अख्तियारको निष्कर्ष- दैनिक सेवा दिने सरकारी निकाय सबै भ्रष्टाचारको चंगुलमा पर्‍यो

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यका २४ वटा निकायलाई नीतिगतसहित विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले नीति तथा कानूनी र विषयगत गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको हो ।

सार्वजनिक स्रोत परिचालन र विकास परियोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रका साथै जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्न जिम्मेवार क्षेत्र भ्रष्टाचारको चंगुलमा परेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगका अनुसार विशेषगरी राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारी, अध्यागमन, यातायात व्यवस्थापन, कार्गो लाइसेन्सिङ जस्ता क्षेत्रमा विभिन्न अनियमितता भएका उजुरी परेका छन् । यस्ता प्रकृतिका भ्रष्टाचारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको आयोगको ठहर छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न र सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न जरुरी रहेकोमा आयोगले जोड दिएको छ ।

आयोगले शासकीय संरचना सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन, योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन तथा आयोजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन लगायतका सम्बन्धमा १२ बुँदामा सुझाव दिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोगले सदाचार र नैतिक आचरण प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको उपयोग, निर्वाचन प्रणाली, अनुदान वितरण, मानव पूँजी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, उजुरीको छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला कार्यान्वयनलगायतका विषयमा पनि सुझाव दिएको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित संघीय सरकारका २२ वटा मन्त्रालय, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई विषयगत रुपमा सुझाव दिएको प्रवक्ता दाहालले बताए ।

नीति तथा कानूनी सुझावअन्तर्गत शासकीय संरचना सुधारमा जुन काम वा निर्णय जुन पद वा संस्थाबाट गर्ने भनी तोकिएको छ, उक्त काम वा निर्णय तोकिएकै व्यक्ति, पद वा संस्थाबाट मात्र गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसरी कार्य भए नभएको विषय सम्बन्धित सुपरिवेक्षण गर्ने निकायले यकिन गराउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै सरकारी निकाय वा पदाधिकारीले दिने सेवा वा गर्ने निर्णयको निश्चित समय सीमा तोक्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा, बढुवा, अनुभव, योग्यतालगायतका विवरण सम्बन्धित किताबखानाको अनलाइन प्रणाली विकास गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने, कर्मचारीको आचरण, समयको परिपालना, पोसाकलगायतका विषयसमेत समेट्ने गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको मौजुदा व्यवस्थालाई वस्तुपरक, वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

व्यवस्थापकीय पदमा कार्यसम्पादन करारलाई अनिवार्य गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि करार अवधिभर सरुवा नगर्ने, कार्यसम्पादन करारलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्नुपर्ने, सबै सरकारी भुक्तानीलाई क्रमशः अनिवार्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, गैरविद्युतीय भुक्तानी निरुत्साहित गर्न सदर गर्ने निकायले यसको अनुगमन गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयका गुनासो सुन्ने प्रणालीलाई विद्युतीय स्वरूपमा रुपान्तरण गर्ने, सेवाग्राहीले पाउने सास्ती रोक्न सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बिचौलियालाई निषेध गर्दै सेवालाई सरल, चुस्त, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र दुरुस्त बनाउने, सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरबाट निर्णय नभएका कुनै पनि योजना बजेट प्रणालीमा समावेश नगर्ने, यसरी छनोट भएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई पूर्ण रुपमा जिम्मेवार बनाउने प्रणालीको विकास गर्न आयाेगले सुझाएकाे छ ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, त्यसका लागि सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका काम कारबाहीको नियमानुसार सार्वजनिकीकरण गर्ने, सार्वजनिक सेवा वडापत्रबमोजिम उल्लेखित सेवा प्रवाह भए नभएको विषयमा नतिजामूलक अनुगमन मूल्यांकन गर्ने, सम्बन्धित निकायले नागरिक बडापत्रमा रहेको क्षतिपूर्तिको प्रावधानको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने

सदाचार र नैतिक आचरण प्रवर्द्धनअन्तर्गत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका लागि सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

सार्वजनिक निकायले पेसागत आचरण र अनुशासन पालनाका सन्दर्भमा आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको नैतिकता र सदाचार संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि तालिम एवं अनुशिक्षणको प्रबन्ध मिलाउने तथा सार्वजनिक निकायले नैतिक मूल्य, मान्यता र सदाचार संस्कृति प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिबाट आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा हुने परिणाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नीति नियमको पालना, सुविधा वितरणमा समता, अवसरमा समानता, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालगायतका कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

भ्रष्टाचार वा फौजदारी अभियोगमा विचाराधीन रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने

आयोगले निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलले आर्थिक सहयोग, चन्दा, दान वा उपहार माग्ने, लिने जस्ता गतिविधि निरुत्साहित गर्दै भ्रष्टाचारको जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निर्वाचित वा राजनीतिक रुपमा नियुक्त पदाधिकारीले नियमानुसार निर्वाचित हुँदा र राजीनामा दिँदा वा अवकाश लिँदा नियमानुसार अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा निर्वाचनका क्रममा भएको खर्चसमेत निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा वा फौजदारी अभियोगमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी आवश्यक कानून संशोधन वा निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भने भ्रष्टाचार वा फौजदारी कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले समेत निलम्बन गर्ने प्रावधानसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तत्काल खरिद गर्नुपर्ने भनी निर्वाचनको बेलामा प्रतिस्पर्धाविना वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा हुने अत्यधिक खर्च कम गरी सुशासन कायम गर्न निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा नै निर्वाचन मिति तोक्ने गरी अविलम्ब कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तीनै तहका राजनैतिक पदाधिकारीले अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्त गर्न बन्द गर्नुपर्ने

आयोगले मानव पूँजी व्यवस्थापनअन्तर्गत तीनै तहका राजनैतिक पदाधिकारीले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा दिने गरी अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक निकायमा आवश्यकताका आधारमा मात्र सेवा करार गर्नुपर्ने, कर्मचारीको स्पष्ट कार्य विवरण बनाइ त्यसअनुरूप कार्य भए नभएको नियमित अनुगमन गनुपर्ने भनिएको छ ।

स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी नराख्नुपर्ने, करारका कर्मचारीको सेवा सर्तको सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाइ सेवा करार सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

यस्तै सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अनुमानयोग्य पदस्थापन र सरुवा प्रणाली अनिवार्य विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, निजामती सेवा ऐनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्ने र यसरी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने तथा त्यसबाट राज्यलाई पर्न जाने अतिरिक्त व्ययभार सरुवा गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापनमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै रिक्त दरबन्दीमा नियमित पदपूर्ति तथा व्यवस्थित सरुवा प्रणालीको लागि सेवाको आवश्यकताबमोजिम न्यायपूर्ण र अनुमानयोग्य पदपूर्ति र सरुवा मापदण्ड प्रणाली स्वीकृत गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

लामो समयदेखि स्थायी पदपूर्ति हुन नसकी करारबाट पदपूर्ति भइरहेका तर औचित्य कायम हुन नसकेका दरबन्दी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी खारेज गर्नुपर्ने, स्थायी दरबन्दीबाट अपुग हुने र अस्थायी तथा करार दरबन्दी स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्र करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भनिएको छ । व्यक्तिलाई करार वा ज्यालादारीमा राख्ने कार्य निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमानुसार सेवा करारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, व्यक्ति वा संस्थालाई करार वा ज्यालादारीबाट काममा लगाउँदा करारनामा वा सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम वा न्यूनतम ज्याला अनिवार्य प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, नवप्रवेशी कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी र काम कारबाहीको बारेमा अनिवार्य अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

जटिल प्रकृतिका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने

आयोगले पुल, भवन, सडक निर्माणलगायत जटिल प्रकृतिका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउने गरी उपभोक्ता समितिमार्फत गराइने कार्यबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोजना छनोट गर्दा प्रचलित मापदण्ड, आधार र उपलब्धिको यकिन नगरी हचुवाको भरमा राज्य कोषमा ठूलो परिमाणमा दायित्व सिर्जना हुने गरी बजेट प्रस्ताव नगर्न भनेको छ । पर्याप्त सवारी चाप नभएका सडक विस्तार, स्तरोन्नति र प्रतिफल यकिन नभएका विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति, सञ्चालनको मोडालिटी निर्धारण नभएका सभाहल निर्माण जस्ता आयोजनमा बजेट प्रस्ताव नगर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । लामो समयसम्म सम्पन्न नभएका रूग्ण ठेक्कालाई चालू आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले सामान्य सर्भे गरेमा पुग्ने खालका सामान्य प्रकृतिका विकास आयोजनामा र तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान स्रोत सुनिश्चितता भइनसकेका आयोजनाको डीपीआर गरी अनावश्यक खर्च गर्ने कार्यलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । लामो समयसम्म सम्पन्न नभएका रुग्ण ठेक्कालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न लाग्ने वास्तविक समय निर्धारणको आधार तयार गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

१० वर्ष अगाडि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेक्काको तत्काल सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्ने

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा १० वर्ष अगाडि नै सम्पन्न गर्ने गरी खरिद सम्झौता भएका ठेक्काको हालसम्म पनि पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएकोमा ढिला हुनुको स्पष्ट कारण पहिचान गरी यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

एउटै कार्यलाई टुक्राटुक्रा गरी काम गराउने तथा निश्चित व्यवसायीलाई लक्षित गरी बोलपत्र मूल्यांकनको आधार तयार गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने खरिद कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, खरिद कार्यमा संलग्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई खरिद कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम पूर्ण प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गरे नगरेको विषयमा जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइ ऐन नियम पालना नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

लागत साझेदारी, प्रतिफल तथा सञ्चालन र मर्मत सम्भारको सुनिश्चितताविना गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति, प्रतिष्ठानलगायतलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेटमार्फत सोझै अनुदान प्रस्ताव नगर्न सुझाव दिइएको छ ।

एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी सबैले उपयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने

सूचना प्रविधिको उपयोगअन्तर्गत राज्यकोषबाट हुने दोहोरो खर्च न्यूनीकरण गर्न विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुने एकै प्रकृतिका कार्यका लागि कुनै एउटा निकायबाट एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी सबैले उपयोग तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय माध्यममा रहेका विवरण अन्य निकायबीच पुनः प्रयोग गर्न आवश्यक कानूनी, संस्थागत र प्रविधिगत प्रबन्ध मिलाइ कुनै नागरिकको व्यक्तिगत तथा बायोमेट्रिक विवरण एक निकायले मात्र लिई उक्त विवरण अरू निकायले प्रयोग गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रणालीमा कार्यरत कर्मचारी अन्य निकायमा सरुवा भई जाँदा अनिवार्य रूपमा प्रणालीको बझबुझारथ गर्ने तथा अर्को कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । सेवाग्राहीको भीड हुने तथा अन्य संवेदनशील निकाय तथा कार्यालयमा अनिवार्य सीसीटीभी राख्ने तथा यसको फोटो तथा भिडियो भण्डारण अवधि कानूनले तोकेको समयावधिसम्म सुरक्षित राखे प्रबन्ध मिलाउन आयोगको सुझाव छ ।

अनुदानबीच प्रभावकारी समन्वय गराई दोहोरोपना हुन नदिने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने

आयोगले अनुदान वितरण प्रणालीमा एउटै कार्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदान प्रदान गरी दोहोरोपना हुने परिपाटीलाई सुधार गर्न अनुदानबीच प्रभावकारी समन्वय गराइ दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै शत प्रतिशत अनुदान दिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तथा लागत साझेदारी हुने गरीमात्र अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । अनुदानलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेर वस्तुनिष्ठ पारदर्शी बनाउने र अनुदान वितरण बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव छ ।

सहकारी, निजी कम्पनी, प्रतिष्ठान र संघ वा संस्थालाई सोझै नगदमा अनुदान दिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई अनुदान प्रदान गर्दा उक्त अनुदानबाट समुदायलाई समेत लाभ हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

मापदण्डविपरीत सञ्चालित खानी उद्योग बन्द गर्नुपर्ने

आयोगले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धमा संघीयताको भावनाअनुरूप सबै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुने गरी सरकारले कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नदीजन्य पदार्थको उद्योग दर्ता, नियमन, नवीकरण गर्ने जिम्मेवार निकाय तोकेर नियमन गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको बिक्री वितरणबापत प्राप्त आय नगर, गाउँसभा तथा कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा छुट मिनाहा सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मापदण्डविपरीतका खानी उद्योग सञ्चालन गराउन नहुने, स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा घाटगद्दी नगरी खोला नदीबाट सोझै बिक्री वितरण गर्ने गरेको देखिएकाले घाटगद्दी, स्टक प्रमाणित गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

अनुसन्धानलाई छिटोछरितो बनाउन माग भएका जवाफ तथा कागजात सम्बन्धित निकायले तत्काल पठाउनुपर्ने

आयोगले उजुरीको छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्यलाई छिटोछरितो बनाउन माग भएका जवाफ तथा कागजात पटक-पटकको ताकेताविनै समयमै पठाउनुपर्ने सबै निकायलाई सुझाव दिएको छ ।

उजुरी सम्बन्धमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट स्पष्ट राय प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा छानबिन समितिको प्रतिक्रियामात्र प्राप्त हुने गरेकाले उजुरी सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको समेत स्पष्ट राय प्रतिक्रिया पठाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सार्वजनिक निकायबाट आयोगमा प्राप्त हुने छानबिन प्रतिवेदन अपुरो हुने भन्दै प्रतिवेदनमा गम्भीरतापूर्वक उक्त विषयको उजुरीका सम्पूर्ण विषयलाई सम्बोधन गरी पठाउनुपर्ने भनिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षी, पीडित, सूचनादाता, प्रतिवेदक तथा विशेषज्ञ साक्षीको सुरक्षाको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले तिनीहरूको संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न निकायमा रहेका साक्षीलाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने तथा विभिन्न निकायबाट माग गरिएका विवरण तोकिएकै समयमा प्राप्त गर्ने कार्यमा सहजीकरणका लागि आयोगसँग सम्पर्क गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने तथा यस्ता सम्पर्क व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई समेत गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा आवश्यक कारबाही गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरको हकमा मात्र आयोगमा पठाउने व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ ।