आन्तरिक किचलोले कोशी प्रदेशमा एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बनेन संसदीय समिति

विराटनगर । आन्तरिक खिचातानीका कारण कोशी प्रदेशमा संसदीय समिति गठनमा समस्या भएको छ । प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत संसदीय समिति गठन नहुँदा अनुगमन र नियमनको काम प्रभावित भएको छ ।

समिति नबन्दा सरकारको काम कारबाहीको विषयमा प्रश्न उठाउने, सुझाव र सल्लाह दिन समेत काम हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाबाट प्रदेश सभा नियमावली पास नभएका कारण समिति गठनमा समस्या भएको दलहरूले बताएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीहरूले भने अघिल्लै नियमावलीका आधारमा संसदीय समिति गठन गर्न सकिने बताए । समिति गठनमा कानुनले छेकेको छैन दलहरूकै कारण समिति गठनको काम रोकिएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १३ वटा बैठक बसेको छ । दोस्रो अधिवेशनमा ६ वटा र तेस्रो अधिवेशनमा ५ वटा मात्रै बैठक बसेको छ । कोशी प्रदेश सभामा तीन वटा अधिवेशनको अन्त्य हुँदा समेत नियमावली पास गर्ने विषय दलहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिएको छैन ।

पहिलो अधिवेशन चलिरहेको बेला माओवादी र जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि असारको १४ गते दोस्रो अधिवेशन बोलाइएको थियो । सो अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बसे पनि नियमावली संसद्मा टेबुल मात्रै भएको छ ।

पहिलो अधिवेशनले प्रदेश सभा सदस्य तथा अहिलेका आन्तरिक मामिला लिला बल्लब अधिकारीको संयोजकत्वमा सांसद सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले नियमावलीको ड्राफ्ट गरेपछि संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा नियमावली संसद्मा टेबुल भएको छ । संसदमा टेबुल भए पनि नियमावलीको विषयमा छलफल नै नगरी अधिवेशनको अन्त्य भएपछि नियमावली सांसदबाट पास हुन नसकेको कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए ।

उनका अनुसार संसदीय समितिहरू गठन हुँदा संसद्को काम कारबाही प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘संसदीय समिति मिनी संसद हो । संसद् पनि नियमित नचल्दा र मिनी संसद पनि गठन नहुँदा काम प्रभावित भएको छ । यस विषयमा दलहरु गम्भीर हुन पर्छ ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले नियमावली पास नहुँदा संसदीय समिति गठनमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार यस अघि मन्त्रालय अनुसार सात वटा समिति बनाइएको थियो । मन्त्रालय हेरफेर हुँदा समितिको नाम समेत परिवर्तन गर्नु पर्ने भएकाले समिति गठन हुन नसकेको बताए ।

उनले अव अधिवेशन आह्वान भएपछि अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर सर्वसम्मत रूपमा समितिको नेतृत्व छनौट गर्न प्रयास गरिने बताए । ‘उनले केही दिन कुन कुन समितिको नेतृत्व कसरी लिने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ,बताए’, भण्डारीले भने, ‘अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर सहमति गर्छौँ ।’

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले समितिहरू गठन हुनु पर्ने बताए । तर नियमावली लगायतका समस्याले गठन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।