एपीएफमा काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड : ६ महिनाभन्दा बढी बस्नेलाई यी अवसरबाट वञ्चित

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) प्रधान कार्यालयले काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ । देशभरका इकाईलाई सोमबार परिपत्र गर्दै हेडक्वार्टरले कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो अनुकूल कार्यालयमा काज कार्यरत रहने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने गरी काजसम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

वास्तविक समस्या भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई अधिकतम ६ महिना अवधिको लागि आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहन निवेदन दिनसक्ने र उक्त समस्यालाई मध्यनजर गरी विभागले ६ महिना अवधिसम्म मात्र काज स्वीकृत गर्नेछ ।

काज स्वीकृत भएका कर्मचारीहरुले ६ महिनाभन्दा बढी काज बस्नको लागि कबुलियतनामाको फारम भरी दस्तखत गर्नुपर्ने तथा कबुलियतनामा उल्लेख भए अनुसारको सर्तनामा स्वीकृत भएको ६ महिना काज सुविधा उपयोग गरिसके पश्चात लागू हुनेछ ।

६ महिना काज सुविधापश्चात कर्मचारी सम्बन्धित दरबन्दीमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने छ । तोकिएको समय अवधिभित्र आफ्नो समस्यालाई समाधान गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएमा कबुलियतनामा फाराममा उल्लेख भएका कल्याणकारी सेवा सुविधा, अनपोल तथा एफपीयू मिशन, विदेश तालिम तथा अन्य निकायबाट संचालन हुने तालिम, कमाण्ड लगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छ । साथै थप काज बस्ने कर्मचारीहरुलाई वृत्तिविकास अन्तर्गत बढुवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी वार्षिक कार्यसम्पादन र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी वापतको मुल्याङ्कन अङ्क कम मात्रामा दिइने छ ।

हाल काजमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ मापदण्डअनुसार असोज २२ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिना अवधि दिइने छ त्यसपछि तोकिएको दरबन्दीमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने छ ।

अस्थायी कार्यालयहरुमा संगठनले आवश्यक ठानी काज खटाईएका तथा स्वास्थ्य, सञ्चार तथा ईन्जिनियरिङ्ग, लेखा, कानून एवं प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार काज खटाई कामकाज गर्न सक्ने छन्, भने सो सेवा तथा समूहभित्रका कर्मचारीहरुले भने कबुलियतनामा फाराम भर्नुपर्ने छैन ।

एक पटक काजको सुविधा लिइ सकेका कर्मचारीले कम्तिमा २ वर्षसम्म काजको अर्को सुविधा प्राप्त गर्ने छैन । कबुलियतनामा सर्तको समयावधिको विवरण ६/६ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको कल्याणकारी सेवा केन्द्र, यूएन मिशन शाखा, तालिम शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा, सामान्य प्रशासन शाखामा अनिवार्य जानकारी गराउन समेत भनिएको छ ।

काजमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सम्भव भएसम्म सरुवा मिलान गर्दा प्राथमिकता दिई दरबन्दी कायम गर्नुकासाथै भुगोल, यातायात लगायतका सुविधाका दृष्टिकोणले सबै कार्यालयहरुमा समान आकर्षण हुन नसक्ने भएको हुँदा संगठनलाई प्राप्त जिम्मेवारी वहन गर्न तोकिएको दरबन्दी संरचना र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न देशका जुनसुकै ठाउँहरुमा खटिई कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले संगठनले लिएको नयाँ नीतिसँगै सेवा सुविधा र कमाण्ड लगायतका क्षेत्रहरुमा समान अवसर दिईने संगठनको नीति रहेको छ ।