारको संरचनामा गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री छन् । यसभन्दा अगाडि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहेको नामलाई प्रदेश सरकारले गत असार पहिलो हप्ता मन्त्रालयको नाम हेरफेर गर्दै गृह मन्त्रालय बनाएको थियो ।

अहिले लुम्बिनीको गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय बनेका छन् । रुपन्देही स्थायी घर भएका उनी प्रदेश राजधानी रहेको दाङको देउखुरी प्रायः जाने आउने गर्दछन् ।

उनको गाडीमा साइरन बजेपनि गृहमन्त्रीका रूपमा अगुवापछुवा प्रहरीका गाडी र प्रहरी रहँदैनन् । गृहमन्त्रीले यहाँको प्रशासन र प्रहरीलाई खटाउन पनि कानूनी अधिकारमा पर्दैन ।

गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री भएपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि सुरक्षा दस्ता छुट्टै हुनुपर्छ । तर विडम्बना मन्त्रालय नाम फेरिएसँगै गृहमन्त्री हुँदासमेत गृहमन्त्रीको आदेश मान्ने प्रदेश मातहत प्रहरी छैन ।

प्रदेशमा प्रहरी ऐन त बनेको छ तर संघमा नबनेकाले त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । प्रदेश मातहत चलाउने गरी संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै साबिकको मन्त्रालयको नाम र मन्त्रीको नाम परिवर्तन गरे पनि उद्देश्य अनुरूप प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । सरकारका आलोचकहरू सरकारले अनावश्यक रूपमा मन्त्रालयको नाम फेरेको बताइरहेका छन् ।

प्रदेशका गृहमन्त्री बनेका पाण्डेयको हातमा प्रहरी परिचालन नियन्त्रण गर्ने अधिकार अझैसम्म केन्द्र सरकारले दिएको छैन । देशमा संघीयता आएको ६ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रदेश प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशसँग हालसम्म आफ्नै प्रहरी छैनन् ।

प्रदेशका गृहमन्त्री पाण्डेयले आफ्नो क्षेत्रमा प्रहरीले भारतबाट रासायनिक मल ल्याउन किसानहरूलाई नदिएको गुनासोमा आफू सवार गाडीमा पीएसोको फोनबाट प्रहरीलाई सहजरुपमा मल ल्याउन दिनुपर्ने बताएको टिकटकमा उक्त भिडियो व्यापक बनेको थियो ।

यति मात्रै होइन, उनले राजमार्गमा सवारी जाँच गर्न बसेका प्रहरीहरूलाई साँघुरो बाटोमा ट्राफिक नियमलाई पालना गरेर मात्रै जाँच गर्न भन्दै अव्यवस्थित तरिकाले गरेमा थप दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने सुझाव दिएको भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भाइरल बनेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनीमा आयोजित बुद्ध जयन्ती, बुटवलको लुम्बिनी केबलकार उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य संघीय मन्त्रीका सामु‘बिना प्रहरीको सरकार हुन्छ ? संघीय सरकारले किन प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहँदैन ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् । तर उनले यो विषयमा जवाफ पाउन सकेका छैनन् । चौधरीले यो विषय काठमाडौंमा पुगेर पनि धेरै पटक उठाएको बताएका छन् ।

लुम्बिनीमा मात्रै नभई, संघीय प्रहरी ऐनका लागि सातै प्रदेशबाट आवाज उठ्न थालेको छ । यता प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाएको वर्ष दिन हुँदा पनि केन्द्रले नबनाउँदा त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष वैशाखमा एआईजीको कमान्डमा प्रहरी राख्ने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो ।

यस सम्बन्धमा लुम्बिनीका गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले आफूहरू केन्द्रबाट प्रहरी ऐन आउने पूर्ण अपेक्षामा रहेको बताउँदै यद्यपि आगामी दशैँसम्म पनि नआए प्रदेश प्रहरी भर्ना खोल्ने बताए ।

अहिले यो मन्त्रालयमा जम्मा २३ जना कर्मचारी छन् । ६ जना कार्यालय सहयोगी करारका, ५ जना चालक करार, तीन जना कम्प्युटर अपरेटर करारका र ९ जना मात्र दरबन्दीका कर्मचारी रहेका छन् । १२ वटा जिल्लाको संरचना हेर्ने प्रदेशमा मन्त्रालयमा अहिलेसम्म दरबन्दीका कर्मचारीसमेत आउन सकेका छैनन् । अहिले पनि ४० को दरबन्दी संरचनामा रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष बनाएको प्रहरी ऐनमा डीआईजी र एसएसपी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थामा विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षण पद छुट्याइएको र खुल्लाको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै विभिन्न ७ वटा समूहमा आरक्षण अन्तर्गत विपन्न खस आर्यलाई एक समूह मानिने उल्लेख छ ।

प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा प्रदेशले गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा जनाइएको छ ।

यस्तै प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, हबलदार प्रदेशले नै खुला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । भने उक्त ऐनमा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ३० प्रतिशत बढुवा गर्न सक्ने बनाइएको छ ।

ऐनमा महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई १५, थारुलाई १४, दलितलाई १४, मधेसीलाई १०, विपन्न खस आर्यलाई ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्वपीडितलाई ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्टयाइएको छ।

अधिकार नपाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संविधानमा उल्लेख भए अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अधिकारलाई संघ सरकारले नदिँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्न थालेको बताएका छन् ।

प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा संघीयता विफल भए त्यसको कारण संघ सरकार नै हुने मुख्यमन्त्री चौधरीले बताउन थालेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले दाङको भालुवाङमा शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यविस्तृतिकरण परियोजनामा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चौधरीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संघीयतालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने बताएका थिए ।

‘संघले तल्लो तहमा अधिकार दिन खोज्दैन । जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । त्यसको असर संघीयतामा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

संविधान बमोजिमका अधिकार संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिँदा जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक कुरा उठ्न थालेको उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । साथै संघ सरकारकै कारण संघीयताविरोधी स्वरहरू उठ्न थालेको उनले टिप्पणी गरे । संघले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार दिए मात्रै संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने र जनताको नजिकको प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने चौधरीले बताए ।

जनताको जीवनस्तर बदल्न अब आर्थिक समृद्धिका योजनाहरू लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन गरी जनताको आयस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको पनि उनले बताए ।