आशलाग्दो संविधानको चुनौतीपूर्ण भविष्य

दिनहरु नदीको प्रवाह झैं निरन्तर बगिरहेका छन् । पछिल्लो जनक्रान्तिलाई भौतिक रुपमा अनुभूत गर्न नपाएका व्यक्तिहरु साबालक भइसकेका छन् । त्यो दिन अर्थात २०७२ साल असोज ३ गते फगत एउटा तिथिमिति थिएन र यो एउटा दैनिक घट्ने घटनामा पनि सीमित थिएन । अनि त्यति मात्र होइन यो केवल अन्तरिम संविधान २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरेर बनेको अर्को एक थान संविधान जारी भएको दिनमात्र पनि थिएन । बरु यो दिन युगान्तकारी क्रान्तिलाई संस्थागत गर्ने दिन थियो । पछिल्लो जनक्रान्ति, जो केवल नेपाली जनताको भरमा सञ्चालित थियो र तिनै महान नेपाली जनता आफैंले आफूलाई सदियौंसम्म शासन गर्ने संविधान आफैं लेखेको गौरवपूर्ण दिन थियो २०७२ असोज ३ । त्यो गौरवपूर्ण दिनले आजबाट आठ वर्षको यात्रा पार गरेको छ ।

संविधान जारी हुनुअघि र जारी भएपछिका केही वर्ष नेपाली जनताका लागि निकै उथलपुथलकारी रहे । संविधान जारी हुनै नदिने र भए पनि टिक्नै नदिने शक्तिका अनेक चुनौती, व्यवधान र नाकाबन्दीलाई परास्त गर्न नेपाली जनता सक्षम भए । संविधानमा असहमत शक्तिहरु संघीयदेखि स्थानीय तहका सरकार र संसदमा निर्वाचित भएर यो संविधानको कसम खान बाध्य भए । आठ वर्षे अवधिको यो ठूलो उपलब्धि हो । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुपका सबै राजनीतिक इकाइहरु निर्वाचनको माध्यमद्वारा स्थापित भएसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गर्‍यो । यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । सबै तहका निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिको शासन बहाल भएर संविधानले आफ्नो स्वीकार्यताको दायरा व्यापक बनायोे ।

चुनौतीपूर्ण भविष्य

माथि चर्चा गरिए जस्तै यो संविधानमार्फत मुलुक नयाँ युग र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो । यो फगत २०६३ सालको संविधानको सट्टा अर्को एक थान संविधान कार्यान्वयनमा आएको होइन । यसले शासकीय स्वरुप, राजनीतिक प्रणाली र नागरिक एवम् राज्यका अधिकारको पुनर्संरचनासमेत गरेकोले नयाँ संविधानसँगै मुलुक नयाँ युग र चरणमा प्रवेश गरेकाले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था वा अहिलेको प्रणालीलाई हिजोकै निरन्तरताको रुपमा मात्र सीमित गरेर मूल्याकंन गरियो भने त्यो सही हुन सक्दैन । यो तथ्यलाई बुझ्नेबित्तिकै हामीले सुरु गरेको नयाँ युग र नयाँ चरणका अनेक चुनौती छन् भन्ने तथ्य स्वयं स्थापित हुन्छ । एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघात्मक शासन पद्धतिमा प्रवेश गर्नु नै नयाँ चुनौतीहरुलाई आमन्त्रण गर्नु हो । यी नयाँ चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने क्षमता पनि यही संविधानले राख्छ ।

एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघात्मक शासन पद्धतिमा प्रवेश गर्नु नै नयाँ चुनौतीहरुलाई आमन्त्रण गर्नु हो । यी नयाँ चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने क्षमता पनि यही संविधानले राख्छ । संघीयता हाम्रो आवश्यकता थियो कि थिएन ? यो बहस अब इतिहासको गर्भमा सीमित भइसकेको छ ।

संघीयता हाम्रो आवश्यकता थियो कि थिएन ? यो बहस अब इतिहासको गर्भमा सीमित भइसकेको छ । आजको ज्युँदो यर्थाथ हो, हामी संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेर यसको अभ्यास गरेको आठवर्ष व्यतित भइसकेको छ । अब संघीयतालाई थप संवैधानिक सीमाभित्र बसेर थप समृद्ध र सशक्त बनाउनु नै यो संविधानका पक्षधर सबै शक्तिहरुको साझा संवैधानिक दायित्व हो । यो साझा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सत्ता र प्रतिपक्षको समान प्रतिबद्धता र जवाफदेहीता आवश्यक पर्छ । तर, त्यो वातावरण बनाउने मूल जिम्मा भने स्वभावैले सत्तापक्षको हो । त्यो वातावरण बनाउनु संविधान कार्यान्वयनको एक महत्वपूर्ण चुनौती हो ।

अहिले केही प्रतिगामी शक्तिहरु यो संविधान र गणतन्त्रको विरुद्धमा जुरमुराउन थालेको तथ्यले गणतन्त्रलाई खतरा छ भन्ने मूल्याकंन गरिनु अतिशयोक्ति हुनेछ । प्रतिगामी शक्तिहरुको तागत अहिले नै संघीयता र गणतन्त्रलाई खतरा पुर्‍याउने हदसम्म पुगेको छैन र निकट भविष्यमा पनि पुग्ने देखिँदैन । संविधानका पक्षधर सत्ता र प्रतिपक्षको बीचमा अन्तरविरोध वढाएर त्यसको फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने अभिष्टका साथ प्रतिगामी शक्तिहरु चलमलाउन थालेको देखिन्छ ।

तर, अहिले पनि दावाका साथ भन्न सकिन्छ, नेपाल राज्यको कुनै पनि संघीय र प्रादेशिक होइन स्थानीय तहको एउटा इकाइमा पनि जनमतको आधारमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर एक सीटसम्म पनि निर्वाचित हुने हैसियत प्रतिगामी शक्तिले आजको दिनमा राख्न सक्दैन । यसर्थ, त्यो शक्तिबाट गणतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भयो वा हुन लाग्यो भनेर मूल्याकंन गरियो भने त्यो वस्तुवादी मूल्याकंन हुन सक्दैन । तर पनि त्यो शक्ति निरन्तर यो संविधानले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई भत्काएर मुलुकलाई पुनः पुरातन बाटोमा लैजाने प्रयत्न गरिरहन्छ भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गरेर चनाखो भने रहनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा यो सानो चुनौती भने हो नै ।

संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई जीवन्तता दिने र त्यसले परिकल्पना गरेका आदर्श समाजवादी समाज स्थापना गर्न राजनीतिक दलहरुको भूमिका नै प्रधान हुन्छ । त्यसमा पनि सत्तापक्षले लिने नीति कार्यक्रम र सत्तापक्षबाट प्रदर्शन गरिने व्यवहार, आचरण र नैतिकताले नै यो संविधानमा प्राण वायुको सञ्चार गर्ने हुनाले यो आठ वर्षे कार्यकाललाई उपलब्धिपूर्ण र आशलाग्दो कार्यकालको रुपमा मूल्याकंन गर्न सकिँदैन । यसबीचमा संविधान पक्षधर शक्तिहरुबाटै संविधानको प्राणवायु लिने कार्य भएका छन् । त्यस्ता कार्यहरुले संवैधानिक शक्तिहरु कमजोर हुने निश्चित छ ।

अहिले केही प्रतिगामी शक्तिहरु यो संविधान र गणतन्त्रको विरुद्धमा जुरमुराउन थालेको तथ्यले गणतन्त्रलाई खतरा छ भन्ने मूल्याकंन गरिनु अतिशयोक्ति हुनेछ । प्रतिगामी शक्तिहरुको तागत अहिले नै संघीयता र गणतन्त्रलाई खतरा पुर्‍याउने हदसम्म पुगेको छैन र निकट भविष्यमा पनि पुग्ने देखिँदैन ।

सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा, सुविधा र सुशासन नै यो संविधानको भविष्य निर्धारण गर्ने पहिलो आधार भएकाले सरकारको काम कारबाहीमा प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहमा तीव्रता र सुशासनमा विश्वसनियता निर्माण गरेर अघि बढेको खण्डमा माथि चर्चा गरिएका चुनौतीहरुलाई परास्त गर्न यो संविधान सक्षम हुने नै छ । यसर्थ, जनताको साथ लिएर चुनौतीको सामना गर्न जनतालाई सरकार आफ्नो हो भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।

राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा तरमारा वर्गको हालीमुहाली रहेको वर्तमान अवस्था यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । तरमारा वर्गलाई पार्टी र राज्य सत्ताबाट भएको संरक्षणको प्रतिक्रियास्वरुप मुलुकमा पपुलिजमको हावा तीव्र गतिमा प्रवाह भइरहेको छ । संविधानका पक्षधर शक्तिहरुले पपुलिजको गति र प्रवाह अनि त्यसको दूरगामी असरबारेमा आमजनतालाई दीक्षित गर्न सकेनन् भने संविधानका पक्षधर शक्तिहरु कमजोर हुने निश्चित छ ।

पछिल्लो पटक कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले निरन्तर संविधानलाई क्षतविक्षत बनाएको घटनाले सरकार संविधानको होइन, सत्ता गठबन्धनको संरक्षण गर्नमात्र लालायित छ भन्ने देखिएको छ । कसलाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय संविधानबमोजिम अभियोजन र अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा निकालिनु पर्नेमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा महान्यायाधिवक्तालाई साक्षी राखेर छलफल गरिने विषय लोकतन्त्रको लज्जाजनक विषय हो ।

राज्य सत्ता र पार्टी सत्ताभन्दा लोकतन्त्र माथिको विषय हो र संविधानले केवल लोकतन्त्रको संरक्षण गर्छ, पार्टी सत्ता वा राज्य सत्ताको होइन भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गर्न सके यो संविधानको भविष्य सुरक्षित छ । तर, संविधानलाई राज्य सत्ता र पार्टी सत्ता संरक्षण गर्ने साधन बनाइयो भने त्यो चुनौतीपूर्ण हुनेछ । आजको संविधान दिवसले सबै नागरिक र संविधान पक्षधर शक्तिहरुलाई संवैधानिक संस्कृतिको विकास गर्न प्रेरणा प्रदान गरोस् हार्दिक शुभकामना !