केन्द्रीय गठबन्धनविरुद्ध कोशीबाटै हिक्मतको लगातार घातक बलिङ

विराटनगर । २०५६ सालतिर हिक्मत कार्की, टीकाराम भट्टराई, शिव गाउँले, लोकबहादुर भण्डारीलगायतका नेपाल ल क्याम्पसबाट उदाएका झापाली युवाको टीम आआफ्नो बाटोतिर तितरबितर हुँदै थियो ।

उनीहरुमध्ये कतिपय दौंतरीमात्र थिएनन्, रुममेट पनि थिए । हिक्मत अनेरास्ववियुको अध्यक्ष भइसकेका थिए । टीकाराम कानून व्यवसायमा जम्दै थिए । शिव गाउँले पत्रकारितामा जम्प हानेर सम्पादक तहमा पुग्दै थिए । लोकबहादुर ल फर्म छाडेर अन्तै व्यवसायतिर हानिन खोज्दै थिए ।

यो प्रसंग यसकारण जोडिएको हो कि तत्कालीन एमालेका महासचिव माधव नेपालको पेलान सहन नसकेर हिक्मत राजनीतिको कठिन घडीमा पुगेका थिए ।

२०५३ मा एमाले निकट अनेरास्ववियुको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पार्टीले तत्कालीन अध्यक्ष योगेश भट्टराई, उपाध्यक्ष हिक्मत कार्की, महासचिव भानुभक्त ढकाल र सचिव रवीन्द्र अधिकारीलाई संगठनबाट बिदा गरेर अरुण नेपालको नेतृत्वमा संगठन पुनर्गठन गरेको थियो ।
त्यसैबेला पार्टी विभाजनतिर गयो । २०५३ फागुन २३ को स्ववियु निर्वाचनमा हिक्मत नेपाल ल क्याम्पसको स्ववियु सभापति र रवीन्द्र केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको सभापति जितेर फेरि विद्यार्थी राजनीतिमा फर्किए ।

विभाजनपछिको महाधिवेशनबाट हिक्मत अनेरास्ववियुको अध्यक्ष भए भने राजेन्द्र राई महासचिव । तर, हिक्मत अध्यक्ष भएकै बेला पार्टी महासचिव माधव नेपालसहित संस्थापनको पेलानमा पर्न थाले । सातौं महाधिवेशनसम्म पुग्दा हिक्मत जस्ता देशभरका सयौं एमालेका उदीयमान नेताहरु केपी ओलीको समर्थक भएका कारण जिम्मेवारीविहीन भए ।

पार्टीभित्र एकप्रकारले ओली निकटहरुको कत्लेआम भयो । धेरैले राजनीति छाडे, कोही व्यापार व्यवसायमा लागे । तर, हिक्मतले हिम्मत हारेनन् । राजनीतिमा हिक्मत यति पेलिए कि उनी मूलधारमा फर्किन ओली नै पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्‍यो ।

हिक्मत १० महिनाभित्र कोशी प्रदेशको २ पटक मुख्यमन्त्री बनेर बिदा भएका छन् । तर, राजनीतिको मूलधारमा पुनरागमनपछि लगातार आफ्नो क्षमता देखाइरहेका उनले अन्ततः केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनलाई नै धक्का दिनेगरी जाँदाजाँदै घातक बलिङ हानेको चर्चा चलेको छ ।

पछिल्लो प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि हिक्मत कार्की दुई पटक मुख्यमन्त्री भए । झापा क्षेत्र नम्बर ५ (ख) बाट निर्वाचित कार्की २०७९ पुस २४ मा पहिलो पटक संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।

उनलाई एमालेबाहेक माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए । एमालेको ४०, माओवादीको १३, राप्रपाको ६ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा कार्की २०८० असार १५ सम्म मुख्यमन्त्री भए ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि नाटकीय रुपमा केन्द्रमा बनेको माओवादी र एमालेको गठबन्धन राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै सोही रुपमै भत्कियो । संघमा माओवादीले सत्ताको साझेदारी कांग्रेससँग गर्न थाल्यो । तर, कोशीमा भने विशेष अवस्था भएको भन्दै माओवादीले हिक्मतको साथ छाडेन ।

६ वटै प्रदेशमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन भत्किँदा समेत कोशीमा भने कांग्रेस सत्ताभन्दा बाहिरै बस्यो । माओवादीले एमालेसँग सत्ताको साझेदारीमात्रै गरेन । आफैंले सशस्त्र द्वन्द्वका बेलादेखि बोक्दै आएको पहिचानको मुद्दा छाड्दै नामकरणको सवालमा एमालेलाई साथ दियो ।

उसले जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने मुद्दा छाड्दै २०७९ फागुन १७ मा कोशी नामको पक्षमा आफूलाई सग्लो रुपमै उभ्यायो । प्रदेशको नामकरण हुँदा माओवादीबाटै निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुख थिए ।

प्रदेशको नाम कोशी राख्न माओवादी सहमत हुनुमा माओवादीका सर्वोच्च कमान्डर तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिग्नल देखिए पनि माओवादी केन्द्र कोशीका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वोलाई मनाउन चानचुने कुरा थिएन ।

अघिल्लो प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भएका आङ्वो प्रदेशको नाम किराँत राख्नुपर्नेमा त्यही बेलादेखि स्पष्ट नै थिए । उनले मन्त्री भएकै बेला सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए- प्रदेशको नाम किराँत राखिनुपर्छ ।

जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने कि भूगोललाई पहिचान मानी प्रदेशको नामकरण गर्ने भन्ने विवादले नामको सवाल अघिल्लो प्रदेशसभामा टेबुल नै हुन सकेन ।

पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने भन्दै सशक्त सडक आन्दोलन चलिरहेको बेला समयावधि सकिएको पहिलो प्रदेशसभाले गर्न नसकेको प्रदेशको नाम दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएको ३ महिना नबित्दै राख्न सक्यो ।

बेनामे प्रदेश भन्दै आलोचना भइरहँदा हिक्मतले सत्तापक्षीय मात्र होइन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई समेत मनाएर लगभग राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सफल भए । प्रदेशको नामकरण हुँदा धेरैले उपलब्धि माने पनि पहिचान पक्षधर केही समूह अहिले पनि आन्दोलित छन् । आन्दोलनका कारण जनधनको क्षति भइँदा माओवादी अहिले पुनः आन्दोलनरत पक्षकै कित्तामा पुगेको छ । माओवादीले कोशी नामका पक्षमा उभिनुलाई गल्तीको रूपमा विश्लेषणसमेत गरेको छ ।

तर, प्रदेशसभामा कोशी नाम राख्न माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्वोलाई मुख्यमन्त्री भएकै बेला कार्कीले कसरी मनाए त्यो भने अनौठो छ ।

नामको सवाल प्रदेशसभामा पास गर्ने दिन आङ्वोले माओवादी पहिचानको पक्षमा भएको भए पनि संसदको अङ्क गणितका कारण कोशीका पक्षमा मतदान गर्नु परेको बताएका थिए । उनले बेनामे प्रदेशवासी हुन नदिन अङ्क गणितका कारण कोशीको पक्षमा उभिनु परेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘माओवादीले कोशीको पक्षमा मत नहाल्दैमा नामकरण नरोकिने भएपछि हामी पनि कोशीको पक्षमा उभियौं ।’

प्रदेशको नाम कोशी राख्दा कार्कीको पार्टी एमालेलाई फाइदा भयो या घाटा त्यसको रिजल्ट आउन त निर्वाचन कुर्नैपर्ने छ । तर, नामकरणको सवालले माओवादीभित्र भने पार्टी नेतृत्वप्रति तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

अझ प्रदेशसभामा रहेका सांसद त आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको निशानामा परेका छन् । माओवादीको प्रदेश कमिटीको बैठकमा अधिकांशले पहिचानको मुद्दा छाडेकोमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने गरेका छन् । नामकरणपछि माओवादी आफैंलाई पहिचानवादी नै हौं भनेर स्थापित गर्न भने अझै सकस छ ।

तर, आफूभन्दा अघिका तीनजना मुख्यमन्त्रीले नसकेको नामकरण जस्तो जटिल विषयलाई सहज रुपमा टुंग्याएर हिक्मतले आफूलाई परिपक्व नेताको रुपमा स्थापित गरेका छन् । उनले आफूमा नेतृत्वमा हुने गुण भरपूर देखाएका छन् ।

गाउँपालिका महासंघ कोशी प्रदेश सहसचिव अस्मिता थापाले भनेजस्तै हिक्मत कार्कीले यसपटक आफ्नो कामबाट भरपर्दो र परिपक्व नेताका रुपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् ।

थापा आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्छिन्–प्रदेशको नामाकरणको जटिल काम सर्वदलीय सहमति जुटाएर टुंगो लाउनेदेखि गठबन्धबाट भएको पटक पटकको संविधान उल्लङ्घनलाई संयमित भएर ट्रयाकमा ल्याई नयाँ राजनीतिक समिकरणलाइ सफल अवतरण गराउन सफल हिक्मत कार्कीलाई विशेष बधाइ । सफल र परिपक्व नेतृत्व विकास भएकोमा एमाले पङ्क्ति गौरव गर्छ

सर्वोच्चले ढालिदिएको विकेट

सर्वोच्च अदालतले २ पटक उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि फैलिएको छ । संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्ने र नेपालकै सबैभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर दाबी गर्ने कांग्रेसका प्रदेश सभापतिले नै संविधान मिचेको विषय पार्टीभित्र असन्तुष्टिको रूपमा फैलिएको छ ।

‘संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्ने भन्ने अनि दुईदुई पटक संविधान मिच्ने ?’, कांग्रेस कोशीका महामन्त्री उमेश थापाले सर्वोच्चले दोस्रो पटक उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट बरखास्ती गरेपछि भनेका थिए, ‘संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने, प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधान मिच्दा यसको असर त पार्टीमा परेकै छ ।’

गएको असार १५ मा हिक्मत नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि २१ गते उद्धव मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेका थिए । उनले बहुमत पुर्‍याउन बहालवाला सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए ।

संविधानले प्रदेशसभामा बराबर मत भएको अवस्थामा बाहेक पक्षमा नलाग्ने परिकल्पना गरेको सभामुखलाई नै सरकार गठनमा सहभागी गराएपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतले हालेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थापालाई साउन ११ गते पदबाट पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि साउन १६ गते सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर बहुमत संख्या ४७ पुर्‍याउँदै थापा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न पुगे । उनलाई दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नियुक्त गरे पनि उनले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था भएन ।

उपसभामुखले सभा नचलाएको अवस्थामा अध्यक्षमण्डलको सदस्यको हैसियतले थापाले विश्वासको मत लिने दिन कांगेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले अध्यक्षमण्डलको सदस्यको हैसियतले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरे ।

विश्वासको मत पाउने आधार नभएपछि थापाले सभाको अध्यक्षता गरेकै बेला पक्षमा मतदान गर्न लगाए । यसको विरुद्ध सर्वोच्च गएको एमालेको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरिदियो ।

दोस्रो पटक पनि थापाको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै उनको सरकारको विकेट दोस्रो पटक पनि सर्वोच्चले पतन गराइदियो ।

१६८ (५) ले सत्ता गठबन्धनमा ल्याएको परकम्प

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनले सत्ता गठबन्धनमा परकम्प ल्याइदिएको छ । परकम्प आएपछि यसलाई रोक्न शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाका बीचमा चिर्कटो सम्झौता भएको छ ।

तीन जनाले हस्ताक्षर गरेको डायरीको पानामा सत्ता गठबन्धन जोगाउन आफूहरू दृढ रहेको बताएका छन् । तर, चिर्कटो सम्झौता कार्यान्वयनमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन ।

तेस्रो पटक पनि नेपाली कांगे्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा आफैं मुख्यमन्त्रीको दौडमा थिए भने उनको दौडलाई जसरी पनि रोक्ने तयारीमा थिए अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की ।

शेखर पक्षका नेताका रूपमा चिनिएका केदार थापालाई रोक्न लागेपछि सत्ता गठबन्धनले माओवादीका इन्द्र आङ्वोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, कार्कीले गठबन्धनको निर्णय मानेनन् । बरु आफ्ना निकट ८ र एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे ।

सत्ता गठबन्धनको निर्णय भन्दै केदारसहितका ८ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री आङ्वोले पनि सोही दिन मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरे । तर, प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गरे । यसले सत्ता गठबन्धनभित्र परकम्प जारी छ । केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केदार कार्की नै अब गठबन्धनको मुख्यमन्त्री भन्दै अर्काले जन्माएको सन्तानको बाबु बन्न खोजे पनि पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद गठनले उनलाई निराश बनाएको हुनुपर्छ ।

समग्रमा कोशीमा पहिलो कार्यकालमा आन्तरिक मामिलामन्त्री बनेर बनाएको निर्विवाद छवि हिक्मतले दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीका रुपमा परिपक्व, जिम्मेवार तथा राजनीतिक रुपमा भोलिको सम्भावना भएको नेताका रुपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् ।

प्रदेशको नामकरण होस् वा गठबन्धनले पटकपटक संविधानमाथि प्रहार गर्दा लिएको न्यायिक लडाइँको नेतृत्वमा होस्, हिक्मतले संयम र जिम्मेवार नेताको भूमिका देखाए । जसका कारण धारा १६८ को उपधारा (५) को सरकार गठनका सन्दर्भमा उनले लिएको पहलमा केपी ओलीदेखि शेखर कोइरालासम्मका नेताले भर गरे ।

हिक्मतको मुभले कोशीको राजनीतिमात्र होइन राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै हल्लायो । उनको घातक बलिङले केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई त थाल खाउँ न भात खाउँ बनायो नै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त पसिना छुटायो । हिक्मतको बलिङले सत्ता राजनीतिको राष्ट्रिय म्याचमा तत्काल ठूलो फेरबदल नगरे पनि सम्भावित परिदृश्य देखाएको छ ।

तत्काल उनको बलिङले एमालेलाई म्याच जिताउन पर्याप्त नभए पनि हिक्मत भने नेपाली राजनीतिको मैदानमा कुशल खेलाडीका रुपमा स्थापित भएका छन् । दुई कार्यकाल कोशीको भूमिकासँगै अब उनले केन्द्रीय राजनीतिमा बलियो प्रदर्शन गर्ने क्षमता नेतृत्वसमक्ष देखाएका छन् ।