कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेतृत्व निर्माण: तोक्ने कि चुन्ने ?

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विचारको नाममा जति विभक्त छ, त्यति नै सांगठनिक शैलीको आधारमा पनि विभक्त छ । चालीसको दशकमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले विचारमा प्रस्ट भिन्नता निर्माण गर्‍यो । एकातिर तत्कालीन नेकपा एमालेले आफ्नो ऐतिहासिक सिरहा महाधिवेशनले मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार्दै माओ विचारधारालाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त नबनाउने निर्णय गर्‍यो । माओका विचारहरू चीनको विशिष्ट परिस्थितिमा सही भए पनि सार्वभौमिक सच्चाइको रूपमा नेपाललगायत संसारका अन्य देशमा लागू हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । २०४९ मा सम्पन्न एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले मदन भण्डारीको अगुवाइमा नेपालको धरातलीय यथार्थमा लागू हुने जनताको बहुदलीय जनवादलाई अनुमोदन गर्‍यो ।

अर्कातिर मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारा मान्दै आएको अर्काे धारले माओका विचारलाई सार्वभौमिक सच्चाइको रूपमा मान्यो र ‘माओवादी’ पार्टीको निर्माण गर्न थाल्यो । पछि त्यसले माओवादी जनयुद्धको बाटो तय गर्‍यो ।

विचारमा भिन्न भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव पार्टी संगठनमा पर्‍यो । जनताको बहुदलीय जनवादी विचार अङ्गीकार गरेको नेकपा एमालेले जनतामा आफ्नो संगठनलाई व्यापकमात्र बनाएन, पार्टी सदस्यको सहमति वा निर्वाचनबाट सम्बन्धित तहको नेतृत्व निर्माण गर्न थाल्यो । आफ्ना पार्टी सदस्यलाई नेतृत्व चुन्न र नेतृत्वमा चुनिन पाउने प्रस्ट वैधानिक व्यवस्था गर्‍यो । एमालेले आफूलाई सुरूदेखि नै ‘जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी’को रूपमा विकास गर्‍यो । बढीभन्दा बढी जनता गोलबन्द गर्न सक्ने व्यक्ति स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वको प्रमुख दावेदार हुने परिपाटी एमालेमा सुरू भयो ।

एमाले-माओवादी एकता अवधिभर अवरूद्ध यो प्रक्रिया एमालेमा पुनः सुरू भइसकेको छ । दशौं महाधिवेशनमा निर्वाचनमार्फत केन्द्रीय नेतृत्व चुनेको एमालेले आफ्ना मातहतका सबै कमिटीमा पूर्ण जनवादको अभ्यास गरिरहेको छ । एमालेभित्र जनवादको अभ्यास हुँदा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशिताको सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरी विभिन्न क्लस्टरबाट नेतृत्व चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रबाट तोकिएबमोजिम नेतृत्वमा पुग्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

एमालेले आफूलाई सुरूदेखि नै ‘जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी’को रूपमा विकास गर्‍यो । बढीभन्दा बढी जनता गोलबन्द गर्न सक्ने व्यक्ति स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वको प्रमुख दावेदार हुने परिपाटी एमालेमा सुरू भयो । एमाले-माओवादी एकता अवधिभर अवरूद्ध यो प्रक्रिया एमालेमा पुनः सुरू भइसकेको छ ।

माओवादलाई आफ्नो प्रमुख वैचारिक ‘लाइफलाइन’ बनाएको अर्को धारले एमालेले गरेको जस्तो संगठन निर्माण गर्ने अवस्था थिएन । माओवादी सशस्त्र विद्रोह अवधिभर माथिवाट सम्बन्धित तहको कमाण्डर तोकिने परम्परा चल्यो । हुन पनि सशस्त्र विद्रोहको कार्यनीति लिएको पार्टीलाई जनवादको अभ्यासको सुविधा सम्भव थिएन । बन्दुक, गोलाबारूद चलाउन सक्ने सुरो मानिस माओवादी पार्टीको नेता बन्नु नितान्त स्वाभाविक थियो । कमाण्डर र कमिसारको व्यवस्था गरेको भनिए पनि कमाण्डर नै हाबी हुने अवस्था थियो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको झण्डै दुई दशक बित्दा पनि पार्टी निर्माण शैली पुरानै छ । जनयुद्धकालीन ‘माथिबाट तोक्ने’ चलनले निरन्तरता पाएको छ । माओवादी पार्टीहरूमा एमालेको जस्तो ढ्वाङ थापेर नेतृत्व चयन गर्ने विषय अझै धेरै टाढाको विषय हो । तल निर्वाचनको लागि ढ्वाङ थाप्न थाल्दा माओवादी पार्टी (साना ठूला)को केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि ढ्वाङ थाप्ने र त्यसरी ढ्वाङ थाप्दा आफ्नै पद धरापमा पर्ने खतरा सुप्रिमोहरूमा कायम छ ।

अरू त अरू माओवादी विचारलाई तिलाञ्जली दिएका भनिएका डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा पनि अहिलेसम्म माओवादी पार्टीकै ह्याङओभर बाँकी छ । पार्टी बाहिरको प्रतिस्पर्धामा निर्वाचनबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने जबजको लाइनको अवलम्बन गरेका माओवादी पार्टीभित्र आमपार्टी सदस्यबाट अनुमोदित हुने प्रक्रियामा आइपुगिहालेका छैनन् । आमपार्टी सदस्यबाट अनुमोदित हुनु नपर्ने भएपछि र पार्टीभित्र निर्वाचित हुनु नपर्ने भएपछि आम माओवादी नेता कार्यकर्ता जनतातिर भन्दा नेतामुखी हुनु नितान्त स्वाभाविक छ । परिणामस्वरूप माओवादी पार्टीहरू ‘तल सुकेको, माथि फुकेको’ हालतमा पुगेका छन् ।

आफूलाई मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी वा जबज पक्षधर जेसुकै भने पनि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने, सरकारमा जाने, श्रमजीवी जनताको पक्षमा प्रगतिशील सुधारका काम गर्ने र समाजवादतर्फ अघि बढ्ने समान कार्यनीति अवलम्बन गर्ने ठाउँमा छन् । उनीहरूको आधारभूत चरित्र समान भए पनि नेतृत्वमा रहेको इगो, फरक सांगठनिक शैली र फरक राजनीतिक स्वार्थको कारण एकताको सूत्रमा बाँधिन सक्दैनन् ।

लेनिनले प्रतिपादन गरेको ‘जनवादी केन्द्रीयता’को सिद्धान्तको प्रमुख कडी ‘छलफलमा स्वतन्त्रता, निर्णय कार्यान्वयनमा एकता’ हो । नीति र नेतृत्व निर्माणमा जनवादको प्रयोग नहुने र नीति पनि नेता पनि अमुक नेताको खल्तीमा रहिरहने प्रणालीसँग लेनिनवाद सहमत हुन सक्दैन । लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको एक अङ्ग बनाउने पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण संरचनामा स्वतन्त्र रूपमा छलफल गर्ने र आवश्यकता महसुस भएमा बहुमत र अल्पमतको स्वस्थ्य अभ्यास गर्ने परिपार्टीको ग्यारेन्टी गर्नैपर्छ, जुन माओवादी पार्टीमा छैन । पहिले नै तोकिएका मानिसलाई ताली बजाएर समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएपछि माओवादी आम संरचनामा उत्साह देखिँदैन, जुन राजनीतिक अग्रगतिको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

मार्क्सवादले भन्छ- जसरी परमाणु दुई विपरीत (इलेक्ट्रोन र प्रोटोन) सारवस्तु मिलेर बन्छ त्यसरी नै मानव समाजविपरीत सारवस्तु बोकेर अगाडि बढेको हुन्छ । राजनीतिक पार्टीमा समाजको प्रतिविम्ब नहुने कुरा भएन । पार्टी निर्माणमा एकात्मकताको अभ्यास सिद्धान्ततः माक्र्सवादविरोधी कुरा हो ।

आफूलाई मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी वा जबज पक्षधर जेसुकै भने पनि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने, सरकारमा जाने, श्रमजीवी जनताको पक्षमा प्रगतिशील सुधारका काम गर्ने र समाजवादतर्फ अघि बढ्ने समान कार्यनीति अवलम्बन गर्ने ठाउँमा छन् । उनीहरूको आधारभूत चरित्र समान भए पनि नेतृत्वमा रहेको इगो, फरक सांगठनिक शैली र फरक राजनीतिक स्वार्थको कारण एकताको सूत्रमा बाँधिन सक्दैनन् ।

माओ भन्थे- व्यवहारविनाको सिद्धान्त लंगडो हुन्छ, सिद्धान्तविनाको व्यवहार अराजक हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल नमिल्दा उनीहरू कि लंगडोपनको शिकार भएका छन् कि त अराजकताको शिकार । भन्न परोइन, सिद्धान्त र व्यवहारको कसीमा खरो उत्रन सक्ने पार्टी वा व्यक्तिको सफलता सहज हुन्छ । चुनौतीका चाङ बोकेर अगाडि बढिरहेका नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नै सिद्धान्त र व्यवहारबाट केही सिक्छन् कि ?

विकल्प दुइटामात्रै छन्- कि सिक्ने कि त सिद्धिने !