मिश्रले नेपाली नागरिकता पाएपछि अघि बढेको थियो गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा हडप्ने दाउ

रुपन्देही । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पौने ५ बिघा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी मुआब्जा मागेपछि अहिले भारतको गोरखपुरमा बस्ने पर्वतराज कान्त मिश्र चर्चामा छन् । मिश्रले भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग र पर्खालभित्र पर्ने जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए ।

मिश्रलाई भैरहवाका कसैले पनि चिन्दैनन् । तर, उनले कसरी यहाँ त्यो दाबी गरे र यो प्रक्रियामा कसरी सहभागी भए भन्ने विषय अझै रोचक बन्दै गएको छ । तर, मिश्रले ३१ वर्ष उमेरमा नेपाली नागरिकता लिएको खुलेको छ । त्यही मिश्रलाई सघाउने मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियामाथि छानबिन गर्न अहिले चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

नेपाल प्रेसले असोज ११ गते यसबारे प्रमाणसहित समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस् : गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रनवेकाे जग्गा नै व्यक्तिको नाउँमा दर्ता, मुआब्जा माग्न आएपछि खुल्यो रहस्य

मिश्राले २०६३ सालमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका- ५ मा खटिएको टोलीबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको उनको कागजातबाट प्रमाणित हुन्छ । नागरिकता प्रमाणपत्रमा २०६३ फागुन ६ गते नागरिकता प्रदान गरिएको छ ।

उनले नेपाली नागरिकता पाएपछि त्यसबेलै स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए । भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए । उनको नेपाली नागरिकता बदर गर्न स्थानीय नारायण त्रिपाठीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।

तर, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झाले भारतमा जग्गा जमिन नभएको, मतदाता नामावलीमा नपरेको र नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरेको भन्दै २०६५ माघ १५ मा पर्वतराज कान्तको नागरिकता सदर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता पाए पनि उनी अहिले पनि भारतको गोरखपुरमा बस्छन् ।

नागरिकता बनाएपछि मिश्रले आफ्ना बाबु जगदीश कान्तसहित परिवारका चार जना सदस्यको एकैदिन मृत्यु भएको प्रमाणपत्र पनि लिएको देखिन्छ । यी सबै काम यही जग्गा हडप्ने योजनाअनुसार गरिएको आशंका स्थानीयको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट २०६४ पुस १० मा एकै दिन चारै जनाको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र उनले लिएका थिए ।

९ करोड मुआब्जा पाउने लोभमा फसे मिश्र

भारतको गोरखपुरकी सुर्जा मिश्राइन सिद्धार्थनगर- १० मा बस्थिन् । यही बस्ने क्रममा उनले जग्गा जमिनसमेत जोड्दै गइन् । मिश्राइनको २०२२ सालमा ३० बिघा १४ कठ्ठा १४ धुर जमिन थियो । तर, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार ११ बिघा बढी जमिनमा हदबन्दी लाग्ने भएपछि उक्त जमिन मिश्राइनको नाममा दर्ता भएन ।

उनले मालपोत फाँटवारी भरेर हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मन्दिरको नाममा जाने भनिन् । २०२५ माघ १८ गते मिश्राइनको मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि हकदाबी गर्न रमाकान्त मिश्र आए । उनी पनि गोरखपुरमै बस्थे ।

जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २०६४ सालमा मालपोतले रमाकान्त मिश्रको नाममा जमिन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसबेला साविक भुजौली नक्सा सिट नम्बर ९ (ख) का कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२, ९४ को जमिन काली मन्दिरलाई छाड्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ । मालपोतले निर्णय गरे पनि जमिन नामसारी नहुँदै २०६४ मंसिर २२ मा रमाकान्तको मृत्यु भयो ।

उनको मृत्युपछि नजिकको हक खाने नाति पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा भुजौली ९ (क) र (ख) का गरी २४ वटा कित्ताका हदबन्दीभित्र पर्ने १० बिघा ६ कठ्ठा १९ धुर जमिन दर्ता भयो ।

मिश्राइनका ३० बिघा १४ कठ्ठा १४ धुर जमिनमध्ये १३ बिघा १३ कठ्ठा ८ धुर जमिनमा मोही कायम भएको र काली मन्दिरलाई ६ बिघा जमिन दिएपछि बाँकी रहेको जमिन मिश्रको नाममा दर्ता गरिएको थियो । आफ्नो नाममा आएको जमिन मिश्रले विभिन्न मितिमा बिक्री गरेको देखिन्छ ।

बिक्री गरेर बाँकी रहेको १ बिघा १ कठ्ठा जमिन पनि विमानस्थल बन्दा अधिग्रहणमा परेपछि उनले मुआब्जा लिएका थिए । तैपनि हदबन्दी भनेर मन्दिरलाई छाडेको जमिनसमेत मिश्रले सेटिङमा आफ्नो नाममा ल्याए र त्यसको पनि मुआब्जा माग गरे । उक्त जग्गाको मुआब्जा करिब ९ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यही ९ करोड रुपैयाँ हत्याउन मालपोत कर्मचारीदेखि भूमाफिया र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका स्थानीय नेतासम्म सक्रिय भएर मिश्रालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

हाल यो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रशासनले मालपोत कार्यालय रुपन्देहीलाई जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकोबारे १० प्रश्नसहितको स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ । ३ दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मिश्रले दाबी गरेको मुआब्जा नदिने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले फिल्डबुकमा रहेर पनि कसैको नाममा दर्ता नरहेको ७ वटा कित्ताको ४ बिघा १७ कट्ठा ६ धुर जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भए पनि तत्काल मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको थियो ।

थप याे पनि पढ्नुस् : गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रनवेको जग्गा दर्ता गर्नेलाई मुआब्जा दिन रोक

यसरी भयो जग्गा दर्ता

मिश्रको नाममा दर्ता भएको तथ्य गत साता नेपाल प्रेसले बाहिर ल्याएको थियो । भूमाफियाहरूले हदबन्दी भन्दै सिद्धार्थनग- १० स्थित काली मन्दिर भएको जग्गा मिश्रको नाममा दर्ता गराएका थिए । उक्त जमिन व्यक्तिको भए पनि पुराना तथ्य र प्रमाणले हदबन्दीका कारण काली मन्दिरलाई दिएको स्पष्ट गर्छ ।

सिद्धार्थनगर- १० निवासी निःसन्तान सुर्जा मिश्राइनको २०२२ सालमा ३० बिघा १४ कठ्ठा १४ धुर जमिन थियो । २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन समयमा ७ नम्बर फाँटवारीमा सुर्जा मिश्राइनले ३० बिघा १४ कठ्ठा १४ धुर जग्गाको फाँटवारी भरेको देखिन्छ ।

यही फाँटवारीको अन्तिम महलमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भए राख्ने वा छाड्ने भन्नेमा करिब ४ बिघा जग्गा कालीजी (भगवान) लाई दान गरेको हुँदा छाड्ने उल्लेख छ ।

३० मध्ये १३ बिघा १३ कठ्ठा ८ धुर मोहीमा परेको छ । त्यसमध्ये १० बिघा ६ कठ्ठा १९ धुर पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा गएको देखिन्छ । त्यसमध्ये ६ बिघा १ कठ्ठा ६ धुर जग्गा फिल्डबुकमा खाली रहेको छ ।

फिल्डबुकमा कसैको पनि नाम उल्लेख नभएको उक्त जग्गामध्ये ४ बिघा १७ कठ्ठा ६ धुर जग्गालाई मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्य र नायब सुब्बा अजित साहनीले २०८० वैशाख ८ गते पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गराएका हुन् । फिल्डबुकमा कसैको नाममा दर्ता नभएको र ५८ वर्षअघि हदबन्दीमा परेको जग्गामा अहिले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो ।

मालपोत अधिकृत आचार्यले जिल्ला अदालतले २०७८ मै मिलापत्र गरेर जग्गा दर्ता गर्न भने पनि आफूहरूले नगरेको र पछि उच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनी फैसला गरेपछि आफूहरूले दर्ता गरिदिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, स्थानीय भने मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाले मात्रै यत्रो ठूलो काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरुका अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका स्थानीय नेताहरुको सहयोगमा उक्त जग्गा मिश्रको नाउँमा दर्ता सम्भव भएको हो । कांग्रेस र एमालेका ती नेताहरु यस्ता अन्य धेरै विवादित मुद्दामा हात हालेर अकुत रकम कमाउँदै आएको स्थानीयको आरोप छ ।