विद्यालयको काममा १० दिनलाई जापान गएका प्रधानाध्यापक नफर्किँदै सरुवा

चितवन । गतसाता देशभरका शिक्षक काठमाडौँ थिए । उनीहरुले संसदमा दर्ता शिक्षा विधेयकमा भएको केही व्यवस्थाको विरोध गरे । शिक्षकको पेशागत र भौतिक सुरक्षाको माग गरे । राजनीतिक रुपमा स्थानीय तहले मनलाग्दी गर्ने सरुवाको पनि विरोध गरे ।

शिक्षा कानूनमा नै आफ्नो बढुवा, सरुवा, कारबाही लगायतका विषयमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने लिखित सहमति नेपाल सरकारसँग गरेर फर्किन नभ्याउँदै स्थानीय तहका विद्यालयमा शिक्षकहरुबीच नै राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सुरु भइसकेको छ ।

चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा रहेको नेपाल माध्यामिक विद्यालय तिनै मध्येको एक हो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक बुद्धिराज सुवेदीलाई २०७७ माघ ५ गते नगर शिक्षा समितिले ५ वर्षको लागि उक्त विद्यालयमा ल्याएको थियो । उनलाई २०८२ साल माघ ९ गतेसम्म विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाल्न नियुक्त पनि गरियो ।

तर, नियुक्ति पाएको तीन वर्ष पुरा नहुँदै भदौ १३ गते शिक्षा समितिको निर्णय भन्दै विद्यालयमा एउटा पत्र पठायो, जसमा उनलाई सरुवा गरिएको र चाँडो रमना लिन भनिएको थियो ।

पत्र विद्यालयमा पुग्दा प्रधानाध्यापक सुवेदी नेपाल थिएनन् । विद्यालयकै एउटा कार्यक्रममा भाग लिन जापान पुगेका थिए । सुवेदी भन्छन्,’ २० गते नेपाल आएँ, २४ गते हाजिर हुन पुग्दा प्रअ पद नै गइसकेको रहेछ ।

बिना पूर्व जानकारी र काममा केही गल्ती भएको प्रश्न नगरि मनलाग्दी सरुवा भएको भन्दै उनले असोज १६ गते उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा बदर गर्न रिट दायर गरे ।

रिटको भोलिपल्ट न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असोज १३ गतेको सरुवा वुद्धिराज सुवेदीको हकमा कार्यान्वयन नगरी २४ गते दुई पक्षको छलफलको लागि मिति तोक्नु भनिएको छ ।

सोही अदालतको अन्तरिम आदेश बोकेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुगेका सरुवामा परेका सुवेदीलाई भने नेपाल नमुना माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति र वर्तमान निमित्त प्रधानाध्यापकले कार्यान्वयन गर्न मानेनन् ।

रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष समेत रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद घिमिरे आफूकहाँ अदालतले पठाएको पत्र प्राप्त नभएको दाबी गर्छन् । तर, मुद्धाको पक्षको रुपमा सुवेदीले १८ गते विद्यालयमा अध्यक्ष, विद्यालयका अन्य शिक्षक समेतलाई राखेर बैठकमा पत्रसहित जानकारी गराएका थिए ।

‘अदालतले नै पत्र पठाउनुपर्यो नि, नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, – व्यक्तिले मेरो नाममा आदेश आयो भन्दै फोटोकपी बुझाएर कहाँ हुन्छ ।’ तर, आदेशमा अदालतको आधिकारिक छाप पनि छ ।

सामान्यतया मुद्धाको पक्षले नै आदेशको प्रमाणसहित जानकारी गराए अदालतको आदेश मान्नुपर्ने नियम छ । तर, मुद्दाको अन्तरिम आदेश भएकै दिन बैठक बसाइ जनजागृति माध्यामिक विद्यालयबाट सरुवा लिइ आएका रामहरी भण्डारीलाई प्रधानाध्यापक तोकेर सोही हैसियतमा हाजिर गराइएको छ ।

भण्डारी पनि विद्यालयमा आफूलाई व्यवस्थापन समितिले जिम्मेवारी दिएकोले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी निभाएको बताउँछन् । उनले पनि आफूले अदालतको अन्तरिम आदेशबारे थाहा नपाएको जिकिर गरे ।

नेपाल माध्यामिक विद्यालय रत्ननगरको राम्रो भौतिक संरचना र आम्दानीको आधार भएको विद्यालय हो । सोही विद्यालयले सटरहरु भाडामा लगाएर अतिरिक्त आम्दानी समेत गर्दै आएको छ । सुवेदी प्रधानाध्यापक भएर गएपछि भाडा आउने व्यवस्था बैँकमार्फत गरिदिएका थिए ।

त्यस्तै विद्यालयको सामाग्री खरिद लगायतमा कडाइ गरेपछि वडाध्यक्षसहित विद्यालयसँग नजिक भएका स्थानीय र राजनीतिक दलका व्यक्तिहरु रुष्ट भएका थिए । सोही प्रतिशोध साँध्न उनलाई समयावधि पूरा नभइ सरुवा गरिएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

नेपाल माध्यामिक विद्यालयका १० जना शिक्षकहरुलाई एकैपटक नगर शिक्षा समितिले सरुवा गरेको थियो । शिक्षकहरु एकैपटक सरुवा गरेको विषयमा विद्यार्थीहरु नगरपालिका घेर्न समेत गएका थिए ।