नेतृत्वलाई माओवादी नेताहरुको प्रश्न- हाम्रो निर्णय प्रदेशमा किन लागू भएन ? कांग्रेसले यसरी झुलाए विकल्प खोजौं

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विषयमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेससँग असन्तुष्ट रहेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषयमा चर्काचर्की भएको छ ।

सत्ता साझेदार दल माओवादीका नेताहरुले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सचिवालय बैठकमा आफ्नो पार्टीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको विषयमा नेताहरुले नेतृत्वसँग जवाफ मागेका थिए ।

उनीहरुले नेतृत्वसँग जवाफ माग्दा चर्काचर्की भएको सहभागी एक नेताले बताए । नेपाली कांग्रेसले माओवादीका निर्णय कार्यान्वयन नगरी झुलाएर राख्दासमेत नेतृत्वले निक एक्सन नलिएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

माओवादीले यही विषयमा पार्टीको निर्णय गर्न बैठक बोलाएको थियो । नेताहरुले कांग्रेसले पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालय दिएर सरकार बिस्तार नगरे सरकारबाट बाहिर बसेर जानेसम्मको तयारी गरेपछि पार्टीको बैठक बोलाइएको हो । सरकार गठन हुँदा भएको सहमति पालना नभएको विषयमा बैठकमा सहभागी पदाधिकारी तथा सदस्यले प्रश्न उठाएको माओवादी प्रदेश उपाध्यक्ष लुमाकान्त न्यौपानेले बताए । तर उनले सरकारबाट बाहिरिने, गठबन्धनको विकल्पका विषयमा प्रवेश नगरेको बताए ।

प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सुदर्शन बरालको अध्यक्षतामा राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सम्पन्न बैठकमा नेकपा माओवादी लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न उठेको र अध्यक्ष बरालले कांग्रेसभित्रै विवाद बढेकाले सरकार विस्तारमा समस्या देखापरेको बैठकलाई जानकारी गराएको उपाध्यक्ष न्यौपानेले बताए ।

‘बैठकमा प्रदेश सरकारको विषयमा पनि कुरा उठ्यो, संसदीय दलले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर पनि कुरा उठ्यो, पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारबाट आएको पनि बैठकमा नेतृत्वबाट जानकारी गराइयो’ उनले भने ।

कांग्रेसले पूर्व सहमति पालना नगरे नयाँ समीकरण बनाउनेसम्मको विकल्पहरुको बारेमा पनि कुरा उठेको दावी गरिए पनि नेताहरुले औपचारिक कुरा बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । बैठकमा नयाँ समीकरणको बिषयमा कुरा नउठेको दावी उपाध्यक्ष न्यौपानले गरे ।

‘अहिले नै नयाँ समीकरणको कुरा उठेन, पुरानै सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिइयो’ उनले भने । माओवादी असन्तुष्ट बनेर अर्को विकल्प खोज्नेसम्मको अवस्थामा पुगेपछि कांग्रेसमा पनि मुख्यमन्त्री निकटका नेताहरुले माओवादीलाई पूर्व सहमतिअनुसार मन्त्री दिएर अगाडि जानुपर्ने जनाएका छन् । तर कांग्रेस प्रदेश समितिले मन्त्रालय बढाउन नदिने निर्णय गरेर दिएको निर्देशनले मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती थपेको हो ।

लुम्बिनीमा तीनवटा मन्त्रालय दिनेगरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले हाल एउटा मात्रै मन्त्रालय पाएको छ । बाँकी दुईवटा मन्त्रालय नपाएपछि माओवादी केन्द्र वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको हो । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सहमति पालना नगरेको ठहर माओवादीको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले सहमती पालना नगरेको बिषय पटक पटक उठ्छ । उहाँले आज गर्छु, भोली गर्छु भन्नुहुन्छ तर, गर्न सक्नु भएको छैन’माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले यसअघि भनेका थिए,‘पूर्व सहमति कार्यान्वयन किन भएन भनेर दलभित्र कुरा उठेपछि बैठक बोलाइएको हो, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षको निर्णयलाई हामीलाई थप सोच्न बाध्य बनाएको छ ।’

माओवादीले तीन महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसी नमुनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । माओवादी नेताहरुका अनुसार लुम्बिनीमा कांग्रेसको आन्तरिक विवादले ४ महिनासम्म सरकार विस्तार रोकिएको छ । वैशाख १४ गते कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने तयारी थियो ।

तर, भदौ २८ गते बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले मन्त्रालय थप नगर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो । जसले गर्दा मन्त्रालय थप्ने विषय रोकिएको छ । सरकार गठनका बेला कांग्रेसले ४, माओवादीले ३ र अन्य साना दलले ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। तर, सरकार विस्तारमा साना दलले ४ मन्त्रालय लिएपछि अहिले मुख्ममन्त्री चौधरीसँग ३ मन्त्रालयमात्र बाँकी छ । तीमध्ये पूर्व सहमति अनुसार माओवादीलाई २ दिँदा कांग्रेसको भागमा एक मन्त्रालयमात्र रहन्छ ।

माओवादीबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल छन् । जनमत पार्टीबाट सामाजिक विकासमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय गृहमन्त्री र जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री छन् ।

पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालयको संख्या मिलाउन र कांग्रेस–माओवादीको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्रीलाई संकट परेको छ । मुख्यमन्त्रीसँग वन तथा वातावरण, उद्योग पर्यटन तथा यातायात र खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय छन् । तीनमध्ये २ आफूहरूले पाउनु पर्ने माओवादीको अडान छ । माओवादीको दवाब र पार्टीभित्रको विवादका कारण मन्त्रीपरिषद पूर्णता दिन नसकेका मुख्यमन्त्री चौधरी कांग्रेस माओवादीका शीर्ष नेताहरुलाई भेट्नेगरी काठमाडौं जाने तयारीमा छन् ।