कोशीको साइड इफेक्ट लुम्बिनीमा : माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको नाम मुख्यमन्त्रीको खल्तीमा, दशैंअघि सरकार विस्तार समस्या

रुपन्देही । सत्तारुढ दलहरुबीच कोशी प्रदेशमा देखिएको असन्तुष्टिको साइड इफेक्टले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पर्ने भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रबीच दशैंअघि नै मन्त्रीपरिषद पूर्णता दिने सहमति कोशी प्रदेशमा देखिएको असन्तुष्टिले पुनः रोकिने भएको हो ।

माओवादीबाट मन्त्री बन्ने नाम पाटी तथा संसदीय दलले निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई दिएको तीन महिना बितिसकेको छ तर पटक पटक विभिन्न समस्या देखाएर मुख्यमन्त्रीले रोकिरहेका छन् ।

कांग्रेसले माओवादीबाट मन्त्री हुन पठाइएका रोल्पाका दिपेन्द्र पुन सिजल र बाँकेका कृष्ण केसी नमुनालाई रोकेपछि माओवादी असन्तुष्ट बन्दै सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो तर मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई समाधान गरेर असोजमा जसरी पनि पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर त्यो प्रतिवद्धता कोशीका कारण पुनः रोकिने भएको छ ।

माओवादीसहित ८ दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री भएपनि अहिलेसम्म माओवादीबाट १ जना मात्रै मन्त्री रहेका छन् भने मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीले आफ्नै पार्टीबाट पनि एक मन्त्री मात्रै राखेका छन् अन्य मन्त्री छनौट गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय भागवण्डाको समस्याले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई कांग्रेस र माओवादीका मन्त्री थप्न सकस परेको हो ।

पछिल्लो पटक मन्त्रालय विभाजन गरेर माओवादी र नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू थप्ने तयारी गरिएपनि उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रदेश समितिले औपचारिकरुपमै रोक लगाएको थियो ।

तर पार्टी केन्द्र र माओवादीको समेत सल्लाहमा दुई मन्त्रालय थपेर सरकार बिस्तार गर्ने तयारी गरेपनि तत्काल कोशीको समस्या देखाउँदै शीर्ष नेताहरुको कुनै संकेत नपाएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी पुनः रोकिने भएका हुन् । मन्त्रालय विभाजन गर्दा नेपाली काँग्रेस ३ र माओवादीले २ मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका शीर्ष नेताहरूसँग सरसल्लाह गरेर सरकार विस्तार गर्ने तयारी भएपनि केन्द्रका नेताहरूको ध्यान कोशी प्रदेश सरकारतिर रहेकाले समय लम्बिएको जनाए ।

उनले दशैं अगावै मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउने गरी प्रयास गरेको जनाए ।

नेकपा माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले केन्द्रका नेताहरू सुरुमा कोशी प्रदेशको टुंगो लगाऔं अनि यतातिर ध्यान दिउँ भन्ने मनसाय रहेकोले केही दिन लम्बिएको संकेत गरेका छन् ।

सरकार बिस्तारबारे प्रचण्डसँग सल्लाह गर्न संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा काठमाडौं गएको उनले बताए । प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री लागि रहे पनि एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रमका कारणले ढिलाइ भएको जनाएका छन् ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालयमध्ये ७ वटाले मात्र जिम्मेवारी पाएका छन् । मुख्यमन्त्री चौधरीले तीन वटा मन्त्रालय आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेका लागि विश्वप्रेम पाठक, वीरबहादुर राना, रोज राणा, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, धनेन्द्र कार्की दौडधुपमा छन् ।

पार्टीभित्रकै दुई समूहलाई मिलाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई संकट परिरहेको छ । भागवण्डाकै समस्याले ६ महिनादेखि सरकारले पूर्णता पाएको छैन भने संसदीय समिति पनि नेतृत्वबिहीन रहेका छन् ।

सत्तारुढ ८ दलमध्ये नेकपा एस र जनमोर्चाले मन्त्री पाएका छैनन् । माओवादीले साना दल नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, लोसपा, जसपा बराबर एक मन्त्रीमा आफ्नो पार्टीलाई सीमित राखेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।