संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई लोक सेवाको सुझाव

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न लगायत विभिन्न विषयमा १५ बुँदे सुझावसहितको निर्देशन दिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कामकारबाही समेटिएको चौसट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन पेश आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले प्रभावकारी रुपमा योग्य, दक्ष र सक्षम कर्मचारी छनौट गर्दै जाने, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र समावेशी बनाउन आयोग सफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले पेश भएको प्रतिवेदनमा दिईएका सुझावलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेसमेत बताएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिइन ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा ४३ मा आयोगले आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप लोक सेवा आयोगले २०१६ सालदेखि हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुख समक्ष पेश गर्दै आएको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

३ हजार ६७५ सिफारिस हुदाँ करिव ३० प्रतिशत महिला सिफारिस

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा निजामती सेवातर्फ जम्मा ३ हजार ६७५ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसमा २९.९० प्रतिशत अर्थात एक हजार ९९ महिला र ७० प्रतिशत अर्थात २ हजार ५७५ पुरुष रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सिफारिस हुने उम्मेदवारको औसत उमेर २८ वर्ष रहेको छ ।

प्रतिवेदन अवधिमा सिफारिस भएका जम्मा ३ हजार ६७५ पद मध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भएका विज्ञापनबाट ६४८, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भएका विज्ञापनका १ हजार ६२३, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भएका विज्ञापनका १ हजार १५२ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएका विज्ञापनबाट २५२ जना रहेका छन् ।

कोभिड-१९ महामारी, कर्मचारी समायोजन आदि विषयमा अदालतमा मुद्दा परी तोकिएको समयमा परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेकोले त्यसरी अवरुद्ध भएका अघिल्ला वर्षका धेरै विज्ञापनको पदपूर्तिको कार्य गत वर्ष सञ्चालन भएको आयोगले जनाएको छ ।

गुल्मीसहित चार जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी सिफारिस, मनाङ र धनुषाबाट शून्य

३ हजार ६७५ उम्मेदवार सिफारिस हुदाँ सबैभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस हुने पाँच जिल्लामा क्रमशः गुल्मी, स्याङजा, सर्लाही, जुम्ला र धनुषा रहेका छन् ।

आयोगका अनुसार मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन् । मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ६८४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सबैभन्दा कम ३९१ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।

पछिल्लो १६ वर्षमा समावेशी समूहबाट २४ हजार सिफारिस

प्रतिवेदन अवधिमा समावेशी समूहतर्फका विज्ञापनबाट जम्मा १ हजार ४६० उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।

जसमा महिलातर्फ ५०० जना स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुदाँ आदिवासी÷जनजातितर्फ ४०१ मधेसीतर्फ ३१०, दलिततर्फ १०३, अपाङ्गतर्फ ५८ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ५८ जना सिफारिस भएका छन् । प्रतिवेदन अवधिसहित पछिल्लो १६ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट गरेर जम्मा २४ हजार १५२ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।

पाँचवटा बढुवा संशोधन, १२ कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा विभिन्न बढुवा समितिबाट बढुवा सम्बन्धी जम्मा १०९ वटा सिफारिस भएको छ । जसमा विभिन्न सिफारिसमाथी २६ वटा उजुरी आयोगमा पर्दा उजुरी सम्बन्धी कारबाहीपछि विभिन्न पाँच वटा बढुवा संशोधन भएको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी विभिन्न निकायका राजपत्राङ्कित आठ र राजपत्र अनंकित चार गरी जम्मा १२ जना कर्मचारीलाई विभिन्न विभागीय सजाय गर्ने गरी परामर्श प्रदान गरिएको छ ।

आयोगले सुरक्षा निकाय एवं संगठित संस्थाका कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन तथा विभागीय सजाय लगायतका विषयमा ४७ ओटा परामर्श प्रदान गरेको छ ।

१७ वटा नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण, ४४४ वटा पदका पाठ्यक्रम परिमार्जन

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा आयोगले विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका १७ वटा नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ भने विभिन्न सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाका ४४४ वटा पदका पाठ्यक्रम परिमार्जन भएका जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि नै आयोगले सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिले सुरक्षा निकायसहित ९९ वटा संस्था÷निकायको पदपूर्ति प्रक्रियामा आयोगको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

सुरक्षा निकायतर्फ ९८ प्रतिशत र सङ्गठित संस्थातर्फ ३९ प्रतिशत लिखित परीक्षामा सहभागी

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा आयोगले चार वटा सुरक्षा निकाय र ४० वटा सङ्गठित संस्थाका १८ हजार ६५६ पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सहमति दिएको थियो । सहमती दिइएका सम्बन्धित संस्थाबाट ६०३ वटा विज्ञापन प्रकाशन गरी २ लाख ५८ हजार ८३ उम्मेदवारले दरखास्त पेश गरेका जनाइएको छ ।

प्रतिवेदन अवधिमा सहमति प्रदान गरिए बमोजिम ३० वटा निकायका विभिन्न विज्ञापनका लागि लिइएका लिखित परीक्षामा सुरक्षा निकायतर्फ ९८ प्रतिशत र सङ्गठित संस्थातर्फ ३९ प्रतिशत उम्मेदवारको उपस्थिति रहेको पाइएको छ ।

आयोगबाट सञ्चालित विभिन्न ३० वटा निकायका लिखित परीक्षाबाट १४ हजार ३७५ उम्मेदवार छनौट गरी अन्तर्वार्ताका लागि सम्बन्धित निकायको पदपूर्ति समितिमा पठाईएको छ ।

३ हजार ३५७ पदका लागि १ हजार ६१६ वटा विज्ञापनमा पौने पाँच लाखको आवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाट रिक्त पदपूर्तिका लागि आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा बढुवातर्फ ९९०, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २८१, खुला प्रतियोगितातर्फ १ हजार ८० विज्ञापन तथा बढुवा सूचना प्रकाशन गर्दै दरखास्त माग गरिएको थियो ।

यस्तै महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी समूहतर्फ जम्मा १ हजार ६ जना गरे जम्मा ३ हजार ३५७ पदका लागि १ हजार ६१६ वटा विज्ञापन तथा बढुवा सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त माग गरिएको थियो ।

आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक विज्ञापनबाट आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा ४ लाख ८३ हजार २०३ दरखास्त परेका थिए ।

सर्लाहीसहित पाँच जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी र मनाङसहित पाँच जिल्लाबाट सबैभन्दा कम दरखास्त

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनमा नेपालका ७७ वटै जिल्लाबाट दरखास्त परेको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै पाँच जिल्ला क्रमशः सर्लाही, बारा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषाबाट दरखास्त परेको छ ।

उक्त पाँच जिल्लाबाट जम्मा उम्मेदवारको १७ प्रतिशत अर्थात ८१ हजार ४०३ जनाको दरखास्त परेको छ । सबैभन्दा न्यून दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, म्याग्दी र डोल्पा रहेका छन् ।

यी जिल्लाबाट जम्मा उम्मेदवारको ०.६३ प्रतिशत अर्थात ३ हजार ७३ मात्रै दरखास्त परेको छ ।

यस अवधिमा आयोगबाट निजामती सेवातर्फ सञ्चालित विभिन्न लिखित परीक्षामा ४५ हजार ७१५ महिला र ८४ हजार ७०६ पुरुष गरी जम्मा १ लाख ३० हजार ४२१ उम्मेदवार सहभागी भएका छन् । परीक्षामा अनियमितता गर्ने १९ महिला र २४ पुरुष गरी जम्मा ४३ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन् ।