अपाङ्गता भएकाको उत्थानका लागि प्रतिष्ठान वा आयोग बनाउने पारित संकल्प प्रस्तावमा के छ ?

काठमाडौं । अपाङ्गताका सवालमा काम गर्न सबै अपाङ्गता समूहको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान वा आयोग स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद प्रकाश पन्थ प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्ताव सभामा छलफल भएपछि सर्वसम्मतबाट पारित भएको हो ।

राज्यको व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अवस्था भने उस्तै नै रहिरहने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश भएको प्रस्तावक प्रकाश पन्थले बताए ।

उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पक्षमा बनेका सबै संवैधानिक, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन विभेदकारी व्यवस्थाको संशोधन वा खारेज तथा बन्न बाँकी कानूनी प्रबन्ध गर्नसमेत संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको हो । बैठकमा सम्बाेधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि आयाेग वा प्रतिष्ठान बनाउन सरकार सकारात्मक रहेकाे जनाएका छन् ।

सेवाप्रदायक निकायमा अपाङ्गता सहायता कक्ष स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन

संकल्प प्रस्तावमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अपाङ्गताका सवालमा काम गर्न सबै अपाङ्गता समूहको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान वा आयोग स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

कम्तिमा जीवनयापन गर्न सकिने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन

संकल्प प्रस्तावमाफर्त सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतका आधारमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कम्तिमा जीवनयापन गर्न सकिने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि अपमान गर्ने विरूद्धमा तत्काल गुनासो सुन्ने र तत्काल कार्वाही गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न संकल्प प्रस्तावमार्फत जोड दिइएको छ ।

संघीय निजामती ऐनमा आरक्षण अपांगताको आरक्षण कोटा बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन

निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशितालाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष व्यवस्थासहित आरक्षण कोटा बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।

अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशन समितिलाई सचिवालयसहित सक्रिय बनाउन महिला बालबालिका मन्त्रालयलाई निर्देशन

अपाङ्गता पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणका मापदण्ड आवश्यक संशोधन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन दिइएको छ । यस्तै अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संशोधन गर्न भनिएको छ ।

विभेदकारी व्यवस्थाको संशोधन, खारेज तथा बन्न बाँकी कानून बनाउन कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा विद्यमान विभेदकारी व्यवस्थाको संशोधन वा खारेज तथा बन्न बाँकी कानूनी व्यवस्था गर्न संकल्प प्रस्तावमार्फत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । समावेशिताको अवसर र सहुलियतका कारण अपाङ्गता परिचयपत्रको दुरुपयोग हुने क्रम बढिरहेको भन्दै ढाँटी, छली परिचयपत्र लिने, दिने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई आपराधीकरण गरी गरी थप दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

अपाङ्गता भएका शिक्षक, कर्मचारीको अपाङ्गता अनुकूल हुने व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन

स्थानीय तहमै सार्वजनिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा र जीवन निर्वाहको व्यवस्था मिलाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन

अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित व्यावसायिक र सिप विकास तालीम सञ्चालन गर्न तथा उनीहरूको क्षमता र रुचि अनुसारको आयआर्जन व्यवसाय सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग (अनुदान) र बिनाधितो र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।

अपाङ्गता क्षेत्रको अधिकार संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणसँग सम्बन्धित कानूनी तथा नितिगत व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन दिइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सामग्री तथा उपकरणमा भन्सार र कर छुटको व्यवस्था गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न जोड दिइएको छ ।

सार्वजनिक सूचना तथा सञ्चार सामग्रीलाई अपांगतामैत्री बनाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन

सार्वजनिक सूचना तथा सञ्चारका सामग्रीलाई अपांगता भएका सबैका लागि पहुँचयुक्त हुने गरी बनाउन मापदण्ड बनाई लागू गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सामग्री स्थानीय तहमार्फत निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सामग्री स्थानीय तहमार्फत निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न संकल्प प्रस्तावमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । आवश्यकता अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा साङ्केतिक भाषा दोभाषे, क्याप्सनिङको लगायतका व्यवस्था गर्न, परामर्श, रेफरल, मनोपरामर्श, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा, पुनस्र्थापना सेवालाई सेवाको स्तर र स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाको क्षमता अनुसार स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेश अस्पतालमार्फत उपलब्ध गराउन जोड दिइएको छ ।

यस्ताे छ संकल्प प्रस्तावकाे पूर्णपाठ