देशघाती बाटोमा ओली र शेखर, देउवा के गर्छन् ?

२७५ सदस्यीय संघीय प्रतिनिधिसभामा ३२ सीट पाएको माओवादी केन्द्रलाई र त्यस सीमित सीटबाट पनि प्रधानमन्त्री हुनसकेका त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘देखाइदिने’ होडले पछिल्लो राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ । ‘देखाउने’ होडमा एमाले त संस्थागत लागेकै छ, घोषित राजावादी तथा अन्तरघोषित राजावादी पार्टीहरू र शेखर कोइराला आवरणमा कांग्रेसको एक हिस्सा पनि लागेकै छन् ।

३२ सीटको सामान्य हैसियत नै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने आधार त होइन । तर, राजनीतिको यो चरणमा उनी नै किन प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो ? यो कुरा एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई त थाहै छ, कांग्रेस संस्थापन र शेखर समूहलाई पनि थाहा छ । त्यसो त खुला राजावादी र अन्तरराजावादी पार्टीहरूलाई पनि थाहा छ । सबैको मत पाएर चुनिएका प्रचण्ड नै कतिपय चुन्नेहरूले छाडेर गए पनि आजका बहुमतसिद्ध प्रधानमन्त्री हुन् ।

समाज अनन्तः उत्कट आदर्शहरूको अपेक्षामा छ । तर, ठूलो परिवर्तन ल्यायौं भने पनि मानिसलाई रोजगारी छैन । उद्योग छैन । पूँजी बजारले समाजलाई यसरी घेरेको छ कि बाँच्नलाई किन्नुपर्छ, किन्न नसक्नेले पैसा कमाएर किन्नुपर्छ । आफ्नै खेती गर्नेले पनि खेतीको आम्दानीले नथेग्नेगरी बीउ र ‘फर्टिलाइजर’ किन्नुपर्छ । श्रम मूल्यको त कुरै छाडौं । त्यसैले मूल श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छ । विद्यार्थीको ठूलो तप्का वैदेशिक अध्ययन-रोजगारीमा छ । त्यस धन्दाको दोहन पनि पूँजी बजारले नै गरेको छ । मुट्ठीमा गन्न सकिनेहरू कोही रातारात र कोही चौगुनाका हिसाबले धनी भएका छन् ।

घेराबन्दीका बीच प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टलाई कारबाही र सामाजिक न्यायका संवैधानिक अधिकारलाई जुन प्रस्थानविन्दुका रूपमा अगाडि सारेको छ, त्यसले माथिका तीन आधारलाई नै अन्ततः आधारपूर्ण मलजल गर्ने हो । तर, प्रचण्ड सरकारविरुद्ध परिस्थिति यसरी भड्काइँदैछ कि यही सरकारको कारणले देश समाप्तिको डिलमा पुगिसक्यो !

देशमै उद्यम, देशमै लगानी र देशमै अध्ययन- यी तीन पक्षमा राष्ट्रिय नीति नबन्ने हो भने देश लगभग मरुभूमि बन्नेवाला छ । ‘बरु नेपालमै मर्ने, जन्मभूमि भुटान जान नपाए कहीं नजाने’ भन्ने अडान राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सहयोगी निकाय ‘यूएनएचसीआर’को सुविधाबाट समेत वञ्चित केही भुटानी शरणार्थी झैं स्वाभीमान भएका नेपालीले मात्रै नेपाल बचाउलान् ? लगभग १० वर्षपछिको समाज चित्र आजको संकेतको दृष्टिले डरलाग्दो छ ।

उद्यम, लगानी र अध्ययन वातावरणको प्रारुप निर्माण हुन देशमा सुशासन हुनुपर्‍यो । सेवा र वितरण चुस्त हुनुपर्‍यो । उत्पादनको स्रोतमा गरिखानेको पहुँच हुनुपर्‍यो । पहिलो त, कृषिकर्म मात्र जानेकालाई जमिनको हकबाट बेदखल गर्ने अनि अनुपस्थित जमिनदारका जमिन बाँझै रहने असामान्य सामाजिक अन्यायको अन्त्य आजको मूल कार्यक्रम हुनुपर्छ । सँगै त्यस जमिनलाई निर्वाहमुखी परम्परामा होइन, व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । वैज्ञानिक प्रविधि, उन्नत बिजन र सिंचाइ त्यसको मूल सर्त हो ।

दोस्रो, साना तथा मझौला राष्ट्रिय उद्यमलाई सहुलियतसहित राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा योजनागत अभिप्रेरित गर्ने र तेस्रो, पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रममार्फत समेत देश आवश्यकताका प्राविधिक-सैद्धान्तिक शिक्षा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने आमविश्वास निर्माण नगर्दासम्म देश रित्तिने नै हो । यति घेराबन्दीका बीच प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टलाई कारबाही र सामाजिक न्यायका संवैधानिक अधिकारलाई जुन प्रस्थानविन्दुका रूपमा अगाडि सारेको छ, त्यसले माथिका तीन आधारलाई नै अन्ततः आधारपूर्ण मलजल गर्ने हो । तर, प्रचण्ड सरकारविरुद्ध परिस्थिति यसरी भड्काइँदैछ कि यही सरकारको कारणले देश समाप्तिको डिलमा पुगिसक्यो !

सधैं सत्ताको गोलचक्करमा हुने कांग्रेस-एमाले औपचारिकतामै सही, समाजवाद सन्निकट हुन्छौं भन्न बाध्य भए । राजावाद भन्ने राप्रपा र वैचारिकता नै नबोकी देश बनाउँछु भन्ने स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू समाज तरलताको विकार हुन् र पनि ती यस संविधानअन्तर्गतकै हुन् ।

देशमा माओवादी आन्दोलनको सापेक्ष सफलताले जनता एवं राष्ट्रियताहरूले आफू स्वयंलाई चिन्न पाए । सधैं सत्ताको गोलचक्करमा हुने कांग्रेस-एमाले औपचारिकतामै सही, समाजवाद सन्निकट हुन्छौं भन्न बाध्य भए । राजावाद भन्ने राप्रपा र वैचारिकता नै नबोकी देश बनाउँछु भन्ने स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू समाज तरलताको विकार हुन् र पनि ती यस संविधानअन्तर्गतकै हुन् । आदर्श बोकेर आएका डाक्टर गोविन्द केसीदेखि अभियन्ता ईःसम्मलाई आआफ्ना अधिकार-नागरिक कर्तव्यले प्रेरित गरेकै छ । चमत्कार त कुनै समाजमा हुँदैन । आशाको चमत्कार भने जनपक्षीय हुँ भन्नेको ससाना व्यवहारले नै निर्माण गर्नसक्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका र सुशासनका प्रचण्ड सरकारका अभियानले जनतामा सामान्य आशा बढाएकै छ । तर, यति सामान्य अभियानलाई पनि आफ्नो आधार भत्किने अर्थमा बुझ्ने पूँजी बजारका खास मालिकहरूले नै खासमा देश बन्न दिँदैनन् । एमाले र खुला राजावादीहरू आवरणमा छँदैछन्, कांग्रेसको शेखर समूह र अन्तरराजावादी पनि त्यसैमा मिस्कट छन् ।

शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगिनसकेको सन्दर्भमा समायोजनका माओवादीतर्फका सैन्य नेतृत्व यमबहादुर अधिकारीको पदावधि थपलाई तिनले अचेल ठूलो मसला बनाएका छन् । यस्तो भाष्य निर्माण गरिँदैछ कि कुलबहादुर खड्कालाई जस्तैगरी अधिकारीलाई पनि प्रधानसेनापति बनाइँदैछ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका र सुशासनका प्रचण्ड सरकारका अभियानले जनतामा सामान्य आशा बढाएकै छ । तर, यति सामान्य अभियानलाई पनि आफ्नो आधार भत्किने अर्थमा बुझ्ने पूँजी बजारका खास मालिकहरूले नै खासमा देश बन्न दिँदैनन् । एमाले र खुला राजावादीहरू आवरणमा छँदैछन्, कांग्रेसको शेखर समूह र अन्तरराजावादी पनि त्यसैमा मिस्कट छन् ।

पहिलो कार्यकालमा कटवाल प्रकरण देखाएर प्रचण्ड सरकारविरुद्ध घेराबन्दी गरिए जस्तै जटिलता फेरि प्रकट गरिएको छ । अहिले घेराबन्दी गर्नेहरूलाई के थाहा छैन भने अधिकारीको पदावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्री भएको रक्षा मन्त्रालयमार्फत जंगी अड्डामा गएको हो । जसलाई जंगी अड्डाले सहर्ष स्वीकार गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । संसारको शान्ति प्रक्रियामा सेना समायोजन विद्रोह-क्रान्तिको पूरक घटना हो । सम्पूर्ण होइन । सम्पूर्ण हुन्थ्यो भने त्यहाँ पूरै वारपार हुन्थ्यो । पूरै हारजीत हुन्थ्यो । त्यसैले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो । त्यो विश्वासको लिखित दस्तावेज हो । सतहित भएर प्रचण्ड सरकार ढाल्न त सकिएला । तर, शान्ति सम्झौता र वर्तमान संविधानप्रति त्यसका ‘स्टेकहोल्डर’ जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? के जवाफदेहिता माओवादी केन्द्रको मात्रै हो ? प्रचण्ड मात्रैको हो ?

नक्कली शरणार्थी बनाएर देशका नागरिकलाई अमेरिका बेच्ने, राज्यको सयौं रोपनी जमिनलाई व्यक्तिव्यक्तिमा सार्ने, सुन तस्करी हुन दिएर अकुत हातलागी गरिरहने, राज्यका स्रोत सम्पत्ति कौडीमा व्यापारीनिहित गरिदिने, मानवीय, प्राकृतिक र अकल्पनीय स्वास्थ्य संकटमा समेत कानूनको दुरुपयोग गरेर कमिसन हसुर्ने सबै प्रवृत्ति यस सामाजिक दुनियाँमा पर्दाफास भैसकेका छन् । कुनै पनि पार्टी र तिनका नेतृत्व एवं व्यक्तिहरू कानूनका छिद्र प्रयोग गरेर त्यसबाट बच्न त सक्लान्, जनताको नजरबाट सक्दैनन् । यी प्रकरणलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु अनि इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको जोखिममा परेका नेपालीको भौतिक एवं मानवीय उद्धार गर्नु प्रचण्ड सरकारको अपराध हो ? शेखर जस्ता विभीषणलाई प्रयोग गरेर, कांग्रेस फोरेर एमालेले आफ्नो क्षणिक मक्सद पूरा गर्न त सक्ला, के त्यसले राष्ट्र बनाउँछ ?

समीकरण सीमाका बाबजुद, पार्टी-शक्ति सीमाका बाबजुद प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही ऐतिहासिक संस्थागत प्रयास गरेका छन् । सरकारबाट नसके पार्टीबाट र समाजवादी मोर्चाबाट यो पूँजी उनले जोगाउने नै छन् । तर, यस सरकारविरुद्ध भएकाले नयाँ सरकार नै बनाएछन् भने प्रचण्ड सरकारले ल्याएका मुद्दा के गर्छन् ? वर्तमान वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन के हुन्छ ? के सभापति देउवाले शेखरको कोशीको आत्मघाती राजनीतिलाई साथ देलान् ? विद्रोही कांग्रेस र एमाले सरकारलाई मानेर उनी शेखरकै पछाडि लुरुलुरु जालान् ? अनि ओली ! ३२ सीटको माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसले बोक्यो भनेर रन्थनिने उनी आठ सीट भएको विद्रोही कांग्रेसलाई बोकेर कुन र के उद्देश्यको भलाइ गर्दैछन् ?