नेकपा विभाजनका लागि दुवै पक्ष तयार, संवैधानिक संकट नजिकिंदै

काठमाडौं । एमाले–माओवादी एकीकरण भएको दुई वर्ष सात महिनापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमा विभाजन हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीका अलग–अलग बैठक बसेसँगै अब नेकपाको विभाजन भएको छ । दुवै पक्षले पार्टी फुटाउने अन्तिम तयारी गरे पनि कसले पहिले घोषणा गर्ने भन्ने मात्र बाँकी छ ।

यो काम पनि सम्भवतः मंगलबार दुवै पक्षको बैठकबाट हुनेछ । नेकपा विभाजनसँगै मुलुक गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकटको सुरुङमा फस्ने सम्भावनाहरु देखिएका छन् । जुन अहिले आकलन गरिएका भन्दा निकै फरक हुनेछन् ।

प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही अघि बढाएको पत्र निर्वाचन आयोगमा सोमबार पेश गरिएपछि ओली पक्षले पनि प्रचण्डमाथि कारबाहीको औपचारिकता दिन मंगलबार बिहान केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ ।

सो बैठकबाट प्रचण्डलाई कारबाही गरेर अध्यक्षबाट हटाइएको निर्णय हुनसक्छ । ओली पक्षले अन्य केही नेतालाई पनि कारबाही गरेको जानकारी आयोगलाई दिने सम्भावना छ । आफू पहिले हात नछाड्ने मान्यतामा रहँदै आएका ओलीले निर्वाचन आयोगमा अर्को पक्ष गएपछि काउन्टर कारबाही गर्न लागेको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफूलाई प्रचण्डले कारबाही गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । नेकपाको कुनै पनि निर्णय आफ्नो हस्ताक्षर विना वैधानिक नहुने ओलीले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरण गरेको निर्णयलाई आधिकारिक मानिने भनिएको छ ।

नेकपामा अब एकले अर्को पक्षलाई गर्ने कारबाही राजनीतिक मात्र हुन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षसँग बहुमत रहेको छ । बहुमतले गरेको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन् । तर सहमतिका आधारमा निर्णय हुने र दुवै अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेको निर्णय आधिकारिक हुने कुराले नेकपा विभाजनपछि कानूनी लडाईं हुने लगभग निश्चित छ ।

केपी ओलीले पार्टी एकता भंग भएको घोषणा गर्ने सम्भावना पनि छ । त्यसो हुँदा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने तर्क पनि राजनीतिक मात्रै हो अहिलेलाई । प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको अवस्थामा अब संसदीय दल भन्दा पनि पार्टी विभाजनमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विद्यमान केन्द्रीय कमिटीको संख्याले ओलीलाई साथ दिंदैन । करीब तत्कालीन एमालेले करीब ५५ प्रतिशत र माओवादीले करीब ४५ प्रतिशत सदस्य लिएर पार्टी एकता भएको थियो । तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल पक्ष प्रचण्डसँग लागेका कारण ओलीसँग केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत संख्या नपुग्न सक्छ ।

अब नेकपाको विभाजन प्रतिनिधिसभा नै भंग भएको अवस्थामा कानूनी हिसाबले भन्दा पनि राजनीतिक निर्णयबाट हुने सम्भावना छ । त्यसैले अब फेरि ओलीले अर्को अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्छन् भन्ने तर्कमा भने दम छैन । ओली सूर्य चिन्ह र नेकपाको आधिकारिता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा जाने तयारीमा छन् ।

यता प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई कारबाहीको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएर पार्टी विभाजनको प्रष्ट सन्देश दिइसकेको छ । मंगलबार कार्की पार्टी प्यालेसमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गर्नेछ । त्यो निर्णयसहित प्रचण्ड पक्ष पुनः निर्वाचन आयोगमा जानेछ ।

प्रचण्ड पक्षले पार्टीको अहिलेको विधानलाई नचलाई दुवै अध्यक्ष कायम राखेर जाने रणनीति बनाएको छ । स्रोतका अनुसार पूर्व एमालेबाट माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने तयारी छ । मंगलबारकै बैठकबाट माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने कि केही दिनपछि भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

बुधबार विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु सहित संसदीय दलको बैठक बसेर ओलीलाई दलको नेताबाट हटाई प्रचण्डलाई नेता चयन गर्ने तयारी छ । त्यसपछि नेकपा विभाजनले औपचारिक रुपमा पूर्णता पाउनेछ । दुवै पक्ष आफूलाई आधिकारिक भन्दै निर्वाचन आयोगमा गएपछि यो विषय कानूनी लडाइँमा परिणत हुनेछ ।

निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालतसम्म दुवै पक्ष आधिकारिकताका लागि जाने अवस्था आउनेछ । त्यसबीचमा प्रदेश सरकारमा पनि मुख्यमन्त्रीहरु विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनेछ । सात मध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा विभाजनपछि कर्णाली प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्न सक्छन् ।

नेकपा विभाजनसँगै मुलुक राजनीतिक मूठभेड र संवैधानिक संकटतर्फ अग्रसर हुनेछ । एकपछि अर्को नसोचिएका घटनाहरु हुनेछन् । नेकपाको एउटा हिस्सासहित सबै विपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वीकार गर्दै राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

एकातिर राजनीतिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको बैठक सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर बोलाउन खोज्ने र अर्कोतिर नेकपाकै सांसदहरु सर्वाेच्च अदालत जाने पनि तयारी पनि छ । यसबीचमा परिस्थिति बिग्रँदै गएर मुलुकमा संकटकाल लागू हुने र प्रदेश सभाहरु समेत भंग हुनेसम्मको अवस्थामा मुुलुक पुग्ने सम्भावना नजिकिंदै गएको देखिएको छ । नेकपा विभाजनसँगै मुलुक क्रमशः संवैधानिक संकटकै बाटोमा जाने निश्चित थियो, परिस्थिति त्यही दिशामा गइरहेको छ ।