प्रधानमन्त्रीले अमेरिकालाई ट्रान्जिट बनाएर चीन जानु सामान्य होइन: पूर्वराजदूत आचार्य

बेइजिङ । नेपाली कांग्रेसको पहिलो पुस्ताका ओजश्वी नेता बीपी कोइरालासँग संगत गरेका राजेश्वर आचार्यले राजनीति पनि कांग्रेसबाटै गरे । धरानका रैथाने उनी कांग्रेसकै सरकार हुँदा २०५५ कात्तिक १ बाट चीनको लागि नेपाली राजदूत भए । उनको पहिलो र अन्तिम कूटनीतिक जिम्मेवारी त्यही हो । तर, आचार्यको कूटनीतिक क्षेत्रको चासो र चिन्ता भने निरन्तर छ ।

आचार्य २०५९ माघ १५ सम्म चीनको लागि नेपालको आवासीय कूटनीतिक मिसनका प्रमुख भए । उनी चीन जाँदा वीरेन्द्र राजा थिए । आउँदा ज्ञानेन्द्र । जाँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । आउँदा लोकेन्द्रबहादुर चन्द । त्योबीचमा कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि शेरबहादुर देउवासम्म प्रधानमन्त्री भए । सबैको विश्वास जितेर उनी राजदूत रहिरहे । आचार्यले आफ्ना दैनिक डायरी राख्ने गरेकाले उनको राजदूत अनुभव स्मरणमा आधारितमात्र छैन, दैनिक लेखिएका लिखित दस्तावेजमा आधारित छ ।

उनले २०७९ पुसमा ‘कूटनीतिक डायरी’ नामक किताबसमेत बजारमा ल्याएका छन् । उनै राजेश्वर आचार्यसँग प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र त्यसको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा :

– प्रचण्डले न्यूयोर्क ट्रान्जिट बनाएर चीन भ्रमण गर्नु सामान्य हो कि असामान्य ?

प्रायः विदेशीहरुको अनुभव हेर्दा पनि भ्रमण ठूला मुलुकबाटै हुन्छ । त्यो भ्रमण सकेर अरु भ्रमण ट्रान्जिटको रुपमा पनि हुने गरेका छन् । भारतमा भएको जी-२० सकेर बाइडेन भियतनाम पुगे । मोदी पनि यस्तैगरी ग्रिस पुगेका थिए । तर, सीमा जोडिएको ठूलो छिमेकीको भ्रमण सीधा जानु राम्रो हो । केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा यो कुरा आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले जलवायुदेखि अतिकम विकसित देशको सम्मेलनसम्ममा जानैपर्ने भ्रमण भएकाले चिनियाँहरुले पनि बुझ्ने बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले त्यसो भने पनि दुई हजार वर्ष हाराहारीको सम्बन्ध भएको छिमेकी देश जान नेपाल आएर काठमाडौंबाट जानुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले पुरानो सम्बन्धको विरासतको अर्थ बोक्थ्यो । मेरो लागि अमेरिकालाई ट्रान्जिट बनाएर चीन जानु सामान्य होइन ।

– पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले सुरुमै भ्रमण गरेको चीन तेस्रो कार्यकालमा आउँदा भारत, इटाली र अमेरिकापछि भयो । चीनले बोआओ फोरममा बोलाएको निम्तो पहिले थियो । त्यो अस्वीकार भयो । यसलाई चिनियाँहरुले कसरी लेलान् ?

काठमाडौंबाट सीधै बेइजिङ जानुभएको भए चारपाँच देश भ्रमण गरेर जाँदा पनि सामान्य हुन्थ्यो । नेपालको संसदीय संरचनाले जुन कुरामा पनि निहुँ खोज्ने बहाना छ । त्यो भएर बोआओ फोरममा पहिले नजानु भएको हुनसक्छ । चीनले पनि यसलाई सहज रुपमा लिनसक्छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो भ्रमण चीन गर्दा पनि खेलकुदकै कार्यक्रममा भएको थियो । सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिक थियो त्यो बेलाको भ्रमणमा । अहिले पनि एसियाली खेलकुदकै क्रममा भ्रमण हुँदैछ । यो कस्तो संयोग हो ? काठमाडौंबाट सीधै चीन गएको भए चिनियाँहरुले भूराजनीतिक कुरामा सामान्य लिने थिए ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले आफ्नोतर्फबाट ३६ परियोजना पठाएको पनि हो । चीनले एक अंकमा झार भन्दा नौ परियोजना पठाएको हो । यो हेर्दा नेपाल सकारात्मक नै भएको हो । चीनको संविधानमै उल्लेख भएको बीआरआई उसको विदेश नीतिको प्रमुख अंग हो । यसलाई छिमेकीको रुपमा नेपालले अनदेखा गर्न मिल्दैन । अनदेखा गर्नु सानो देशलाई आत्मघाती हुन्छ ।

– सन् २०१७ मा बीआरआई हस्ताक्षर गरेको आधा दशक पूरा भएको छ । तर, नेपालमा देखिने काम भएको छैन । यसो हुनुको कारण राजनीतिकमात्रै हो कि भूराजनीतिक पनि ?

दुवै कुरा छ जस्तो लाग्छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले आफ्नोतर्फबाट ३६ परियोजना पठाएको पनि हो । चीनले एक अंकमा झार भन्दा नौ परियोजना पठाएको हो । यो हेर्दा नेपाल सकारात्मक नै भएको हो । चीनको संविधानमै उल्लेख भएको बीआरआई उसको विदेश नीतिको प्रमुख अंग हो । यसलाई छिमेकीको रुपमा नेपालले अनदेखा गर्न मिल्दैन । अनदेखा गर्नु सानो देशलाई आत्मघाती हुन्छ । बीआरआईलाई सहज रुपमा लिने हो । त्यसको ब्याजलाई एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंककै जस्तो वा सस्तो लिन सकिन्छ । परियोजनाको मोडालिटीमा पनि थिंक ट्याङ्कहरुको रायले काम गर्न सकिन्छ । चिनियाँ ऋण चै लिनै नहुने भन्ने होइन । ऋण लिनुपर्छ । त्यसको मोडालिटी र ब्याजदरमा छलफल गरेर जानुपर्छ ।

– चिनियाँ राजदूतले पोखरा विमानस्थल बीआरआईसँग जोड्छन् । नेपाली परराष्ट्रमन्त्री अस्वीकार गर्छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि यो कुरा उठेको थियो । छलफलमा पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरुले त्यो कुरामा नेपाल चुप बसेर प्रतिक्रिया नजनाउन सुझाउ दिनुभएको थियो । ठूलो देशसँग हरेक कुरामा कुम नजुधाऔं भन्ने उहाँहरुको कुरा थियो । मलाई चैं राजदूत बोलाएर बीआरआई हो कि होइन भन्ने सोधेर हो वा होइनको निचोड आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । एउटाले हो र अर्कोले होइन भन्नु राम्रो होइन । शंकाको अन्त्य हुनुपर्छ । विषयमा एकमत हुनुपर्छ । सानो देश भन्दैमा आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्न हिचकिचाउनु हुन्न । बीआरआई आउनुभन्दा अगाडिको परियोजना हो पोखरा विमानस्थल । राजदूतले किन बीआरआईको हो भने, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

– चिनियाँ बीआरआई र अमेरिकी एमसीसीलाई पूर्वाधार परियोजना नभएर महाशक्ति देशका प्रभाव परियोजना भनेर व्याख्या गरिएको छ । नेपालले यी दुवै मिलाएर कसरी अघि बढ्ने ?

यो कुरा हाम्रो मन्त्रालय, मन्त्री, कर्मचारीतन्त्रको संरचना, कूटनीतिक कौशल, आर्थिक व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ । एमसीसी पाँच वर्षको छ । समयमै लगानी नभए फिर्ता हुने कुरा छ । बीआरआई ठूलो पूर्वाधार परियोजना हो । प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा प्रशारण लाइन, सुरुङदेखि कृषिको कुरामा राम्रा सहमतिका कुरा गर्नुभएको थियो । सन् २००१ मा म राजदूत हुँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा पनि कृषिको समग्र क्षेत्रको बारेमा सम्झौता भएको थियो । कृषिमा धेरै सकारात्मक सम्झौता थियो । कार्यान्वयन भएन ।

अब प्रधानमन्त्रीले चीनमा कृषि सम्झौताको कुरा गर्दा २२ वर्ष अगाडिको त पूरा भएन, यो कसरी हुन्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले के भन्ने ? २२ वर्ष अगाडिको कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको सम्झौता लागू नभएकोमा मलाई गहिरो दुःख छ । नेपालको निर्णय दक्षता र स्वतन्त्रताको सवालमा चिनियाँहरुमा यस्ता कुराले विश्वास ल्याउँदैन ।

आज कार्यान्वयन भएको भए २२ वर्षमा धेरै परिवर्तन हुन्थ्यो । भारतले चामल निर्यात गर्दा कराउने र प्याज केही दिन निकासा नहुँदा हाहाकार हुने अवस्था आउने थिएन । अब प्रधानमन्त्रीले चीनमा कृषि सम्झौताको कुरा गर्दा २२ वर्ष अगाडिको त पूरा भएन, यो कसरी हुन्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले के भन्ने ? २२ वर्ष अगाडिको कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको सम्झौता लागू नभएकोमा मलाई गहिरो दुःख छ । नेपालको निर्णय दक्षता र स्वतन्त्रताको सवालमा चिनियाँहरुमा यस्ता कुराले विश्वास ल्याउँदैन । एक जना चिनियाँले नेपालको भनेअनुसारको नीति नपाउँदा व्यापारमा धेरै घाटा व्यहोरेकाले मसँग कार्यक्रममा भेट हुँदा हात नमिलाएको अनुभव मसँग छ । किताबमा पनि लेखेको छु ।

– महेन्द्रले शीत युद्धका दुई खेमाकै नेता अमेरिका र सोभियत संघलाई महेन्द्र राजमार्गको एकै परियोजनामा खण्ड खण्ड गरेर सहभागी गराएका थिए । पहिलो शीत युद्धका भूराजनीतिक दुश्मन देशहरु एकै परियोजनामा आउन मिल्ने त्यो अवस्था र अहिले दोस्रो शीत युद्ध भनेर भनिएको अवस्थाका दुई शक्ति चीन र अमेरिकाका आआफ्ना परियोजना ल्याउन पनि नेपालमा सकस देखिएको छ । यसो किन भयो ?

पहिलेको शीत युद्ध हाम्रो सीमा क्षेत्रभन्दा धेरै पर थियो । हामी सुरक्षित थियौं । दुवै पक्षलाई मनाएर नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा लगाउन सफल भयौं । अहिले कारण फरक छ । सीमा जोडिएको देश शीत युद्ध जस्तैमा छ । नेटो र रुस, चीन र अमेरिका आमनेसामने छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा क्वाड र अकस जस्ता गठबन्धन आएका छन् । ताइवान नयाँ तावन क्षेत्र हुने देखिएको छ । एक चीन नीतिमा अमेरिका रहने कि ताइवानको यथास्थिति मान्ने कुरा जटिल हुने देखिएको छ । युक्रेन-रुस युद्धको समस्या उस्तै छ । चीन ल्याटिन अमेरिकादेखि मध्यपूर्वसम्म बलियो भएको छ । साउदी र इरानको सम्बन्ध बनाउन पहल गर्नु त्यसैको कारण हो ।

नेपालमा सरकार आज हो कि भोलि भन्ने ठेगान छैन । विश्वविद्यालयबाट खारिएर आएका जनशक्तिलाई १५-२० वर्ष गु्रम गरेर कूटनीतिमा ल्याउनुपर्छ । त्यो हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको सचिवदेखि मन्त्रीसम्म कतिबेला आउने र जाने टुंगो छैन । नेपाललाई कम्तीमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्य र श्रम गन्तव्य मुलुकहरु हेर्ने ८-१० थिङ्क ट्यांक चाहिन्छ । एकैबाट त्यो सम्भव हुन्न ।

भारतलाई समेत विश्वासमा लिएर नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव व्युँताउनुपर्छ । नेपालमा शान्ति हुँदा भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ । नेपालमा अशान्ति हुँदा शरणार्थी बनेमा उत्तर चीन होइन दक्षिण भारतमै भीड हुने हो । यो कुरामा भारतले साथ दिनेगरी प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।

दोस्रो शीत युद्धको चर्चा सुरु भएको छ । अब नेपालले राजा वीरेन्द्रले ल्याएको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव -जसमा ११६ देशले साथ दिएका थिए- पुनः व्युँताउनुपर्छ । राजाले ल्याएको भन्दैमा सबै खराब हुन्न । मैले काम गर्दाको अनुभवको आधारमा वीरेन्द्र राष्ट्रभक्त थिए । भारतलाई समेत विश्वासमा लिएर नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव व्युँताउनुपर्छ । नेपालमा शान्ति हुँदा भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ । नेपालमा अशान्ति हुँदा शरणार्थी बनेमा उत्तर चीन होइन दक्षिण भारतमै भीड हुने हो । यो कुरामा भारतले साथ दिनेगरी प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।

– मिडियामा खबर आएअनुसार रुसले परियोजना माग भन्दा नेपाली पक्षले नदिएर सहयोग रोकिएको छ । नेपालको सार्क समकक्षी तथा भारत र चीन पछिको सबैभन्दा नजिक भौतिक दूरीको बंगलादेशले जी-२० अगाडि रुसी विदेशमन्त्रीलाई बोलायो । रुसी सहयोगमा आणविक ऊर्जाका काम भएका छन् । बंगलादेशले त्यो स्तरमा रुसी सहयोग ल्याउँदा नेपाल किन पछि परिरहेको छ ?

हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी प्रमुख कारण हो । हाम्रो संरचना बलियो छैन । भारतमा कर्मचारीतन्त्र बलियो छ । देश हितका कुरामा राजनीतिक नेतृत्वलाई मनाएर काम गर्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र आशामुखी छ, आदेशमुखी छ । यसले पनि समस्या बनाएको छ । दरिलो संयन्त्र छैन । देशका भन्दा दलका धारणा आउँछन् । यसले समस्या बनाएको छ ।

– चीनले हालसालै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यो नक्सामा भारतको अधिनमा रहेको अरुणाचल क्षेत्र चीनमा अटाइएको छ । तर, नेपालको नयाँ नक्साको भूभाग अटेको छैन । नेपाल प्रेससँग कुरा गरेका चीनका नेपाल मामिलाका जानकारले चीनले नेपाललाई आफ्नो नक्सा मान्न दबाब नदिने र नेपालले पनि चीनलाई आफ्नो नक्सा मान्न दबाब दिनुहुन्न, बरु भारतसँग छलफल गरेर मिलाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । नक्सा मामिलामा तपाईंको धारणा के छ ?

चीनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने धेरै थिङ्क ट्यांङहरु छन् । उनीहरुको भनाइ पनि कतै न कतै सरकारी धारणाकै आसपास हुन्छ । यदि त्यो चिनियाँ जानकारले भनेका हुन् भने यो धेरै गम्भीर सवाल हो । नेपाल र चीनबीचको विश्वासमा गहिरो खाडल भएको संकेत हो । नेपालले एक चीन नीति मानेको छ । धार्मिक गुरु भए पनि राजनीतिक कारणले दलाई लामा आगमन निषेध गरेको छ । खम्पा विद्रोह दबाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीन नहुँदा चीनको पक्षमा पैरवी गरेको छ । केही समस्या भए पनि सधैं एक-अर्कामा विश्वास देखिन्थ्यो ।

भारतमा कर्मचारीतन्त्र बलियो छ । देश हितका कुरामा राजनीतिक नेतृत्वलाई मनाएर काम गर्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र आशामुखी छ, आदेशमुखी छ । यसले पनि समस्या बनाएको छ । दरिलो संयन्त्र छैन । देशका भन्दा दलका धारणा आउँछन् । यसले समस्या बनाएको छ ।

नक्सा मामिलामा चिनियाँ प्राध्यापकको त्यो भनाइ चीनको आधिकारिक धारणा त होइन । तर, चीनको बौद्धिक वर्ग नेपालको संवेदनशील नक्साको विषयमा भारतसँग मिल भन्नुले धेरै ठूलो विश्वासको संकट देखियो । म यस प्रक्रियामा नभएकाले सबै जानकारी छैन । तर, सन् २०१९ अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउँदाका मुद्दा सम्बोधन नभएर विश्वास घटेको हुनसक्छ । यो गम्भीर सवाल हो । प्रधानमन्त्रीले नेपाल र चीनका बीचमा विश्वास कायम राख्नुपर्छ ।

– चीनको विदेश मन्त्रालयमा पुनः वाङ यी आएका छन् । तपाईंको कामको अनुभव छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरानमा वाङ यीको कूटनीतिक भाषा बुझ्न र त्यसको भू-आर्थिक फाइदा कसरी लिने ?

म राजदूत हुँदा वाङ यी मेरो समकक्षी पदमा हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो व्यक्तिगत र औपचारिक दुवै सम्बन्ध राम्रो थियो । उहाँसँग औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्ध राम्रो थियो । नेपालको सवालमा उहाँ सकारात्मक नै पाएको थिएँ । मैले अगाडि कुरा गरेको सन् २००१ को कृषि क्षेत्रको सम्झौतामा होस् वा केरुङ स्याफ्रुबेंसी सडकमा होस्, उहाँको सहयोग थियो । मस्यौदा तयार भएर तत्काल सम्झौता हुन नसकेको पारवहन सन्धिको निर्माणमा पनि उहाँको सहयोग थियो । तीन दशक बढीको कूटनीतिक अनुभव भएका उहाँ काबिल कूटनीतिज्ञ हो । नेपाल र चीनबीचको विश्वासको संकट अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्छ । विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

– चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ल्याउँदा नेपालले हस्ताक्षर गरेर सहभागिता जनायो । चीनले अहिले ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, ग्लोबल डिभेलपमेन्ट इनिसिएटिभ ल्याएको छ । यसमध्ये नेपाल कुनमा सहभागी हुने र कुनमा नहुने आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

असंलग्न परराष्ट्र नीतिले सुरक्षाको त भारत, चीन, अमेरिका कुनैको पनि कार्यक्रममा जोडिनु हुन्न । बाँकी इभिसिएटिभमा भने थिङ्क ट्याङ्कको सल्लाह लिएर नेपालको हित हुने छ भने सहभागी हुनुपर्छ । इनिसिएटिभहरुको सामर्थ्य र सीमा हेरेर नेपालले सहमतिमा पुगेर निर्णय लिनुपर्छ ।