उच्चस्तरीय आयोग नबनेसम्म संसद्को नियमित कामकारबाही अगाडि बढ्न नदिने एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाउन आलटाल गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्लाई मुठभेटतर्फ नलैजान सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले असोज ५ गते नै आयोग बनाउनुपर्ने संसद्को सहमति विपरीत सत्तारुढ दलहरु गएको भन्दै संसद्को बैठकलाई द्वन्द्व र मुठभेटतर्फ धकेल्ने बताए ।

उनले भने- भोलि असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै । तर सरकार संसद्को बैठकलाई द्वन्द्व र मुठभेट तर्फ धकेल्न चाहन्छ । मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविश्वास, धोका धडी र आपसी अन्तर्विरोध पथमा लैजाने चेष्टा गर्दै छ ।

संसद्ले अनुमोदन गरेको सहमति सरकारले कार्यान्वयन गर्न नखोजेको उनको आरोप छ ।

सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि भ्रम छर्न ‘दिउँसै रात पोर्न प्रपञ्च’ गरिरहेको उनको आरोप छ ।

उनले भनेका छन्- असोज ५ पछि धेरै दिनहरू बितिसक्यो तर आयोग बनेन। सहमति प्रति सरकारले पुरै धोका दियो । अब यसको सावाँ र ब्याज सहितको समग्र हिसाबकिताब भोलि बस्ने संसद्को बैठकमा हुने नै छ ।

सरकारले सुन तस्करको संरक्षण किन गरिरहेको छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ?

नेपाल प्रेससँग बर्तौलाले भने- संसद्ले अनुमोदन गरेको सहमति किन कार्यान्वयन भएन ? सरकारले तस्करको संरक्षण किन गरिरहेको छ ? सरकारले अपराधीको संरक्षण किन गरिरहेको छ ? यो विषयको हिसाबकिताब नभएसम्म हामी संसदमा भण्डाफोर गर्छौँ ।

आयोग बनाउने सुनिश्चितता गरी तस्करीको जरासम्म पुग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।