प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण- भूराजनीतिक भुमरीमा नेपाल, तत्काललाई चीनको प्राथमिकतामा नपर्ने संकेत

हाम्रा प्रधानमन्त्री क्रमभंग गर्न माहिर हुनु हुन्छ । पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा चीन नगएसम्म कतै जान्न, भारत त झन् जाँदै जान्न भन्नुभयो । किनभने उहाँ क्रमभंग चाहानुहुन्थो, रास्ट्रवादी र खरो समाजवादी देखिनुपर्ने थियो । त्यो बेला पहिला चीन नै जानु भयो, तर सरकारबाट तत्कालै बाहिरिनुपर्ने अवस्था बन्यो । प्रधानमन्त्रीले त्यो घटना झल्झली नसम्झिने कुरै भएन । त्यो बेलाको पाठ सिकाइअनुसार अहिले भने प्रधानमन्त्री हुँदा सकेसम्म चीन चाहिँ जान नपरे हुने थियो भन्ने अवस्थामा पुग्नु भयो । किनभने फेरि यो अर्को क्रमभंगता भएन भने न गठबन्धन टिक्छ, न प्रधानमन्त्री जोगिन्छ, न भविष्यमा कुनै मुद्दा नलाग्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ भन्ने ठम्याइमा पुग्नु भयो।

जे होस् सबै तिर थामथाम थुमथुम पारेर प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा जानु भयो। वाहाको अहिलेको भूराजनीतिक रणनीति भनेको आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई असर नपर्ने गरि सर्प पनि मरोस् लौरो पनि नभाँचियोस् भन्ने सिद्दान्तमा आधारित छ । उहाँको चीन भ्रमण झारो टार्ने खालको र विनातयारीको थियो । चीन भ्रमणको बारेमा राष्ट्रिय रूपमा न कुनै छलफल चलाइए न राष्ट्रिय एजेण्डा कस्ता हुन सक्लान् र नेपालले कसरी प्रस्तुत हुन आवश्यक छ भन्ने बारेमा कुनै तयारी भए । सतही रूपमा केही कुरा हुने, सलौट र भतेर हुने बाहेक खासै नयाँ कुरा हुँदैनन् भन्ने पहिला नै अड्कल काट्न सकिने अवस्था थियो, हुन पनि त्यही भयो ।

चीनतर्फका भौतिक संरचना निर्माण र बीआरआई कार्यान्वयन प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नपरेको र जसको कारण चीनको पटक पटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराउने प्रयत्नलाइ बेवास्ता गरेको प्रष्ट छ । यो हुनुमा भूराजनीतिक कारण प्रमुख हुन् । प्रचण्डका व्यक्तिगत चाहनाभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र भूराजनीतिक दबाबका कारण प्रधानमन्त्रीले ‘दक्षिण फर्क’ अभियान थाल्नु भएको हो ।

बोआओ फोरममा गरिएको विशेष निमन्त्रणालाई लत्याउनु प्रधानमन्त्री भएपछिको क्रमभंगताको पहिलो सुरूवात थियो । भारत नगएसम्म कतै जानु नहुने प्रधानमन्त्रीको रणनीतिमा भारतीयलाई खुसी पारेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने योजना थियो भन्ने कुरा भारत भ्रमणको बेला नेपाललाई दिर्घकालीन असर पर्ने र राष्ट्र हितविपरीत सम्झौता र अभिव्यक्तिहरू आउनु बाट प्रस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि झनै कमजोर बनेको नेपालको भूराजनीतिक हैसियत र पुनः नेपाल भारतवेष्ठित अवस्थामा पुगेको आंकलन भएसँगै चीनले नेपालमा कुनै रणनीतिक महत्वका काम गर्न नसकिने र आफ्नो विकास अभियानको प्राथमिकतामा नेपाल तत्काललाई नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अब एक महिनापछि नै हुन लागेको बीआरआई समिटमा नेपालबाट उच्चस्तरको सहभागिता हुनु नेपालको लागि महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो समिट पारेरै चीनको भ्रमण गरिएको भए भै हाल्थो । तर, बीआरआईको छोईछिटो लाग्छ र आफू धरापमा पारिन्छ भन्ने जानेर अथवा ठानेर खेलकुदको मौका छोपेर गएको कुरा चिनियाले नबुझ्ने कुरै थिएन । प्रसंग मिलाएर युरोप र अमेरिका भ्रमण सकेपछि बाटोमा पर्ने गरी चीन पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई चीनले भोजभतेर त गरिदियो तर तात्विक फरक पर्ने कुनै कामको बारेमा छलफलसमेत गरेन । विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर आउँछु भन्ने भनाइ बाहिर ल्याइसकेका प्रधानमन्त्रीको छलफलको विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एजेन्डासमेत नराखिदिएको कुरा पछि बाहिर नै आयो ।

प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणहरू र विशेष गरी अहिलेको चीन भ्रमणको दौरान बीआरआईलगायतका कुरासम्म उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुबाट प्रस्ट हुन्छ अब नेपाल भूराजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र छैन र हाम्रा सरकारहरू अन्य शक्ति केन्द्रको एजेन्ट बन्न बाध्य हुँदै जाने छन् । विश्व भूराजनीतिको महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेर अनि प्रशस्तै सम्भावनाहरू बोकेको नेपालले यो कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिने समय आउनु दुर्भाग्य हो । आन्तरिक सत्ता स्वार्थ र दिर्घकालीन सोचको अभाव नै हाम्रो समस्याको जड हो । पराधीन आर्थिक अवस्था र अस्थिर राजनीतिक अवस्था भएका देशले सधैँ विदेशकी शक्तिहरूको सामु खेलौना भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल अझै लामो समय यस्तै दु:खबाट गुज्रिनु पर्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै छिमेकी चीनको एउटा विश्व महाशक्तिको रूपमा उदय हुनु नेपालको लागि सौभाग्य थियो । चीनको आर्थिक र प्राविधिक विकासले विश्व नै चकित परिरहेको बेला नेपालजस्तो देशले सजिलै आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था थियो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि चीनले निकै खुला हिसाबले सहयोग गर्न तत्पर पनि भएको थियो । तर, हाम्रा फुच्चे राजनीति र शितयुद्धका बेलाको जस्तो पूर्वाग्रही सोचले गर्दा नेपालले घनिभूत रूपमा चीनसँग सहकार्य अघि बढाउन सकेन ।

केही विषयहरू छन् जसमा नेपालले राष्ट्रिय एकता र सहमतिका आधारमा चीनसँग घनिभूतरूपमा सहकार्य नगर्ने हो भने मुर्खता हुनेछ, कालान्तरमा देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ र हामी अझ धेरै पराधीन भएर जानेछौं ।

भारतको बढ्दो महत्वकांक्षा र भूराजनीतिक महत्वका कारण नेपाललगायत देशहरूले निकै ठूला दु:ख कस्ट व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो परिस्थितिमा चीनलगायतका अन्य छिमेकी साना देशहरूको साथ र सहयोग अनिवार्य हुन्छ । देशलाई अहिलेको जसरी भारतीय पोल्टामा सुम्पेर आन्तरिक सत्ता राजनीतिमा सीमित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

पहिलो, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता : नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन चीनको साथ अनिवार्य छ । कोदारी राजमार्गजस्तै कुनै राजमार्ग त्यो बेला खुलेको भए सिक्किम भारतमा विलय हुनुपर्ने अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो । नेपालको विशेष अवस्थालाई बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रले त्यो बेला नै सहजै बुझेका थिए र त्यहीअनुसारको भूराजनीतिक कुटनीति चलाएका पनि थिए । तर, अहिले नितान्त आफ्नो पार्टी, आफ्नो सरकार र आन्तरिक सत्ता वरिपरिमात्रै बस्ने राजनीतिक नेतृत्व हाबी भएका कारण भूराजनीतिक कूतनीतिबाट विचलित भएको अवस्था छ । कांग्रेस पार्टीलगायतकालाई त्यो बेलाको शीतयुद्धवाला विचारले ग्रसित बनाएको छ । चीन कम्युनिष्ट देश हो त्यो हुनाले कुनै सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने पुरानो विचार हटेको छैन ।

चीनको उदयले विश्व राजनीतिमा उथलपुथल नै आएको छ । नेपालले यो नयाँ परिवेश बुझ्नै सकेन । पुरानो सोभियत संघ बेलाको सोचभन्दा फरक खालको विश्व भूराजनीतिक सोच निर्माण गर्न सकेन । खस्कदो अवस्थामा रहेको पश्चिमा शक्तिहरूले चीनका विरुद्ध भारतलाई एसियाको ठूलो शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउन खोजेका छन् । भारतले पनि चीनसँग प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र दुश्मनी सबैखाले रणनीति उपयोगमा ल्याउँदै गरेको देखिन्छ । पश्चिमाहरूलाई आफ्नो तजबिजमा राख्नको लागि चीनसँग सहकार्य गर्छ भने चीनलाई तर्साउन पश्चिमाहरूसँग मिलेर दुश्मनीको रणनीति उपयोग गर्छ। तेस्तो बेला भारत वरिपरि रहेका साना देशहरूले धेरै दुख व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो बेला कुनै पश्चिमा देशहरू साना देशको पक्षमा चुइक्क बोल्ने वाला छैनन्। उदाहरणको लागि भर्खरै क्यानाडाले भारतलाइ आफ्नो नागरिक मार्न भूमिका खेल्यो भनेर आरोप लगायो तर क्यानाडा कै आफन्त पश्चिमा देशहरू भारतको बिरुद्धमा एक शब्द बोलेका छैनन्। किनभने चीनको बिरुद्धमा उभ्याउन सकिने एक मात्र देश भारतलाइ चिढ्याउन चाहदैनन्।

भारतको बढ्दो महत्वकांक्षा र भूराजनीतिक महत्वका कारण नेपाललगायत देशहरूले निकै ठूला दु:ख कस्ट व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो परिस्थितिमा चीनलगायतका अन्य छिमेकी साना देशहरूको साथ र सहयोग अनिवार्य हुन्छ । देशलाई अहिलेको जसरी भारतीय पोल्टामा सुम्पेर आन्तरिक सत्ता राजनीतिमा सीमित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गरी स्वतन्त्र भूराजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न र हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाउन चीनसँगको सहकार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपालले काम गर्नु आवश्यक छ ।

दोस्रो, भौतिक संरचनाहरू निर्माण : आधुनिक भौतिक संरचनाका हिसाबले सबैभन्दा गरिब र कमजोर देशमध्येको एउटा देश नेपाल हो । नेपालको जटिल भुबनौट, आर्थिक अभाव, व्यवस्थापकीय र योजना निर्माणको शून्यता, प्राविधिक ज्ञानको कमी र उत्पादनसँग जोड्ने क्षमताको अभावका कारण भौतिक संरचना निर्माण गर्न देशले सधै कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको हो । अर्कोतर्फ आधुनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्न अकल्पनीय प्रगति गरेको देश चीन छ । विश्वका कुनै पनि देश अहिले चीनको प्रविधि अथवा लगानी र निर्माण व्यवस्थापनविना आफ्ना भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चीनका विरोधी भनेर चिनिने देशहरू समेत चीनकै लगानीमा आफ्ना संरचनाहरू बनाइ रहेका छन् । नेपालले आफ्ना भौतिक संरचनाहरू निर्माणको लागि चीनको विश्वव्यापी शक्तिलाई प्रयोग नगर्नु, बीआरआई कार्यान्वयनमा कुनै चासो नराख्नु र अन्य शक्तिको उलामालामा लागेर आफ्नो दूरगामी समृद्धि सम्भावनालाई लत्याउनु एक खालको देशद्रोह नै हो ।

तेस्रो, आर्थिक करिडोर र ग्रामीण औद्योगिकीकरण : उत्तर दक्षिण आर्थिक करिडोरहरू निर्माण गरी ग्रामीण उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु भन्दा अर्को विकल्प छैन नेपालको आर्थिक विकासको लागि । पहाडहरू खाली हुँदैछन् भने युवाहरू विदेशी क्रम रोकिने अवस्था देखिँदैन । आर्थिक करिडोर र ग्रामीण उद्योग निर्माणमा ठूलो सफता पाएको र विशाल अर्थतन्त्र भएको चीनको बजारमा पहुँच दिनसक्ने बीआरआईका माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने चीनको प्रस्तावमा नेपालले ल्याङल्याङ गरेर आफ्नो लघुताभासबाट ग्रसित हुँदै कुनै काम अघि नबढाउनु नेपालको लागि आत्मघाती कुरा हो । हिमालयन कनेक्टिभिटी परियोजना भनेर सही चैँ भयो तर न कुनै तयारी गर्‍यो न कुनै तत्परता नै देखायो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला यो विषयको प्रसंगसमेत उठाउन नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।

चौथो, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपः नेपालको कहाली लाग्दो अर्को समस्या भनेको जलवायु परिवर्तनका असरहरू र प्राकृतिक विनासका कारण उत्पन्न कठिनाइ हुन् । यो वर्षमात्रै बाढी र पहिरोले एक खर्बभन्दा बढीको भौतिक संरचनाहरू नोक्सान गरेको अनुमान छ । यी क्रमहरू बढेर जाने छन् । हिमालय क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चीनसँगको सहकार्य अनिवार्यजस्तै बनेको छ । नेपालले भौतिक संरचना निर्माण र प्राकृतिक विनासलाइ समायोजन गरी वृहत्तर हिमालयन योजना निर्माण गर्नुपर्छ र उक्त योजनाअनुसार चीनसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अरबौं खर्चेर बनाएको मेलम्ची खानेपानि योजना एक रातको पानी र बाढीले सखाप बनाइ दियो । हिमालय क्षेत्रमा काम गर्न चीन तयार भएको अहिलेको अवस्थामा नेपालले वास्ता नगर्नु नेपालका लागि ठूलो घाटा हो।

यो सम्पूर्ण हिसाबले हेर्दा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण झारा टार्ने र येसो हात मिलाउने भन्दा माथि उठ्न सकेन । न प्रधानमन्त्री तयारीका साथ गएका थिए न चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वास नै गर्‍यो । यो परिस्थिति आउनुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लै जिम्मेवार त पक्कै होइन होला तर अब नेपालको गम्भीर भूराजनीतिक घनचक्करको बारेमा विश्लेषण गरी मौलिक भूराजनीतिक रणनीति बनाउन भने ढिला गर्ने अवस्था छैन । अन्यथा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गरेको जस्तो ‘ग्राण्ड डिजाइन’ नेपालमाथि हाबी हुँदैछ ।