शिक्षा ‘सार्वजनिक वस्तु’ हुने सर्वोच्चको व्याख्या, निजी शैक्षिक संस्था र सरकारको सम्बन्धबारे मार्गदर्शन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हुने व्याख्या गर्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुने तर विद्यार्थीको शैक्षिक हक प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि शैक्षिक संस्था बन्द गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले एक वर्षअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाएको छ ।

सिनामंगलस्थित बृजवाटर कलेजले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथिको फैसलामा सर्वोच्चले शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुको रुपमा व्याख्या गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका तथा सीमाको समेत विस्तृत व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतभित्र अध्ययनशील र बौद्धिक छविको न्यायाधीशका रुपमा स्थापित खतिवडा र फुयाल फैसला लेखनमा समेत अब्बल मानिन्छन् । उक्त फैसला विश्वका विभिन्न अभ्यास तथा व्याख्याहरुसमेत समेटेर फुयालले लेखेका छन् भने खतिवडाले त्यसमा सहमति जनाएका छन् ।

फैसलामा शिक्षासम्बन्धी संविधानको हक तथा संविधानको धारा ३१ मा प्रदत्त हकको समेत व्याख्या गरिएको छ । यो फैसला सरकार र सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरुका लागि समेत मार्गदर्शक बन्ने देखिन्छ ।

प्रस्ताविक शिक्षा विधेयकविरुद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको आन्दोलन चलिरहेको र निजी शैक्षिक संस्थालगायत सरोकारवालाले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबै पक्षका लागि मागदर्शक हुन सक्नेछ ।

सर्वोच्चले शिक्षा सार्वजनिक वस्तु रहेको र मूलतः गैरनाफामूलक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहितको क्षेत्र हो भन्ने धारणाको विकास गर्नु उपयुक्त हुने भनेको छ । अदालतले शिक्षा राज्यबाहेकका निकायको पनि परोपकारी र लोक कल्याणकारी कार्यभित्रको विषय हुने व्याख्यासमेत गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ- निजी क्षेत्रको शिक्षाको दायित्वलाई राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका रुपमा ग्रहण गरी शिक्षालाई सामान्य नागरिकको पनि पहुँचभित्र रहनेगरी शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय महत्व र आवश्यकता, शिक्षकहरुको नियुक्ति तथा न्यूनतम तलब सुविधा, विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक अवस्था, गुणस्तर र विद्यार्थीहरुको शैक्षिक क्षमतामा आएको परिवर्तन जस्ता विषयमा नियमन गर्न सक्ने र यस्ता कार्यहरुलाई राज्यको दायित्वअन्तर्गतकै कार्यहरु मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

अदालतले मूलतः शिक्षा गैरनाफामूलक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहितको क्षेत्र हो भन्ने धारणको विकास गर्नु उपयुक्त हुने भनेको छ । सरकारले कानून कार्यान्वयनका लागि निजी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन तथा नियमन गर्न सक्ने तर विद्यार्थीको भविष्यमा असर पर्नेगरी हठात कुनै पनि शैक्षिक संस्था बन्द वा खारेज गर्न नसक्नेसमेत अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ- नेपालको संविधान, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र मानव अधिकार कानून तथा मापदण्डअनुसार राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ने तर उचित कानूनी प्रक्रिया नअपनाइ वा विद्यार्थीको शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सक्ने देखिँदैन ।

सर्वोच्चले प्रभावकारी अनुगमन प्रक्रिया निर्धारण गर्न सूचना वा सुनुवाइको हकलगायतका विषय सुनिश्चित गर्नु र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी त्यस्तो प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु शिक्षा मन्त्रालयको कर्तव्यभित्रको विषय भनेको छ ।

सर्वाेचको उक्त फैसलामा शैक्षिक अवसरमा कुनै एक वर्ग वा समूहको मात्र पहुँच भई देशको शैक्षिक उत्पादनले असमानता सृजना गर्ने अवस्था आउने अवस्थाप्रति सरकार जिम्मेवार रहनुपर्नेसमेत भनिएको छ । अदालतले शैक्षिक विकल्प प्रदान गर्न निजी शिक्षण संस्था स्वतन्त्र हुने भए तापनि राज्यले निजी शिक्षण संस्थालाई निगरानी तथा नियमनमा राखी शिक्षासम्बन्धी हकको हनन हुनबाट रोक्नु दायित्व हुने भनेको छ ।

फैसलाकाे पूर्णपाठ