अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना प्रवेशमार्गको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस
काठमाडौं । लगानी बोर्डले संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रवेशमार्ग छ्याङ्कुटी-दिदिङ्ग २४ किमि सडक खण्डको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बोर्डको ५६औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
विकासकर्ता एसजेभीएन पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिरहेको यस परियोजनाको भौतिक प्रगति ६६.३ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फ १५.४६ प्रतिशत रहेको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए ।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डबाट सम्पादित गतिविधि तथा ५५औं बोर्ड बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था र ५६औं बोर्ड बैठकका कार्यसूचीका सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै परियोजना विकास सम्झौताका करारीय दायित्व पूरा गर्न सरकारको सिंगो संयन्त्रले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनले धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामा कार्यान्वयन भइरहेको विदेशी लगानीको परियोजना भएकाले यसको सहज र सफल कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी सहजीकरणले विदेशी लगानीको अनुकूल वातावरण रहेको सन्देश प्रवाहित हुने भएकाले परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकणका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी समन्वयसहित चुस्त ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बोर्ड बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, निजी क्षेत्रका विज्ञ सदस्य भवानी राणा, हरिभक्त शर्मा र राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।