मनी लाउण्डरिङ विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश

काठमाडौं । संसदीय समितिबाट पारित भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को प्रतिवेदन संसदमा पेश छ ।

कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट बुधबार पारित भएको विधेयक समितिका सभापति विमला सुवेदीले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा पेश गरेकी हुन् ।

समितिबाट पारित भएको विधेयक मुख्यगरी दुई वटा विषयमा केन्द्रित भएर आएको समिति सभापति सुवेदीले बैठकमा जानकारी गराइन् ।

उनका अनुसार पहिलो नेपालको व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने र दोस्रो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी रहेको बताइन् । व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न चार वटा ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी १५ वटा ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको सुवेदीको भनाइ छ ।

विधेयकमा जम्मा १९ वटा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेकोमा समितिले आठ वटा ऐन संशोधन गर्न केही प्रावधान परिमार्जन गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको सभापति सुवेदीले बताइन् ।

उनका अनुसार विधेयक पारित भएमा १९ वटा ऐनमा संशोधन भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनमा कानूनी सुधार आउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप हुन गई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश जानेछ ।

यस्तै नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रणाली मजबुत हुने र देशबाट हुने पूँजी पलायन रोक्न मद्दत पुग्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण हुन गई आर्थिक वित्तीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम हुने समिति सभापति सुवेदीले बताइन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गत बैशाख १५ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट दफावार छलफलका लागि कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो । समितिले गत भदौ १९ गतेको बैठकमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न समितिका सदस्य रञ्जुकुमारी झाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले जिम्मेवारी पूरा गरेर मंगलबार समितिको बैठकमा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । बुधबार बसेको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको हो ।

विधेयक केन्द्रित समितिमा ४ वटा र उपसमितिमा १२ वटा बैठक बसेको थियो । विधेयकमा १९ जना संशोधनकर्ता र १२ वटा मन्त्रालय तथा निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको छ ।