लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीलाई सरकार विस्तारमा सकस : मन्त्री थप्न माओवादीकाे दबाब, नथप्न पार्टीको दबाब

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा बैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई सत्तारुढ गठबन्धन दलको सहमतिअनुसार आफ्नै दलले मन्त्रालय बढाउन नदिएपछि त्यसको गाँठो फुकाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न काठमाडौं लागेका छन् ।

प्रदेश सभामा रहेका १० दलमध्ये ८ दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका चौधरीले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलबाट ३ महिनापहिले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका नाम मुख्यमन्त्रीले अड्काएर राखेको भन्दै सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ भने यसअघि सहमति भएअनुसार मन्त्रालय बढाउन कांग्रेस प्रदेश समितिले नै अस्वीकार गरी त्यसो नगर्न निर्देशन गरेपछि मुख्यमन्त्री चौधरीलाई संकट परेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद संख्यामा कांग्रेस संस्थापन पक्षको पूर्ण बहुमत छ भने प्रदेश पार्टीमा इतर समूहको पूर्ण बहुमत छ । मुख्यमन्त्री चौधरी संस्थापन समूहको भएकाले पनि इतर समूहबाट प्रदेश सभापति बनेका अमरसिंह पुनले उनलाई सहजरुपमा सरकार चलाउन दिएका छैनन् ।

माओवादीबाट तत्काल २ मन्त्री थप्न दबाब

पार्टीभित्र मन्त्री बन्नेहरुको दबाब र पार्टी प्रदेशले मन्त्रालय नथप्न दिएको दबाबको निकास खोज्न मुख्यमन्त्री चौधरी सभापति देउवासहितको नेतृत्वलाई भेट्न काठमाडाैं पुगेका हुन् ।

अहिले प्रदेशमा रहेका १० मन्त्रालय फुटाएर १२ पुराई भागवण्डा पुराउने यसअघि कांग्रेस–माओवादीसहित सत्तारुढ दलको सहमति अहिले कांग्रेसबाट रोकिएको भन्दै माओवादी प्रदेश कमिटीको बैठक नै बसेर तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गरिसकेको छ ।

मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा मिलाउने प्रयास गरेपनि पार्टीभित्रैबाट मन्त्रालय टुक्राउन नहुने दवाव बढेपछि त्यसैको अन्तिम निर्णय लिन भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरी काठमाडौं गएको उनी निकट नेताहरुले जनाएका छन् । सत्तारुढ दलहरुबीच कांग्रेसलाई ५ माओवादीलाई ३, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमतबाट १/१ मन्त्रालय पाउने सहमति भएपनि त्यो कार्यान्वयन नभएको हो ।

पूर्वसहमति अनुसार अब नेपाली कांग्रेसले ३ र माओवादी केन्द्रले २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले ३ मन्त्रालयमात्र बांकी रहेका कारण सरकार विस्तारमा समस्या देखिएको हो । अहिले माओवादीका एक जनामात्रै मन्त्री छन् भने नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित दुई जना छन् । उनीहरु दुवै जना संस्थापन समूहका हुन् ।

अन्य ४ मन्त्री साना दलका हुन् । मन्त्रालय थप गर्न सबै तयारी पूरा भएको छ तर कांग्रेसभित्रकै विवादले रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री निकट एक सांसदका अनुसार अब थपिने २ मन्त्रालय सहित ५ मन्त्रालयको नाम, कार्ययोजना सबै तयार भएको छ र सोही विषयमा निर्णय लिन मुख्यमन्त्री चौधरी काठमाण्डौ गएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले केही दिनभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने गठबन्धनको बाध्यता रहेको बताए । यही विषय टुंगाउन मुख्यमन्त्री काठमाण्डौ जानुभएको हो, अब छिटो टुंगो लाग्छ, सहमतिअनुसार मन्त्रालय थपेर अगाडि जाने नै निकास हुन्छ भन्ने छ’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

तर कांग्रेस प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय थपेर भागवण्डा पुराउने विषय उचित नहुने पार्टीले निर्णय गरिसकेको बताए । ‘सत्तारुढ दलको बैठकमा पनि माओवादी बाहेक सबैले मन्त्रालय बढाउन नहुने धारणा आएको हो, पार्टीको बैठकमा पनि एक जनाले पनि मन्त्रालय थप गर्न हुने विषयमा बोलेको अवस्था छैन, चौतफी आलोचना छ, स्रोत छैन अनि किन बढाउनुपर्यो मन्त्रालय, भएकोबाट मिलाएर चलाएनुपर्छ भन्ने पार्टीको स्पष्ट धारणा हो ।, त्यही निर्णय गरेर अगाडि बढेका हौं’ उनले भने ।

वैशाख १४ मा पद सम्हालेका मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य र माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन् । साना दलमध्ये जसपाबाट भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था, जनमतबाट चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास र नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् । सरकारमा सहभागी नेकपा एस र जनमोर्चालाई भागवण्डा पुगेको छैन । मुख्यमन्त्री चौधरीले यसअघि बाँकी रहेका तीन मन्त्रालय आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले तीन महिनाअघि नै रोल्पाका दिपेन्द्र पुन सिजल र बाँकेका नमुना केसीको नाम मन्त्रीका रुपमा पठाएको छ भने नेपाली कांग्रेसमा मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो भएको छैन ।

यसअघिको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टी सभापतिलाई भेटेर मात्र मन्त्रालयहरुको बाँडफाँड टुंगोमा पुराउने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री चौधरी सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेपनि पार्टीको निर्णयले समस्यामा परेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । मन्त्रालय नफुटाउन कांग्रेसले एकातिर दबाब दिइरहंदा अर्कोतिर माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्री छिटो टुंगाउन मुख्यमन्त्रीसामु दबाब दिइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको हालै बसेको बैठकले मन्त्रालय विभाजन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिं पुनले माओवादीले मन्त्रीको सूचीमा पठाएका सांसद दीपेन्द्र पुनको विषयमा पहिलेबाट असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

अहिले उनको निर्णयपनि यसैलाई आधार बनाएर गरिएको भन्दै माओवादीले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेस प्रदेशको निर्णयले समस्या थपेको बताउँदै आफूहरुले सिफारिस गरेर दिएका मन्त्रीको नाम छिटो टुंगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र रूपमा गठबन्धन दलका विरुद्ध चुनावी मैदानमा गएर कांग्रेस नेता पुनलाई हराएपछि माओवादीमा फर्केका दीपेन्द्र पुनको विषयमा नेपाली कांग्रेसले प्रदेशले असन्तुष्टि जनाएको छ । माओवादीले जसरी पनि पुनलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दवाव दिइरहेको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता जोग बहादुर महाराले दीपेन्द्रको विषयमा कांग्रेसको पार्टी सभापतिले भनेर नहुने बताए । उनले सांसद दीपेन्द्रलाई सिफारिस गरेर पठाएको भन्दै पुन नै मन्त्री बन्नुपर्ने बताए ।

यसअघि अहिलेकै गठबन्धन सरकारले प्रदेशमा १० मनत्रीबाट बढाएर १७ जना बनाएको थियो तर त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई घटाएर १० मन्त्रालयमा सीमित बनाएपछि अहिलेको संकट आएको हो ।