सुन तस्करी छानबिन मस्यौदामा एमालेको विमति, सर्वदलीय छलफल निष्कर्षविहीन
काठमाडौं । सरकारले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको कार्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । तर, सत्तारुढ दलहरुले तयार पारेको कार्यदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ ।
आइतबार रक्षामन्त्रालयमा भएको छलफलमा कुनै सहमति नभएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौँलाले बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीले पछिल्लो सयम भएको सुन प्रकरणको जरैसम्म पुग्नुपर्छ भनेर सबै छानबिन गर्न भनिराखेका छौं । उहाँहरु त्यसमा तयार हुनुहुन्न । उहाँले कानून परिमार्जन र संशोधनको कुरामात्रै गर्नुभयो ।’
उनले कार्यादेश कस्तो बनाउने भन्ने सहमति नभएको प्रष्ट पारे । सरकारले सुन प्रकरणको छानबिन निष्कर्षमा पुर्याउनुको सट्टा टालटुले कुरामा केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।
सरकारले सुन तस्करी नियन्त्रणको लागि कानून र संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ । तर, एमाले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा जोडिएको भेप प्रकरणको पनि छानबिन गराउन चाहन्छ । तर, सरकार महरामाथि छानबिन गर्ने यसअघिको सहमतिबाट पछि हटेको एमालेको बुझाइ छ ।
तर, सरकारले ब्रेकसुदेखि भेप सुन प्रकरणमा सीआईबीले नै निष्कर्षमा पुर्याउने बताउँदै आएको छ । कार्यदेशबारे फेरि छलफल गर्ने सहमति भएपनि कतिबेला बस्ने नटुंगिएको बर्तौलाले बताए ।