लुम्बिनीमा कर्मचारी अभाव: प्रदेश लोकसेवा निरीह

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । कर्मचारी अभाव टार्न प्रदेश सरकारले ४ वर्षअघि नै लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो । तर, संघीय ऐन नबन्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग निरीह बन्दै आएको छ ।

प्रदेशमा लोक सेवा ऐन, प्रहरी ऐन, कर्मचारी ऐनलगायत धेरै कानून बनेका छन् । तर, संघीय सरकारले समेत कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐन बनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगले केही प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीमात्रै छुन पाएको छ ।

प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीमध्ये करिब ६० प्रतिशतमात्रै व्यवस्थापन भएको र यसले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको भन्दै प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रतिवेदन नै बुझाएका छन् ।

प्रदेश कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष हुँदा पनि कर्मचारी अभाव उस्तै छ । प्रदेशमा रहेका १०९ स्थानीय तहले पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैनन् । तिनीहरुले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाइरहेका छन् ।

प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि संघीय सरकारले व्यवस्थापनमा चासो नदिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलगायतले पटक पटक आवाज उठाइसकेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु शंकर पोखरेल, कुलप्रसाद केसी र लीला गिरीले पनि निरन्तर कर्मचारी समस्या औंल्याए पनि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्ष खुल्लातर्फ १ हजार १३८ र बढुवातर्फ ४१५ गरी १ हजार ५५३ पदको लागि ५५ वटा विज्ञापन गरेको थियो ।

जसमा १ लाख ८० हजार १७६ जनाले आवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार १ हजार १५० वटा परीक्षा केन्द्रमा १ लाख १२ हजार ५५० जना परीक्षार्थीले लिखित परीक्षा दिएका थिए ।

लुम्बिनीमा २०७६ साउन २८ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको थियो । आयोगको कार्यक्षेत्रमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू तथा मातहतका कार्यालय, निकायहरू र १०९ वटा स्थानीय तह छन् । तर, आयोगले ती कार्यालय तथा निकायमा आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न सकेको छैन ।

आयोगले निकालेका ५५ विज्ञापनमध्ये २ वटाको कार्यसम्पादन सकिएर सिफारिस भइसकेको र अरु ३१ वटाको लिखित परीक्षा सकेर अन्तर्वार्ताको क्रममा रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा. डिलाराम भट्टराईले बताए ।

विज्ञापन नं. ५१००१-१ को स्वास्थ्य सेवातर्फ कविराज पाँचौं तहमा १ र विज्ञापन नं. ५१००२-६ को स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौं तहको हेल्थ असिस्टिेन्टमा १० गरी ११ जनालाई प्रदेश निजामती सेवामा सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । आयोगले अप्राविधिक (सहायकस्तर पाँचौं) २४३, अप्राविधिक (सहायकस्तर चौथो) ११०, प्राविधिक (सहायकस्तर पाँचौं) ५९३ र प्राविधिक (सहायकस्तर चौथो) ६०७ गरी १ हजार ५५३ पदको लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

कर्मचारी अभाव सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई ५ बुँदामा समस्या राख्दै ७ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ । आयोगले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन समयमै नबन्दा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्ति विकासमा असर परेको, आयोगमा आवश्यक जनशक्ति माग गरी दरबन्दी स्वीकृतिको लागि सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा स्वीकृत नहुँदा कर्मचारीे अभावमा कार्य सम्पादनमा समस्या परेकोलगायतका समस्या औंल्याएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवाहरुको गठन र सञ्चालन एवं कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनहरु यथाशीघ्र तर्जुमा हुनुपर्ने, आयोगको प्रस्तावित संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव सरकारलाई दिइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझेका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशका लागि आवश्यक कानून संघीय सरकारले समयमै नबनाएकाले प्रदेश संरचना कमजोर बनेको औंल्याए । उनले समयमै समस्या समाधान नभए थप जटिलता आउनेतर्फ सचेत गरे ।