लुम्बिनी स्थायी राजधानी घोषणाको तीन वर्ष- चार जना मुख्यमन्त्री फेरिए, पूरा भएन स्थायी संरचना

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको तीन वर्ष पूरा भए पनि स्थायी संरचना पूरा हुन सकेको छैन । २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी दुईतिहाइ बहुमतबाट पास भएको थियो ।

घोषणाको करिब साढे २ वर्ष बुटवलस्थित अस्थायी मुकामबाट काम गरिएको थियो । १० महिनाअघि बुटवलबाट देउखुरीमा मन्त्रालय सारिए पनि अझै सबै मन्त्रालयका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् ।

यस अवधिमा स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा र प्रशासनिक केन्द्र स्थापना गर्ने काम भए पनि अलपत्र छ । राजधानी घोषणा हुँदा स्थायी संरचना निर्माणपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अस्थायी मुकामबाट राजधानी सार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनी सरकारबाट हटेपछि मुख्यमन्त्री भएका कुलप्रसाद केसीले प्रदेशका सबै मन्त्रालय देउखुरी सारेका थिए ।

अहिले पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास बुटवलमै छन् । कोलेनिकालगायत विभिन्न मन्त्रालयका निर्देशनालयहरु पनि बुटवलमै छन् । मुख्यमन्त्री निवास, सभामुखको निवास तथा धेरै माथिल्लो तहका कर्मचारीका आवास गृह बुटवल र देउखुरी दुवैतर्फ राखिएका छन् ।

देउखुरीमा अहिले पनि ३ मन्त्रालय त्यहाँका वडा कार्यालयमा रहेका छन् । अब थपिने मन्त्रालय पनि अस्थायी संरचनामा जानेछन् ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी स्थायी राजधानी तोकेर त्यसको निर्माण र कार्यान्वयनमा अग्रणी बने पनि यहाँ घोषणाअनुसार काम भएको छैन । प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी क्षेत्रलाई अब नदी सभ्यतामा आधारित शहर निर्माण गर्ने योजना छ । तर, शहर निर्माणको काम अध्ययनमै सीमित छ ।

तीन वर्षअघि राजधानी तोक्ने निर्णय भए पनि त्यसयता सरकारले यसलाई कार्यान्वयन तहमा गति दिन सकेन । राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेशसभाको प्रशासनिक केन्द्र अस्थायी संरचनामै स्थापना गरियो । दोस्रो कार्यकालको पहिलो प्रदेशसभा बैठक नवनिर्मित प्रदेशसभाको आफ्नै भवनमा गत पुस १८ गते बसेको थियो । राजधानी कार्यान्वयनको लागि प्रदेशसभा स्थापना र त्यससँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित दश वटा मन्त्रालय स्थापना भएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

अहिले मुख्यमन्त्री दाङकै भएकाले पनि केही गति लिएको स्थानीय नेताहरुको दाकी छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी पनि राजधानी निर्माणको कामले गति लिएको बताउँछन् ।

‘राजधानी निर्माण सरकारको प्रमुख र गौरवको आयोजनाभित्र पर्छ । अहिले प्रशासनिक क्षेत्रलाई चाहिने तीन अर्ब बढीको लगानीमा भवन बनिरहेका छन्, अब जग्गा एकीकरणको काम गरेर राजधानी शहर बनाउने काम शुरु हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा लुम्बिनीले उदाहरण पेश गर्न सफल भएको छ’, उनले भने ।

तीन अर्ब नौ करोड २९ लाख ३८ रुपैयाँ ७२ पैसाको लागतमा सुविधासम्पन्न मन्त्रालय भवन निर्माण गरिँदैछ । मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको हुनेछ । लिफ्टसहित अपांगमैत्री भवन निर्माण हुने खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य मन्त्रालय भवन ५ तलाको हुनेछ । त्यहाँ पनि अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र लिफ्ट जडान गरिनेछ । १७ विगा १९ कट्ठा चार धुर जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ ।

प्रदेशको राजधानी क्षेत्रलाई आधार मानेर नयाँ शहर निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी क्षेत्रमा शहर निर्माण गर्न गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । राप्ती नदीलाई आधार मानेर शहर बसाल्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशस्त खाली क्षेत्र, हरियाली पार्कसहितको सुरक्षित शहर निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ । जसअन्तर्गत भोलिको राजधानी शहरलाई विपतबाट सुरक्षित बनाउने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जिनियर शंकर सुवेदीले भोलिको राजधानी शहर सबै हिसाबले सुरक्षित बनाउने गरी अहिले अध्ययनको काम चलिरहेको र राजधानी शहर बनाउने योजनाअनुसार जग्गा एकीकरण आयोजना पनि लागू भएको बताए ।

यसबीचमा लुम्बिनीमा शंकर पोख्रेलपछि कुलप्रसाद केसी र लीला गिरी हुँदै अहिले डिल्लीबहादुर चौधरी गरी चार जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।

राजधानी क्षेत्रमा तीस वर्षलाई कल्पना गरेर भोलिको शहरको योजना बनाउन थालिएको छ । अहिले देखिएका र भोगिएका शहरभन्दा व्यवस्थित बनाउने योजना प्रदेश सरकारको छ । विदेशी र स्वदेशी शहरीविज्ञहरुले योजना बनाइरहेका छन् । स्थानीय महत्व र कला संस्कृतिलाई जोगाउँदै आधुनिक शहर बनाउने योजना छ ।

तर, देउखुरी क्षेत्रमा राजधानी घोषणाअघि रोकिएको जग्गा किनबेच र कित्ताकाट रोकिएका कारण स्थानीय हैरानीमा छन् । सरकारले राजधानी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा जग्गा किनबेच हुने र पछि यसको स्वरुप बिग्रने भन्दै जग्गा रोकेको थियो । यो अहिलेसम्म रोकिए पनि अब यसलाई फुकुवा गरेर सहज बनाउने गरी सरकारले काम थालेको र असोजभित्रै त्यो काम हुने मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राजधानी शहर निर्माण गर्न जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गरिएको छ । तर, जग्गा रोक्काको विषयसँग जोडेर जग्गा एकीकरणको काम प्रभावित बनेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाएको हो । तर, समुदायस्तरका नागरिक जग्गा एकीकरणमा जान मानिरहेका छैनन् । समुदायस्तरमा समितिहरु गठन गरिएका छन् । तर, जग्गा एकीकरणको बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी गर्दै स्थानीयले यसमा उत्साह देखाएका छैनन् ।

जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयका प्रमुखसमेत रहेका इञ्जिनियर सुवेदीले एक हजार विगा जग्गा यस वर्ष एकीकरण गर्ने योजना रहेको जनाए । उनले भने, ‘१४ वटा प्याकेज निर्माण भएका छन् । ती प्याकेजहरुलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्दैछौं । फिल्डको काममा केही चुनौती आउँछन् । समाधान गर्दै अघि बढेका छौं ।’

आम्दानी करिब ९ अर्ब, खर्च साढे ३५ अर्ब

प्रदेश सरकारले ६ वर्षमा जम्मा ८ अर्ब ९१ करोड आम्दानी गर्दा ३५ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको छ । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर ६ वर्षमै २६ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । प्रशासनिक खर्च चलाउनै केन्द्र वा दाताको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा अन्य विकास निर्माण र संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चबीचको अनुपात बढ्दै गएको छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुरूपकै राजस्व संकलनसमेत गर्नसकेको छैन ।

कार्यालयका कोष नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले राजस्वको अधिकार क्षेत्र संकुचित हुँदा प्रदेशको आम्दानी कम हुने गरेको बताए । ‘त्यसमाथि प्रदेशमा भएका अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको खर्चले अझै यो फरक बढाइरहेको छ’, उनले भने ।