सुन तस्करी जाँचबुझ आयोग गठन अनिश्चित : यस्तो छ सत्तारुढ र प्रतिपक्षको अडान (भिडि‌ओ)

काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाई भएको छ ।

असोज ५ गते नै आयोग गठन गर्ने दलहरुबीच यसअघि नै सहमति भएपनि आयोगको कार्यदेशका विषयमा विवाद हुँदा आज पनि जाँचबुझ आयोग बन्न सकेन । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच आयोगको कार्यदेशका बारेमा पटक-पटक छलफल भएपछि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरूको तयारी छ ।

आयोगको कार्यदेशका बारेमा आइतबार रक्षामन्त्रालयमा प्रमुख दलका सचेतकबीच मौजुदा कानून, घटनाको अनुसन्धान लगायतमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरूबाटै गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले राम्रो काम गरेपनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने अडान सुनाए । तस्कारीको पर्दा पछाडिको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेकाले सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरी कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । विद्युतीय चुरोटबाट भएको सुन तस्करीका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गरि त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको माग थियो । भेप प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा जोडिएका छन् । सरकार महरामाथि छानबिन गर्ने यसअघिको सहमतिबाट पछि हटेको एमालेको बुझाइ छ ।

त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्कारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनको सिफारिस गर्ने, अहिलको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार र अहिलेस्म्म भएका अनुसन्धानमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मुल आशय रहेको बताए । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानकलाई शून्यमा झार्न नहुने र सीआईबीको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई शून्यमा झारेर नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्ने आशय एमालेबाट आएकाले सहमति हुन नसकेको लेखकले जानकारी दिए ।

सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि दलहरूबीच उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिमा सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने गरी आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो ।