सबै प्रदेशको योजना आयोगका पदाधिकारी रुपन्देहीमा, संघीयतामाथि जनताको विश्वास बढाउला ?

रुपन्देही। प्रदेश सरकारको योजना निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरु रुपन्देहीमा जुटेका छन् ।

संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सामूहिक योजना तथा केन्द्र सरकारबाट पाउनुपर्ने अधिकारका विषयमा छलफल गर्न विभिन्न प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरु लुम्बिनीमा भेला भएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको समन्वयमा भएको भेलामा प्रदेशहरुको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण, प्रदेश योजना आयोगको अवस्था र अबको भूमिकाका विषयमा छलफल गरिनेछ ।

शुक्रबारसम्म चल्ने भेलामा कोशीबाहेक सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु, मधेस र लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा लुम्बिनीका वर्तमान मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसीले जानकारी दिए ।

भेलामा सबै प्रदेशहरुको दोस्रो आवधिक योजनाबारे छलफल, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश योजना आयोगहरुको अहिलेसम्मको भूमिका, अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था र अबका दिनमा आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा छलफल हुनेछ । अहिलेसम्मको समग्र अवस्थाको समीक्षा, भोलिका दिनको योजना र आयोगको भूमिका तथा दोस्रो आवधिक योजना निर्माण र संघीय सरकारको १६ औं योजनाको अन्तरसम्बन्ध र एकरुपता ल्याउने विषय भेलाका मुख्य एजेण्डा छन् ।

यसैगरी अन्य प्रदेशका अहिलेसम्मका अभ्यास र उठेका विषयवस्तुमाथि पनि छलफल गरेर प्रदेशहरुको विकासको योजना तयार हुने जनाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको विषयमा पनि भेलामा छलफल हुनेछ ।

संघीयताको निराशा हटाउने गरी काम गरौंः मुख्यमन्त्री चौधरी

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयता र संविधान कार्यान्वयन चुनौती रहेको भन्दै यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले संघीयता फेल भयो भने संविधान पनि फेल हुने हुँदा यो चुनौती सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताए ।

संघीयताप्रतिको जनताको निराशा हटाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले तीनै तहका सरकारले पूर्ण अधिकार प्रयोग गरी जनताप्रतिको विश्वास बढाउनुपर्ने र संघीयताप्रति बढेको निराशा कम गरी संघीयता र संविधानप्रतिको विश्वास बढाउनुपर्ने अवस्था आएकोमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘अधिकार सबैले प्रयोग गरौं, जनताको विश्वास हराउन दिनुहुँदैन । संघीयतामा विकास, नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गरौं र जनताको पहुँच बढाऔं । तर, आलोचना र चुनौतीमा मात्रै अलमल नगरौंं ।’

लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले केन्द्रबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेका कारण समस्या भएको बताउँदै यसलाई असफल बनाउनेगरी भएका चलखेल सबै मिलेर परास्त गर्नुपर्ने बताए ।

उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न सबैले नियत सफा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मधेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रले संघीयताप्रति राख्ने दृष्टिकोण फरक रहेको बताए । उनले ठूला दलका नेताहरु नै संघीयता कार्यान्वयनमा दिल खोलेर नलागेको बताउँदै संघीयता बढी खर्चिलो भयो भन्ने तर्क गलत भएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले संघीयताको मर्म सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गर्ने रहेको बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. केसीले भेलाबाट उठेका विषयबाट सबै प्रदेशमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहज हुने अपेक्षा गरेको बताए ।

भेलामा पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको भूमिका, अभ्यास, अवसर र चुनौती, प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले योजना तर्जुमा, विकास व्यवस्थापन र तहगत सरकारको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

त्यसैगरी प्रा.डा. गोविन्द पोखरेलको योजना तर्जुमा र विकास व्यवस्थापनमा प्रदेश योजना आयोगको भूमिका विषय कार्यपत्र तथा सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको सुझावलाई समेटिनेछ ।